कोलकाता : बंगालची शिक्षण व्यवस्था कोसळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचा आरोप पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. जर भाजप मला तुरुंगात टाकणार असेल तर ते होऊ द्या. मला तुरुंगवासाची पर्वा नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. कोलकात्यातील नेताजी इनडोउर स्टेडियममध्ये झालेल्या निलंबित कर्मचाऱ्यांच्या मेळाव्यात त्या बोलत होत्या. (Mamata)
पश्चिम बंगालमधील शिक्षक भरतीत घोटाळ्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयाने २५ हजारहून अधिक शिक्षकांच्या नोकऱ्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी फेटाळून लावला आहे. या पार्श्वभूमीवर नोकऱ्या गेलेल्या शिक्षकांच्या मेळाव्यात त्यांनी शिक्षकांना घाबरु नका असा सल्ला देत मी पात्र शिक्षकांच्या नोकऱ्या गमावू देणार नाही असेही त्यांनी निलंबित शिक्षकांना आश्वस्त केले. (Mamata)
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आम्ही स्वीकारला आहे असे कृपया समजू नका असे ममता म्हणाल्या. या निर्णयामुळे निर्माण झालेल्या आव्हांनाना न जुमानता राज्य सरकार निष्पक्षेतेने आणि काळजी परिस्थिती हाताळण्यासाठी स्वतंत्र योजना आखत आहे असा दिलासा त्यांनी शिक्षकांना दिला. ज्यांनी नोकरी गमावली आहे त्याचा योग्य सन्मान करण्यासाठी आपण भूमिका घेत आहेत. पिडित शिक्षकांना पाठींबा देण्यासाठी जे कायदेशीर परिणाम होणार आहेत त्यासाठी तोंड देण्यास आपण तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्या म्हणाल्या, “ आम्ही दगडाच्या मनाचे नाही.. हे बोलल्याबद्दल मला तुरुंगवासही होऊ शकतो. पण मला त्याची पर्वा नाही” (Mamata)
सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकोता उच्च न्यायालयाच्या शिक्षकांच्या नियुक्त करण्याचा रद्द करण्याचा निकालाला मान्यता दिली. मोठ्या प्रमाणात फसवणूक आणि फेरफार करुन ही शिक्षक भरतीची प्रक्रिया राबवली. ही प्रक्रिया दूषित आणि कलंकित असल्याचे निकालात म्हटंले आहे. ममता बॅनर्जी म्हणाल्या, “ मी न्याय व्यवस्थेचा आदर करते पण निकाल स्वीकारू शकत नाही”. भाजपच्या मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्याची तुलना करत त्यांनी विचारले मध्य प्रदेशात किती भाजप नेत्यांना अटक करण्यात आली?. बंगालला का लक्ष्य करायचे? (Mamata)
सर्वोच्च न्यायालयाने काय दिला आहे निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक भरती घोटाळ्यावर असा निकाल दिला आहे की फसव्या मार्गांनी नोकरी मिळवल्याचे सिद्ध झालेल्या उमेदवारांना काढून टाकावे आणि त्यांच पगार परत करावेत. दोषी नसल्यांना त्याचे पगार कायम राहतील. पात्र व्यक्तींना जर नोकरी मिळाली तर त्यांना पूर्वीच्या सरकारी पदावर परत जाण्याची परवानगी दिली आहे. (Mamata)
बंगाल सरकारच्या एका याचिकेसह १२० हून अधिक याचिकांचा आढावा घेतल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला आहे. न्यायालयाने ओएमआर शीटमध्ये छेडछाड, मंजूर रिक्त पदापेक्षा जास्त नियुक्त्या आणि इतर अनियमियता लक्षात घेतल्या आहेत. शिक्षकांच्या २४ हजार ६४० पदांसाठी २३ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले असताना २५ हजार ७०० हून अधिक नियुक्ती पत्रे देण्यात आली होती. (Mamata)
हेही वाचा :
राहूल गांधीच्या पदयात्रेला युवकांचा प्रतिसाद