नवी दिल्ली : प्रतिनिधी : काँग्रेसचे खासदार इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरुध्द दाखल केलेला एफआयआर सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. हा निर्णय देताना न्यायालयाने भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षणाचे महत्व स्पष्ट केले. व्यक्तीच्या मत व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा आदर केला पाहिजे असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. गुजरात पोलिसांनी सोशल मिडियावर खासदार प्रतापगढी यांनी ‘ए खून के प्यासे, बात सुनो’ या गाण्यावर गुजरात पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. त्याला प्रतापगढी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. (MP Pratapgadhi)
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्ल भुयान या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने निकाल देताना असे म्हटले आहे की, प्रतापगढी याच्याविरुद्ध कोणताच गुन्हा घडत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यापूर्वी पोलिसांनी प्रथम लेखी किंवा बोललेल्या शब्दाचा अर्थ समजून घ्यावा. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की “निरोगी लोकशाहीमध्ये, एखाद्या व्यक्तीने किंवा व्यक्तींच्या गटाने व्यक्त केलेल्या विचारांना किंवा विचारांना दुसऱ्या दृष्टिकोनातून विरोध केला पाहिजे. जरी मोठ्या संख्येने लोकांना दुसऱ्याने व्यक्त केलेले विचार आवडत नसले तरी, एखाद्या व्यक्तीच्या विचार व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा आदर आणि संरक्षण केले पाहिजे. कविता, नाटक, चित्रपट, व्यंगचित्र आणि कला यासह साहित्य मानवाचे जीवन अधिक अर्थपूर्ण बनवते,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (MP Pratapgadhi)
न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी निकाल देताना पुढे म्हटले की, “भारतीय संविधानाअंतर्गत हमी दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे पालन करणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे न्यायालयांचे कर्तव्य आहे. कधीकधी, आपण न्यायाधीश, बोललेले किंवा लिहिलेले शब्द आवडत नाहीत, तरीही कलम १९(१) अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचे पालन करणे आपले कर्तव्य आहे. आम्ही न्यायाधीश देखील संविधान आणि संबंधित आदर्शांचे पालन करण्याचे बंधन पाळतो.” (MP Pratapgadhi)
“बोललेल्या किंवा लिहिलेल्या शब्दांचा परिणाम अशा लोकांच्या मानकांच्या आधारे ठरवता येत नाही ज्यांना नेहमीच असुरक्षिततेची भावना असते किंवा ज्यांना नेहमीच टीका त्यांच्या सत्तेसाठी किंवा पदासाठी धोका वाटते,” असे न्यायमूर्ती ओक यांनी निरीक्षण केले आहे. (MP Pratapgadhi)
काय आहे हे प्रकरण
जामनगर येथे झालेल्या सामुहिक विवाह कार्यक्रमात तीन जानेवारी रोजी इम्रान प्रतापगढी यांच्याविरोधात गुजरात पोलिसांनी ‘ए खून के प्यासे, बात सुनो’ या प्रक्षोभक गाण्यावरुन गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यांच्यावर धर्म वंश इत्यादीवर आधारित वेगवेगळ्या गटांमध्ये शत्रुत्व निर्माण करणे, राष्ट्रीय एकात्मतेला हानीकारक विधान करणे असे आरोप ठेवण्यात आले होते. एफआयआर मध्ये प्रतापगढी यांनी एक वर शेअर केलेल्या ४६ सेंकदाच्या व्हिडिओ क्लिपचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामध्ये प्रतापगढी गर्दीतून हात हलवत जात आहेत आणि त्यांच्यावर फुलांच्या पाकळ्याचा वर्षाव होत आहे. ज्यामध्ये एक प्रक्षोभक गाणे, राष्ट्रीय एकात्मतेला हानीकारक, धार्मिक भावनांना आक्षेपार्ह असल्याचा आरोप गुजरात पोलिसांनी केला होता.
गुजरात पोलिसांच्या या कारवाईवर खासदार प्रतापगढी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात १७ जानेवारी दाद मागितली होती. पण एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली होती. गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज त्याचाविरोधातील एफआयआर रद्द केला. (MP Pratapgadhi)
हेही वाचा :
खून प्रकरणात भाजपचे पाच कार्यकर्ते दोषी