Mhaisal project: ‘म्हैसाळ’ सौर प्रकल्पासाठी १ हजार ५९४ कोटी

मुंबई : प्रतिनिधी : कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एक हजार ५९४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंगळवारी (१८ फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे या योजनेसाठी दरवर्षी ३९८ दशलक्ष युनीट विजेची गरज भागवली जाणार आहे. (Mhaisal project)
कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सिंचन योजनेची सुरुवात कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथून आहे. येथून विविध टप्प्यांमध्ये २३.४४ अघफू पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगांव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील दुष्काळ सदृश्य भागातील एक लाख आठ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. (Mhaisal project)
या प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळीच प्रकल्पांतर्गत पाणी उपसा करण्यासाठी लागणा-या उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा वापराचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा व अनुषंगिक अटी घातल्या होत्या. यामुळे म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी लागणाऱ्या विजेच्या वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयानेही या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन व सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेसाठी भांडवल निधीसहाय्याच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे. (Mhaisal project)
योजनेचा वीज वापराचा खर्च कमी करणे व ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना म्हणून हा ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या करिता केएफडब्ल्यु जर्मन बँकेकडून १३० मिलियन युरो (अंदाजे एक हजार १२० कोटी) कर्ज स्वरूपात व ४७४ कोटी राज्य शासनाची गुंतवणूक अशा एकूण एक हजार ५९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता दिली आहे. (Mhaisal project)
या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापनात म्हैसाळ योजनेतील एकूण १०८ पंपांपैकी ६५ पंप नवीन ऊर्जा कार्यक्षम पंप पद्धतीचे असतील. तसेच यात एपीएफसी व एससीएडीए- स्काडा यंत्रणा बसवणे व २०० मे.वॅ. क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करणे, तयार झालेली वीज स्वतंत्र विद्युत वाहिनी द्वारे २२०/३३ के. व्ही नरवाड उपकेंद्रापर्यंत पुरवणे या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महावितरण, तसेच प्रकल्पाकरिता लागणा-या वीज खरेदी करार व अनुषांगिक कार्यवाही करिता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.