नवी दिल्ली : भारताला आर्थिक सुधारणांच्या वाटेवर नेऊन भारतीयांसाठी प्रगतीची नवी क्षितिजे खुली करणारे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग (वय ९२) यांचे गुरुवारी रात्री निधन झाले. फुप्फुसातील संसर्गामुळे सायंकाळनंतर त्यांना एम्स रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते, तेथेच त्यांची प्राणज्योत मावळली. डॉ. सिंग यांना रुग्णालयात दाखल केल्याचे कळल्यानंतर बेळगाव येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनासाठी गेलेले लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे तातडीने दिल्लीकडे रवाना झाले. निधनाच्या वार्तेनंतर काँग्रेसचे अधिवेशनही स्थगित करण्यात आले. (Manmohan singh)
देशाचे चौदावे पंतप्रधान
डॉ.मनमोहन सिंह हे देशाचे चौदावे पंतप्रधान होत. २२ मे २००४ पासून २६ मे २०१४पर्यंत पंतप्रधानपदावर होते. पंतप्रधान होण्याआधी ते १९९१ साली पी.व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते. त्याच काळात देशाने जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारले, त्यांनी केलेल्या आर्थिक सुधारणा आणि त्यानंतर झालेल्या आर्थिक प्रगतीमुळे मध्यमवर्गीयांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली. त्याचबरोबर आर्थिक क्षेत्रात देशाने लक्षणीय प्रगती केली. त्याचमुळे नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांना देशाच्या आर्थिक सुधारणांचे जनक मानले जाते. (Manmohan singh)
आर्थिक सुधारणांचे जनक
स्वतंत्र भारतच्या आर्थिक इतिहासातील मैलाचा दगड मानल्या जाणाऱ्‍या १९९१-१९९६ या पाच वर्षांच्या काळात डॉ. सिंग यांनी भारताचे अर्थमंत्रिपद भूषविले. भारताच्या आर्थिक सुधारणा अमलात आणण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वंकष धोरण तयार करण्यात सिंग यांची भूमिका जगभरात नावाजली जाते. हा काळ डॉ. सिंग यांच्या नावाशी घट्ट जोडला गेला आहे.
संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यापार आणि विकास विभागात काम करीत असताना, भारताचे तत्कालीन वाणिज्यमंत्री ललित नारायण मिश्रा यांनी मनमोहन सिंग यांची आपल्या खात्यात सचिव म्हणून नियुक्ती केली. तिथून त्यांच्या कारकीर्दीला खऱ्या अर्थाने वळण मिळाले आणि ते देशाचे पंतप्रधान बनले. पंडित नेहरूंच्यानंतर सलग पाच वर्षे पंतप्रधानपदी राहणारे ते पहिले पंतप्रधान होते. (Manmohan singh)
डॉ. मनमोहन सिंग हे राजकीय व्यक्तिमत्त्व नव्हते, परंतु राजकारणही खंबीरपणे करीत होते. अणुकराराच्यावेळी भाजपबरोबरच डाव्यांचा विरोध असताना त्यांनी लोकसभेत ज्याप्रमाणे कराराच्या बाजूने बहुमत मिळवले, त्यावरून त्यांच्या राजकीय कौशल्याची प्रचिती आली. मुद्दाम होऊन राजकीय भाष्य न करणारे, परंतु कुणी राजकीय टिप्पणी केली, तर त्याला सडेतोड उत्तर देण्यात ते जराही कुचराई करीत नव्हते.
आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे विद्वान
मनमोहन सिंग यांचा जन्म २६ सप्टेंबर १९३२ रोजी अखंड भारताच्या पंजाब प्रांतातील एका खेड्यात झाला. डॉ. सिंग यांनी १९४८साली पंजाब विद्यापीठातून आपले उच्च शिक्षण पूर्ण केले. त्यांचे शैक्षणिक कर्तृत्व पंजाब विद्यापीठापासून इंग्लंड मधील केम्ब्रिज विद्यापीठापर्यंत विस्तारलेले आहे. १९५७ साली त्यांनी केम्ब्रिज विद्यापीठातून अर्थशास्त्र या विषयात प्रथम श्रेणीमध्ये पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९६२ साली डॉ. सिंग यांनी ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाच्या नफिल्ड महाविद्यालयातून अर्थशास्त्र या विषयात डी. फिल. (डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी) पदवी संपादन केली. त्यांचे ‘इंडियाज एक्स्पोर्ट ट्रेंड्स अन्ड प्रोस्पेक्ट्स फोर सेल्फ ससटेन्ड ग्रोथ’ हे पुस्तक भारताच्या अंतस्थ व्यापारी धोरणाची समीक्षा करणारे आहे.
पंजाब विद्यापीठ व प्रथितयश दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये प्राध्यापक म्हणून काम करत असताना डॉ. सिंग यांची ओळख अधिक ठळक बनली. या काळात युएनसीटीएडी सचिवालयात त्यांनी काही काळ काम पहिले होते. त्यातूनच त्यांची १९८७ आणि १९९० या काळात जीनिव्हा येथील साउथ कमिशनच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती झाली. डॉ. सिंग यांनी १९७१ साली वाणिज्य मंत्रालयात आर्थिक सल्लागार म्हणून जबाबदारी स्वीकारली व त्यांचा सरकारमध्ये प्रवेश झाला. त्यातूनच १९७२ साली त्यांची अर्थमंत्रालयात प्रमुख आर्थिक सल्लागार म्हणून नियुक्ती झाली. डॉ. सिंग यांनी अर्थमंत्रालयात भूषविलेल्या अनेक महत्वाच्या पदांमध्ये अर्थ मंत्रालयाचे सचिवपद, नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्षपद, रिझर्व बँकेचे गव्हर्नरपद, पंतप्रधानांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार व विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे अध्यक्षपद आदी पदांचा समावेश होतो.
अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित
त्यांच्या कारकीर्दीत त्यांना प्रदान करण्यात आलेल्या अनेक महत्वाच्या पुरस्कारांपैकी भारतातील दुसरा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार पद्मविभूषण पुरस्कार(१९८७), भारतीय विज्ञान कॉंग्रेस मध्ये देण्यात येणारा जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी सन्मान(१९९५), अर्थ मंत्र्यांसाठी दिला जाणारा आशिया मनी अवार्ड (१९९३ आणि १९९४), केम्ब्रिज विद्यापीठाचा अॅडम स्मिथ पुरस्कार (१९५६), केम्ब्रिजमधील सेंट जॉन महाविद्यालयात उल्लेखनीय कार्याबद्दल राईट पुरस्कार असे काही विशेष पुरस्कार आहेत. याशिवाय राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील अनेक संस्थांनी डॉ. सिंग यांना सन्मानित केले आहे. केम्ब्रिज व ऑक्सफोर्ड सारख्या अनेक विद्यापीठांकडूनही डॉ सिंग यांना मानद पदवी प्रदान करण्यात आली आहे. डॉ. सिंग यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि संघटनांमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी १९९३ मध्ये सायप्रस येथे राष्ट्रकुल प्रमुखांच्या बैठकीत आणि व्हिएन्ना येथे मानवाधिकारावरील जागतिक परिषदेत भारतीय प्रतिनिधी मंडळाचे नेतृत्व केले.(Manmohan singh)
डॉ. सिंग यांनी १९९१ पासून राज्यसभा या संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहात सदस्य म्हणून काम केले. १९९८ ते २०००४ या काळात त्यांनी राज्यसभेत विरोधी पक्ष नेत्याची भूमिकाही पार पडली आहे. २००४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अत्यंत नाट्यमयरित्या डॉ. मनमोहन सिंग यांची भारताच्या पंतप्रधानपदी निवड झाली. २२ मे २००९ रोजी त्यांनी दुसऱ्यांदा भारताचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली.
परवाना राज संपवले
डॉ. मनमोहन सिंग हे जागतिक कीर्तीचे अर्थतज्ज्ञ होते. पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री असलेल्या डॉ. सिंग यांनी जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचे धोरण अंमलात आणले. त्यांवेळी त्यांना प्रखर टीकेचा सामना करावा लागला. तथापि, त्यांचे हे धोरण किती दूरदृष्टीचे होते ते आज लक्षात येते. जागतिक मंदीचा सामना अनेक देशांना करावा लागला होता. मात्र डॉ. सिंग यांनी उचललेल्या आर्थिक धोरणांमुळे भारताला त्यांची फारशी झळ बसली नाही. यावरुन त्यांच्या कार्याचे महत्त्व लक्षात येईल.
१९९१ मध्ये, सिंग यांनी अर्थमंत्री म्हणून काम करताना परवाना राज संपवले. आर्थिक वाढीतील अडथळे दूर केले. भारतीय अर्थव्यवस्थेत अनेक दशकांपासून सुरू असलेला भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणात कमी केला. त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण केल्यामुळे विकासाला प्रचंड गती मिळाली.
वेगवान अर्थव्यवस्था बनवण्यात योगदान
पंतप्रधान म्हणून काम करत असतानाही त्यांनी आर्थिक विकासाचे कार्यक्रम सुरूच ठेवले. भारतीय बाजारपेठेच्या वाढीला प्रोत्साहन देणे सुरूच ठेवले. त्यात त्यांना व्यापक यश मिळाले. त्यामुळे त्यांच्याच काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वेगाचा दर८-९ टक्के होता. अर्थमंत्री म्हणून पी. चिदंबरम यांनीही त्यांना चांगली साथ दिली. २००७ मध्ये भारताने ९ टक्के जीडीपी वाढीचा सर्वोच्च दर गाठला आणि जगातील दुसरी सर्वांत वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था म्हणून भारत उदयाला आला. भारताची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ही अभिमानास्पद ओळख मिळवून देण्यात डॉ. सिंग यांचे प्रमुख योगदान राहिले.
सिंग यांच्या सरकारने वाजपेयी सरकारच्या काळातील सुवर्ण चतुष्कोन योजना पुढे सुरू ठेवत महामार्ग आधुनिकीकरण कार्यक्रम सुरू ठेवला. बँकिंग आणि वित्तीय क्षेत्र तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे काम केले. वित्त मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना त्यांच्या कर्जातून मुक्ती देण्याच्या दिशेने काम केले आणि उद्योग-समर्थक धोरणांच्या दिशेने काम केले. सिंग यांच्याच सरकारने विक्रीकराच्या जागी मूल्यवर्धित कर लागू केला.
राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, शिक्षण हक्क कायदा, आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओरिसा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये आठ आयआयटीज त्यांच्याच काळात उघडण्यात आल्या. सिंग सरकारने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमही सुरू ठेवला. समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी डॉ. मनमोहन सिंग यांनी केलेले कार्य अतुलनीय आहे.
हेही वाचा :
शाह यांची चूक मान्य करायला मोदी तयार नाहीत
भाजपला २६०० कोटी तर, काँग्रेसला २८१ कोटींची देणगी