विधानसभा निवडणुकीची माघारीची मुदत संपली आणि आता मैदानातील चित्र स्पष्ट झाले आहे. शक्तिप्रदर्शन करून अर्ज भरले तरी खरे नाट्य अर्ज माघारीपर्यंत असते. ज्यांना पक्षाची अधिकृत उमेदवारी मिळाली आहे त्याव्यतिरिक्त अर्ज भरणाऱ्या कुणी पक्षशिस्त म्हणून अर्ज मागे घेतले, कुणी माघारीची किंमत वसूल केली, कोण वरिष्ठांच्या धमक्यांना घाबरून मैदान सोडले हे सगळे तपशील नजीकच्या काळात समोर येत राहतील आणि कट्ट्या-कट्ट्यांवरच्या चर्चांमध्ये त्याचा ऊहापोह होत राहील. कुणाच्या माघारीचा कुणाला फायदा आणि कुणाला फटका याची गणिते मांडली जातील. आमिषे, धमक्या यांना न घाबरता मैदानात टिकून राहिलेल्यांच्याही चर्चा होत राहतील. या सगळ्याच्या पलीकडची गोष्ट म्हणजे आता खऱ्या अर्थाने विधानसभेचे मैदान गाजत गर्जत राहील. प्रचाराच्या तोफा धडाडू लागल्या आहेत. दिवाळीचे फटाके फुसके वाटावेत अशा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत झडतील. सुसंस्कृत म्हटल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा वेगळा चेहरा या काळात बघायला मिळेल. यंदाच्या रणांगणात अनेक पक्ष आणि उमेदवार असले तरी खऱा सामना महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातच आहे. राज ठाकरे यांची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी स्वतंत्रपणे लढतेय. राजू शेट्टी-संभाजीराजे वगैरे मंडळींची तिसरी आघाडीही मैदानात आहे. हे घटक मुख्य लढतींवर परिणाम करणारे आहेतच, परंतु ते किती ठिकाणी प्रमुख पक्षांना हरवून पुढे येताहेत हे पाहणे मजेदार ठरणार आहे. अपक्षांची संख्याही मोठी असल्यामुळे निवडून येणाऱ्या त्यांच्या संख्येकडेही लक्ष असेल. एकूणच महाराष्ट्राची यावेळची विधानसभेची निवडणूक आतापर्यंतच्या सर्व निवडणुकांपेक्षा वेगळी ठरणार आहे, याबाबत सगळ्यांनाच खात्री आहे.
एरव्ही विधानसभेच्या निवडणुकीकडे देशाचे लक्ष असले तरी ते मर्यादित असायचे. यावेळच्या महाराष्ट्राच्या निवडणुकीकडे ही जणू लोकसभेची निवडणूक असल्यासारखे देशाचे लक्ष आहे. त्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात चढउतार पाहायला मिळाले. पाच वर्षांत अनेक नाट्यमय वळणे आली. अनेक थरारक घटना घडल्या. विधिमंडळापासून राजभवनापर्यंत आणि मंत्रालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सगळीकडे महाराष्ट्राचे राजकारण व्यापून राहिले होते. केंद्रीय गृहमंत्रालय, अर्थमंत्रालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाने महाराष्ट्रासाठी स्वतंत्र कक्ष खोललाय की काय असे वाटण्याइतपत सगळ्यांचे महाराष्ट्रातील घडामोडींवर लक्ष होते आणि त्यात हस्तक्षेपही होता. त्याचमुळे ईडी, सीबीआय, एनआयए, एनसीबी अशा केंद्रीय यंत्रणा महाराष्ट्रात सक्रीय होत्या. त्यांना न्यायालयांचीही साथ होती. महाराष्ट्राच्या संदर्भाने काही घटनात्मक पेचही निर्माण झाले. त्यात केंद्र सरकारचा इतका रस होता की, एका सरन्यायाधीशांनी ते अर्धवट सोडून दिले आणि दुसऱ्या सरन्यायाधीशांना दोन वर्षांचा भरभक्कम कार्यकाल मिळूनही ते संबंधित पेच न सोडवता कायदा साक्षरतेची व्याख्याने देत राहिले. विधानसभेच्या नव्या निवडणुका जाहीर झाल्या तरी आमदार अपात्रतेचा निर्णय़ सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकले नाही. सरन्यायाधीश येत्या दहा तारखेला निवृत्त होताहेत आणि आपल्या कार्यकालात ते निकाल देतील, याची शक्यता आजघडीला तरी वाटत नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने शिवसेनेसोबत स्थापन केलेली महाविकास आघाडी, त्यानंतर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट या सगळ्यांचे पडसाद विधानसभेच्या निमित्ताने उमटू लागले आहेत. लोकसभेला महाराष्ट्रातील मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांना लगाम लावला, त्याचीच पुनरावृत्ती होते की सत्ता टिकवण्यात महायुती यशस्वी होते, याचे कुतूहल आहे. विधानसभेची निवडणूक केवळ महाराष्ट्रातील नेत्यांच्याच नव्हे, तर दिल्लीतील नेत्यांच्याही प्रतिष्ठेची बनली आहे. लोकसभेमुळे मनोधैर्य खच्ची झालेल्या सत्ताधा-यांचे मनोबल हरियाणाच्या निकालाने थोडेबहुत वाढले आहे. शिवाय जोडीला लाडक्या बहिणींच्या पाठबळाचा आशावाद आहे. अशा परिस्थितीमध्ये सामना अटीतटीचा होणार हे नक्की आहे. प्रश्न एवढाच आहे, की एवढ्या अटीतटीच्या सामन्यात भाषेची, टीकेची पातळी सांभाळली जाणार का? निवडणूक हा लोकशाही प्रक्रियेतील लोकांना साक्षर करण्याचा एक मार्ग असतो. परंतु अलीकडच्या काळात लोक एवढे साक्षर झाले आहेत, की प्रत्येकजण आपल्या मताचे मोल करू लागला आहे. त्यातूनच खोके-पेटीवाल्यांचे फावते आहे. निवडणूक केवळ पैसेवाल्यांपुरती बनली आहे. सामान्य कार्यकर्त्यांना त्यात कुठेही स्थान राहिलेले नाही. त्या अर्थाने विचार केला तर महाराष्ट्रातील मतदारांच्या सुजाणपणाचीसुद्धा ही कसोटी आहे.