Minister Devi: उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा केंद्रीय मंत्र्यांकडून निषेध

नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी दिलेल्या निकालाचा केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी तीव्र निषेध केला. देवी यांनी हा निकाल ‘चुकीचे’ आहे असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. अशा निर्णयामुळे ‘समाजात चुकीचा संदेश जाईल,’ असा इशाराही त्यांनी दिला.(Minister Devi)

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालात, मुलीच्या छातीला स्पर्श करून तिच्या पायजम्याची दोरी तोडणे हा बलात्काराचा प्रयत्न ठरत नाही, असे म्हटले होते.

बलात्काराच्या आरोपाखाली कनिष्ठ न्यायालयाने दोघा जणांना समन्स बजावले होते. कनिष्ठ न्यायालयाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. खटल्याच्या निकालात दोन पुरूषांच्या बाजूने निकाल देताना न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा यांनी वरील टिपणी केली होती. त्यावर मंत्री देवी यांनी तीव्र शब्दांत भावना व्यक्त केल्या. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आवाहन केले. (Minister Devi)

दरम्यान, मंत्री देवी यांच्यासारखीच मागणी समाजातील विविध स्तरांतून होत आहे.

शिवसेना ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी यांनी हा निकाल देणारे राम मनोहर नारायण मिश्रा यांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राम मनोहर नारायण मिश्रा यांना अपात्र ठरवण्यात यावे. निकालपत्रातील कलम हे अधोरेखित करते की, शारीरिक हल्ला आणि अल्पवयीन मुलीचा पोशाख उतरवण्याचा प्रयत्न असूनही, न्यायाधीशांनी तो बलात्काराचा प्रयत्न मानला नाही.  देशात महिलांविरुद्ध दर तासाला ५१ गुन्हे घडतात, हे चिंताजनक आहे. हे आपल्या न्यायव्यवस्थेने महिलांच्या सुरक्षेसाठी दाखवलेल्या वचनबद्धतेचे प्रमाण दर्शवते, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. (Minister Devi)
‘जर न्यायाधीशच संवेदनशील नसतील तर महिला आणि मुलांना न्याय कसा मिळेल?,’ अशी उद्विगनता राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा आणि भाजप खासदार रेखा शर्मा यांनी व्यक्त केली आहे.

अशा निर्णयाला ‘सुसंस्कृत समाजात कोणतेही स्थान नाही.’ मी या निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे. अशा निर्णयामुळे समाजात एक धोकादायक संदेश जाऊ शकतो. महिला आणि मुलांना लैंगिक हिंसाचारापासून संरक्षण देण्याच्या प्रयत्नांना धक्का बसू शकतो. सर्वोच्च न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे.