दीड वर्षांपासून मणिपूर धगधगत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेन-रशिया युद्ध थांबवल्याच्या बढाया त्यांचे समर्थक समाज माध्यमांमधून मारत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पंतप्रधानांच्या पक्षानेही तशा जाहिराती करून लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु युद्ध थांबवल्याच्या बाता मारणा-या पंतप्रधानांना आपल्याच देशातील मणिपूरमधील हिंसाचार थांबवता आलेला नाही. किंबहुना देशाचे पंतप्रधान म्हणून त्यांनी मणिपूरला भेट देण्याचे सौजन्यही दाखवलेले नाही. विरोधकांनी त्यासंदर्भात वारंवार त्यांच्यावर टीकेचे प्रहार केले, परंतु त्यांनी त्याची दखल घेतली नाही. दीड वर्षे मणिपूर जळत आहे. कधी शांत झाल्यासारखे वाटते आणि पुन्हा लगेच हिंसाचार सुरू होतो. देशाने कश्मिर, पंजाब या राज्यांमधील दीर्घकाळचा हिंसाचार पाहिला आहे आणि त्याचे चटकेही सहन केले आहेत. त्यापासून धडा घेऊन मणिपूर शांत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्यात सरकारची इच्छाशक्ती दिसून आलेली नाही. मणिपूरमध्ये पुन्हा एकदा हिंसाचार उसळला असून परिस्थिती इतकी चिघळली आङे की, महाराष्ट्राच्या प्रचार दौ-यावर असलेले केंद्रीय गृहमंत्री प्रचार सोडून दिल्लीला परतले. प्रचाराचे अखेरचे दोन दिवस बाकी असताना अमित शाह यांना प्रचारातून बाहेर पडावे लागले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही मुंबईच्या सभेनंतर प्रचारातून बाहेर पडले आहेत. अमित शहा रविवारी नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, सावनेरसह विदर्भात गडचिरोली व वर्धा या ठिकाणी जाहीर सभा घेणार होते. परंतु त्यांच्या सभा रद्द करण्यात आल्या आहेत. चोवीस तास निवडणूक मोडवर असलेल्या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना प्रचार सोडून जावे लागते, यावरून मणिपूरमधील परिस्थितीची कल्पना येऊ शकते. अवघ्या २९ लाख लोकसंख्येचे मणिपूर राज्य दीड वर्षांहून अधिक काळ जळत असल्यामुळे संपूर्ण भारत देश अस्वस्थ आहे. सर्वपक्षीयांना विश्वासात घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पावले उचलण्याची आवश्यकता होती, मात्र सरकारने त्याबाबत उदासीनता दाखवली.
मणिपूरमध्ये हिंसाचार उसळल्यानंतर काही आठवड्यांनी जमावाने दोन महिलांची काढलेली नग्न धिंड आणि त्यांची विटंबना केल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला होता आणि त्यामुळे संपूर्ण देश हादरून गेला होता. देशाला शरमेने मान खाली घालावी लागली होती. मैतेई समाजाच्या समूहाने कुकी समाजातील महिलांची ही धिंड काढल्याचा व्हिडिओ होता, अशाच प्रकारे कुकी समाजातील लोकांनी मैतेई समाजातील महिलांची विटंबना केल्याच्या घटनाही घडल्याचे सांगण्यात येत होते. अशा प्रकारच्या शंभराहून अधिक घटना घडल्या असू इंटरनेट बंद असल्यामुळे त्या समोर आलेल्या नाहीत, असे मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. वीरेन सिंह यांनी एका इंग्रजी वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये सांगितले होते. यावरून मणिपूरमधील एकूण अराजकाची कल्पना येऊ शकते. इतकी भीषण परिस्थिती असतानाही आणि दीड वर्षांहून अधिक काळ मणिपूर जळत असतानाही एन. वीरेन सिंग मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहिले. यावरून भारतीय जनता पक्षाचे केंद्रीय नेतृत्व मणिपूरच्या प्रश्नाबाबत किती असंवेदनशील आहे, हे लक्षात येते. ताजी घटना हिंसाग्रस्त जिरिबाम जिल्ह्यात घडली आहे. जिरिबाममध्ये सुरक्षा दलांबरोबर झालेल्या चकमकीत कुकी-झो समुदायाचे दहा बंडखोर ठार झाले होते. त्यावेळी मदत शिबिरामधील काही व्यक्ती बेपत्ता झाल्या होत्या. त्यापैकी दोघांचे मृतदेह दुसऱ्या दिवशी शोधमोहिमेदरम्यान सापडले तर एक महिला आणि दोन लहान मुले अशा तीन जणांचे मृतदेह शुक्रवारी मणिपूर-आसामच्या सीमेवर जिरी आणि बराक नद्यांच्या संगमाजवळ सापडले. यामुळे संतापाचे लोण राजधानी इम्फाळपर्यंत पसरले. मृतांना न्याय मिळण्याची मागणी करणाऱ्या संतप्त निदर्शकांनी तीन मंत्री आणि सहा आमदारांच्या निवासस्थानांना लक्ष्य केले. त्यानंतर प्रशासनाने इम्फाळ खोऱ्यात संचारबंदी लागू केली आणि इंटरनेट सेवा बंद केली. खरेतर इतका दीर्घकाळ धगधगत राहिलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना सत्तेवर राहण्याचा अधिकार नाही. मुख्यमंत्री एन. वीरेन सिंग यांची पूर्वीच हकालपट्टी करायला हवी होती. मध्यंतरी त्यांनी एकदा राजीनामा देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु समर्थकांनी राजीनामा फाडल्यामुळे म्हणे तो राहून गेला. भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाने त्यांना अभय दिले, यावरूनही भाजपची संवेदनहीनता दिसून येते. आता पुन्हा तिथे हिंसाचाराच्या धगीवर राजकीय खेळ सुरू झाला आहे, तो कुठवर जातोय हेही पाहावे लागेल.