महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या प्रचंड विजयानंतर महाविकास आघाडीच्या पराभवाची चर्चा जोरात सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रातील जनता असा कसा काय कौल देऊ शकते, असाच सर्वसाधारणपणे महाविकास आघाडीच्या गोटातील प्रश्न आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, `अनाकलनीय आणि अविश्वसनीय` अशी जी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे, ती अगदी अचूक आहे. साडेपाच महिन्यांत इतकी मोठी उलथापालथ कशी काय होऊ शकते, असा प्रश्न सर्वसामान्य माणसाच्या मनातही निर्माण झाला आहे. महायुती सत्तेवर आल्याचे आश्चर्य कुणाला वाटत नाही. तसे वाटण्याचे कारणही नाही. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्यानंतर त्यांनी दुरुस्ती करण्यासाठी जे प्रयत्न केले होते, ते त्यांना सत्तेपर्यंत घेऊन जाणारे होते, याच्याशी महाविकास आघाडीचे नेतेही सहमत होते. मराठा आंदोलन आपल्या विरोधात आहे, हे गृहित धरून ओबीसींचे संघटन केले. मराठ्यांची मतेही विभागतील याची व्यवस्था केली गेली. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना गेमचेंजर ठरेल आणि महायुतीला पुन्हा सत्तेवर आणू शकेल, असे अनेकांना वाटत होते. परंतु त्याचवेळी सरकारच्या विरोधातले मुद्देही मोठ्या संख्येने होते. त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही, हे आश्चर्य वाटण्याजोगे आहे. भारतीय जनता पक्ष सातत्याने भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत आला आहे. परंतु भाजपच्या नेत्यांनीच ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्याच नेत्यांना भाजपने पावन करून आपल्यासोबत घेतले. भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले असे बहुतेक सगळे नेते निवडून आले आहेत. याचा अर्थ लोकांना आता भ्रष्टाचाराचा मुद्दा फारसा महत्त्वाचा वाटत नाही, असाही काढता येऊ शकतो. तरुण मतदार निवडणुकीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. तरुणांना कधी भ्रष्टाचाराचा मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो, तर कधी धार्मिक मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो. म्हणजे २०१४ साली नवमतदारांनी, तरुणांनी भ्रष्टाचाराविरोधात कौल देताना काँग्रेस आणि युपीएला सत्तेवरून घालवून भाजपच्या पर्यायाने नरेंद्र मोदी यांच्या हातात सत्तेची सूत्रे दिली होती. परंतु त्याच तरुण मतदारांच्यादृष्टिकोनातून आता मात्र भ्रष्टाचाराला मागे ढकलून धार्मिक ध्रुवीकरणाचा मुद्दा वरचढ ठरतो. भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेले, ज्यांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे ईडीच्या टेबलवरून कपाटात गेली आहेत असे सगळे नेते निवडून येतात, याचा अर्थ तसाच काढावा लागतो.
सोयाबीनच्या भावासह शेतक-यांचे अनेक प्रश्न होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला आणि त्यामागचे कारण निव्वळ भ्रष्टाचार हेच होते. बदलापूरच्या लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणानंतर महिलांवरील अत्याचाराची अनेक प्रकरणे पुढे आली होती. याचा अर्थ सरकारविरोधातील मुद्दे मोठ्या संख्येने होते. आणि विशेष म्हणजे विरोधकांनी ते मुद्दे आक्रमकपणे मांडलेही होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद अभूतपूर्व होता. एरव्ही काँग्रेस पक्ष प्रचारात माती खात असतो. परंतु यावेळी काँग्रेसकडूनही कोणती कसर ठेवली नव्हती. राहुल गांधी प्रचारात उतरले होते. वायनाडची निवडणूक संपल्यावर प्रियांका गांधी प्रचारासाठी आल्या होत्या. काँग्रेसचे केंद्रातील सर्व प्रमुख नेते, अन्य राज्यांतील मुख्यमंत्रीही प्रचारात उतरले होते. केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारविरोधात सगळीकडून रान उठवण्यात आले होते. महाविकास आघाडीला सोशल मीडियावर मिळणारा प्रतिसादही चकित करणारा होता. असे सगळे असताना महाविकास आघाडीचा इतका दारूण पराभव व्हावा, हे सहजासहजी पचणारे आणि पटणारे नाही. जर लोकभावना मोठ्या प्रमाणात महायुतीच्या बाजूने होती, तर निवडणूक निकालानंतर जो सर्वसामान्यांमध्ये उत्साह आणि जल्लोष दिसायला हवा होता, तो कुठेही तसा दिसला नाही. महायुतीच्या नेत्यांनी लोकसभेच्या पराभवानंतर जोमाने प्रयत्न केले, हे खरेच आहे. सरकारने अनेक निर्णय घेतले, लोकोपयोगी योजना आणल्या हेही खरेच आहे. महायुतीला सत्तेवर येण्यास मदत करणा-या त्या गोष्टी होत्या. परंतु त्यामुळे इतका प्रचंड विजय त्यामुळे मिळेल, अशी स्थिती नव्हती. जे जे लोक राज्यभरात किंवा वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रचाराला जाऊन आले त्यांनाही तसे वातावरण कुठे दिसत नव्हते. छुपी लाटही नव्हती, तरीही अशा प्रकारचा निकाल आला आहे. राज्य चालवणारे लोक अनुभवी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या राज्यकारभाराच्या क्षमतेबाबत प्रश्न नाही. परंतु महाराष्ट्राची प्रगतीशील आणि पुरोगामी राज्य म्हणून असलेली ओळख धोक्यात आली आहे, एवढे मात्र नक्की!