कोणत्याही निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांमध्ये जाहीरनामे प्रसिद्ध करण्याची ईर्षा लागत असते. आघाडी किंवा युतीमार्फत निवडणुका लढवल्या जात असतील तर आघाडीचा जाहीरनामा असतो, शिवाय आघाडी किंवा युतीअंतर्गत पक्षांचे स्वतंत्र जाहीरनामे असतात. एकूण जागांच्या एक चतुर्थांशपेक्षा कमी जागा लढवणारे पक्षसुद्धा आपले जाहीरनामे प्रसिद्ध करतात. जाहीरनामे म्हणजे निवडणुकीच्या आधी राजकीय पक्षांनी जनतेशी केलेला करार, असे स्वरूप असायला पाहिजे. जाहीरनाम्यातील प्रत्येक आश्वासनाच्या पूर्ततेबाबत राजकीय पक्षांना जाब विचारण्याचा अधिकार मतदारांना असायला हवा; परंतु प्रत्यक्षात तसे काही नसते. त्यामुळे जाहीरनाम्यांना कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना-भारतीय जनता पक्षाने जाहीरनाम्याला वचननामा असा शब्द वापरला होता. म्हणजे आम्ही वचन देतो. म्हणजे पुढची पाच वर्षे मतदारांनी दिल्या घेतल्या वचनांची शपथ तुला आहे..’ असे गुणगुणत दिवस कंठावे. जाहीरनाम्याला वचननामा म्हटले म्हणून सगळी वचने पाळली जातात असे नाही. मतदारांनाही या सगळ्याची कल्पना असल्यामुळे लोक जाहीरनामे गांभीर्याने घेत नाहीत. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करून प्रचारसभांमधील आरोप-प्रत्यारोप ऐकत मनोरंजन करून घेत असतात. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यावेळचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी विदेशातील काळा पैसा भारतात आणून प्रत्येक भारतीयाच्या खात्यात पंधरा लाख जमा करण्याचे, दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे अशी अमाप आश्वासने दिली होती. दहा वर्षे सत्ता उपभोगल्यानंतरही त्यासंदर्भात पुढे काही झाले नाही. अमित शाह यांनी निवडणूक जुमला अशी त्यांची संभावना करून विषयावर पडदा टाकला होता. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून ज्या निवडणुका झाल्या, त्या प्रत्येक निवडणुकीवेळी राजकीय पक्षांनी जाहीरनामे प्रसिद्ध केले. त्यातील काही आश्चर्यकारक आश्वासनांची पूर्तता झालीसुद्धाः परंतु बहुतांश आश्वासने हवेतच विरून गेल्याचे इतिहासातील दाखल्यांवरून स्पष्ट होते.
निवडणुकीतील आश्वासनांद्वारे मोफत संस्कृती वाढीस लागण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही रेवडी संस्कृती म्हणून त्याची संभावना केली आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी काही केले नाही. आणि पंतप्रधानांच्या भारतीय जनता पक्षानेही रेवडी संस्कृतीला पायबंद घालण्यासाठी पावले उचलली नाहीत. उलट समोरच्यांपेक्षा अधिक मोठी आश्वासने दिली आणि केंद्रात आमचे सरकार असल्यामुळे आम्ही त्यांची पूर्तता करू शकतो, असा आशावाद भाजपने वेगवेगळ्या राज्यांत दाखवला. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रावर आश्वासनांचा पाऊस पडत आहे. निवडणुकीआधी पडलेल्या अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई या आश्वासनांच्या पावसाने होणार नाही याची कल्पना सगळ्यांनाच आहे. खरेतर निवडणुकीच्या आधीच राज्यातील महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना आणून प्रत्येक महिलेला महिना दीड हजार रुपये देण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचे काही हप्तेही बँकेत जमा केले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयाची खूप चर्चा झाली. लोकसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवलेल्या विरोधकांचा वारू रोखण्यासाठीची ही महत्त्वाची घोषणा होती. महिलांच्या फायद्याची योजना असल्यामुळे विरोधकांनी टीकाही जपून केली. महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिती नसताना असे निर्णय घेतले जात असल्याबद्दल आवाज उठवला; परंतु सरकारने योजनेची अंमलबजावणी केली आणि आम्ही सत्तेवर राहिलो तरच योजना सुरू ठेवू शकतो, विरोधक सत्तेवर आल्यास योजना बंद करतील अशी भीतीही घातली. एकूण मतदारांमध्ये संख्येने निम्म्या असलेल्या महिला मतदारांना आपल्याकडे वळवण्यासाठी सरकारने मोठा डाव टाकला होता आणि त्यामुळे विरोधक संभ्रमित झाले होते. निवडणूक प्रचारात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंधराशेची रक्कम २१०० करण्याचे आश्वासन दिले आहे, तर महाविकास आघाडीने त्यापुढचे पाऊल टाकत ही रक्कम तीन हजार रुपये करण्याचे आश्वासन दिले आहे. बेरोजगारीपासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांपर्यंत आणि महिलांवरील अत्याचारापासून रखडलेल्या योजनांपर्यंत अनेक प्रश्न महाराष्ट्रासमोर आहेत. महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत चालली आहे. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्राच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून मतदारांना मोठमोठी आश्वासने नव्हे, तर आमिषे दाखवण्याची ईर्षा महाविकास आघाडी आणि महायुतीमध्ये लागली आहे. ‘लवाडाघरचं आवतणं जेवल्याशिवाय खरं नाही!’ अशी मराठी भाषेतील एक म्हण आहे आणि राजकीय पक्षांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यांना ती तंतोतंत लागू होते.