महाराष्ट्राचे राजकारण गेल्या दशकभराहून अधिक काळ सिंचनाभोवती फिरते आहे. २०१४च्या आधी भारतीय जनता पक्षाने कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भातील बैलगाडीभर पुरावे घेऊन मोर्चा काढला होता. २०१४ला आपलेच सरकार येणार आणि आपण गृहमंत्री झाल्यावर अजित पवार यांना तुरुंगात पाठवणार, अशा बढाया विनोद तावडे जाहीर सभांमधून मारीत होते. ७० हजार कोटींचा घोटाळा असा प्रचार करण्यात येत होता. भारतीय जनता पक्षाने राज्यातील काँग्रेस आघाडी सरकारच्या विरोधात तो प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनवला होता. ही झाली फार जुनी गोष्ट. अगदी अलीकडे म्हणजे २८ जून २०२३ रोजी भोपाळमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसने ७० हजार कोटींचा सिंचन घोटाळा केल्याचा आरोप केला आणि त्यानंतर चारच दिवसांनी अजित पवार ४० आमदारांसह शरद पवार यांची साथ सोडून भाजप-शिवसेना(शिंदे) सरकारमध्ये सहभागी झाले. रुग्ण दगावला की रोग बरा झाला असे मानण्याची आपल्याकडे पद्धत आहे. त्यामुळे ज्यांनी आरोप केले त्यांनीच पवित्र करून घेतल्यामुळे सिंचन घोटाळ्याची चर्चा बंद झाली. त्याचीही दोन कारणे होती. ज्यांच्यावर हा आरोप होता, ते अजित पवार भाजपसोबत गेल्यामुळे भाजपने तो मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रश्न नव्हता. आणि अजित पवार पक्ष सोडून गेले असले तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसशी जुना संबंध असल्यामुळे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादीने त्याचा उच्चार करण्याचे कारण नव्हते. परंतु प्रतिमानिर्मितीसाठी राष्ट्रीय पातळीवरील कंपनी अजित पवारांच्या गळ्यात कुणीतरी मारली आहे, त्यासाठी कोट्यवधी रुपये मोजण्यात आले आहेत. एवढे पैसे मोजले आहेत तर त्यांचे ऐकावे लागते. भले ते पटणारे असो किंवा नसो. प्रतिमानिर्मितीच्या नादात मोकळ्या ढाकळ्या अजितदादांना गुलाबी जाकिटात गुदमरून टाकले. मोकळे, दिलखुलास आणि उदारमतवादी अजितदादा त्यात गुदमरून गेले आणि एक वेगळेच अजितदादा समोर येऊ लागले. मूळचे अजितदादा कुठे गेले आणि हे नवे अजितदादा ऐकण्याच्या पलीकडे गेले, अशी त्यांच्याच पक्षाच्या नेत्या-कार्यकर्त्यांची अवस्था झाली. कधी इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनीने आखून दिलेल्या चौकटीत ते वावरू लागले, तर कधी चौकट झुगारून मुक्तपणे. यातले खरे अजितदादा कुठले, असा प्रश्न कार्यकर्त्यांना पडू लागला.
लोकसभा निवडणुकीत अजितदादांनी सुप्रिया सुळे यांच्याविरोधात सुनेत्रा पवार यांना उभे केले. ती आपली चूक होती, असे निवडणुकीतील पराभवानंतर मान्य केले. बारामती विधानसभा निवडणुकीसाठी त्यांच्याविरोधात शरद पवार यांच्या पक्षाकडून त्यांचे सख्खे पुतणे युगेंद्र पवार उभे आहेत. त्यावरून झालेला भावनिक खेळ अजितदादांच्या प्रकृतीशी जुळणारा नसला तरी तो ठीक म्हणता येईल. परंतु तासगावमध्ये त्यांनी भाजपच्या संजय पाटील यांना आपल्या पक्षात घेतले आणि आर. आर. पाटील यांचे पुत्र रोहित पाटील यांच्याविरोधात उभे केले. त्यांची ही कृती अनेकांना मान्य नव्हती. आपले एकेकाळचे सहकारी आर. आर. पाटील यांच्या मुलाच्या पहिल्या निवडणुकीत त्याच्याविरोधात इर्षेने उतरण्याची कृती आपल्या पक्षातील सहका-यांनाही रुचणारी नाही, हे त्यांनी आजुबाजूचा कानोसा घेतले असते तरी कळले असते. तिथपर्यंतही फारसे बिघडले नव्हते. परंतु संजय पाटील यांचा अर्ज भरण्याच्या दिवशी त्यांनी केलेल्या भाषणाने पुन्हा एकदा सिंचनाचे शिंतोडे त्यांच्याच अंगावर उडाले आहेत. लोकांच्या विस्मृतीत गेलेला विषय पुन्हा ताजा झाला. सिंचन घोटाळ्याची खुली चौकशी करण्याच्या शिफारशीवर सही करून तत्कालीन गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपला केसाने गळा कापला, असा आरोप अजित पवार यांनी केला. युतीचे सरकार आल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला ते दाखवले आणि त्यांनी मदत केली, असेही सांगण्यास ते विसरले नाहीत. याचे दोन अर्थ निघतात. ते म्हणजे आर. आर. पाटील यांनी कर्तव्यकठोर राहून चौकशीच्या शिफारशीवर सही केली. आणि ज्या फडणवीसांनी आरोपाची राळ उडवून बैलगाडीभर पुरावे सादर केले होते, त्यांनी सही नाकारून अजितदादांमध्ये भविष्यातील गुंतवणूक केली. एकूण प्रकारामुळे आर. आर. पाटील यांच्या प्रतिमेवर काहीच परिणाम होणार नाही, उलट रोहित पाटील यांना त्याचा फायदाच होणार आहे. अजितदादांचा मात्र आणखी एक पाय खोलात गेला आहे.