मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात तनिषा भिसे या गर्भवतीच्या मृत्यू प्रकरणाची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर दखल घेतली. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.(‘Mangeshkar’ Enquiry)
त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार तयार करण्यात आलेल्या धर्मादाय रुग्ण योजनेची धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नसेल तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही दिले आहेत.
अत्यंत अल्प दरात शासनाकडून भाडेतत्त्वावर भूखंड मिळवून उभारण्यात आलेल्या दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालयात प्रशासनाने एका गर्भवतीला दाखल करून घेण्यापूर्वी दहा लाख रुपये जमा करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पैसे न भरल्याने त्यांनी तिला दाखल करून घेतले नाही. तिची प्रकृती बिघडली. त्यानंतर नातेवाईकाने तिला अन्य रुग्णालयात नेत असताना तिचा मृत्यू झाला. या प्रकरणामुळे रुग्णालयातील प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाबद्दल सर्व सामान्यतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शुक्रवारी (४ एप्रिल) सर्व पक्षाच्या वतीने रुग्णालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या सर्व प्रकाराची मुख्यमंत्र्यांनी गंभीर दखल घेतली.(‘Mangeshkar’ Enquiry)
या प्रकरणाची पुण्याच्या धर्मादाय सहआयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून चौकशी करण्यात येईल. समितीत उपसचिव, सह कक्षप्रमुख तथा कक्ष अधिकारी, धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्ष-मुख्यमंत्री सचिवालय यांचे प्रतिनिधी, मुंबईतील सर जे. जे. रुग्णालय समूहाचे अधीक्षक, तसेच विधि व न्याय विभागाचे उपसचिव/अवर सचिव समितीचे सदस्य सचिव असतील.
याबाबत दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे की, धर्मादाय रूग्णालयातील आरक्षित खाटा निर्धन आणि दुर्बल घटकातील रूग्णांसाठी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी ऑनलाईन प्रणालीद्वारे ‘धर्मादाय रुग्णालय मदत कक्षा’ची मान्यता घ्यावी. याबाबत धर्मादाय रुग्णालयांना तत्काळ निर्देश देण्यात यावेत. विधी व न्याय विभागामार्फत गठीत केलेल्या तपासणी पथकामार्फत तपासणी अहवाल आणि समितीच्या शिफारशी सादर केल्या आहेत. त्या शिफारशींवर तत्काळ कार्यवाही करावी.(‘Mangeshkar’ Enquiry)
शासनामार्फत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये १८६ धर्मादाय आरोग्य सेवकांच्या सेवा घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांवरील भरती तत्काळ करण्यात यावी. निर्धन रुग्णनिधी खात्याबाबतची अद्ययावत माहिती धर्मादाय रुग्णालयांकडून घेऊन ती धर्मादाय आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर अद्ययावत करावी. योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या रुणालयांवर उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कठोर कारवाई करावी, असेही या निर्देशांत म्हटले आहे.
हेही वाचा :
ट्रॅक्टर विहिरीत कोसळून आठ ठार