नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांचा मारेकरी बलवंतसिंग राजोआना याच्या दयेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींच्या सचिवांना दया याचिका विचारार्थ राष्ट्रपतींसमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. बलवंत सिंग यांच्या दयेच्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत विचार करावा, असेही न्यायालयाने राष्ट्रपतींना सांगितले आहे.
या प्रकरणी पुढील सुनावणी ५ डिसेंबरला होणार आहे. न्यायमूर्ती भूषण गवई, पी. के. मिश्रा आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने राष्ट्रपतींना दोन आठवड्यांत या याचिकेवर विचार करण्याची विनंती केली. खंडपीठाने सांगितले, की आज या प्रकरणाचा विशेष उल्लेख असूनही भारत सरकारच्या वतीने कोणीही हजर झाले नाही. या प्रकरणासाठीच खंडपीठ जमले. खंडपीठाने सांगितले, की या प्रकरणाची सुनावणी आधीच्या तारखेला स्थगित करण्यात आली होती. जेणेकरून दयेच्या अर्जावर निर्णय केव्हा येईल याविषयी केंद्र सरकार राष्ट्रपती कार्यालयाकडून सूचना घेऊ शकेल.
याचिकाकर्त्याला फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. आम्ही सचिवांना ते भारताच्या राष्ट्रपतींसमोर ठेवण्याचे निर्देश देतो आणि आजपासून दोन आठवड्यांच्या आत त्यावर विचार करण्याची विनंती करतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. २५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बलवंत सिंग राजोआना याच्या याचिकेवर केंद्र, पंजाब सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडच्या प्रशासनाकडून उत्तर मागितले होते. गेल्या वर्षी ३ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने बलवंतसिंग राजोआना याची फाशीची शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता आणि सक्षम अधिकारी त्याच्या दयेच्या याचिकेवर विचार करू शकतात, असे म्हटले होते.
राजोआना याने म्हटले आहे, की त्याच्या वतीने मार्च २०१२ मध्ये ‘शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक समिती’ने (एसजीपीसी) संविधानाच्या कलम ७२ अंतर्गत दयेचा अर्ज दाखल केला होता. ३१ ऑगस्ट १९९५ रोजी माजी मुख्यमंत्री बेअंत सिंग यांची चंदीगडमधील सचिवालयाबाहेर हत्या करण्यात आली. बेअंत सिंग सचिवालयातून बाहेर पडून कारमध्ये बसत असताना तिथे उपस्थित पंजाब पोलिस जवान दिलावर सिंग बब्बरने बॉम्बचा स्फोट केला. या स्फोटात बेअंत सिंग यांच्यासह १७ जणांचा मृत्यू झाला होता. २००७ मध्ये बलवंतसिंग राजोआना या हत्याकांडातील सहभागाबद्दल फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. राजोआना हा पंजाब पोलिसांत हवालदार होता.