जमीर काझी : मुंबई : निवृत्त आयपीएस अधिकारी व मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज रद्द का करु नये, यासाठी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने परमबीर सिंह आणि सीबीआयला विचारणा करत एक जूनला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले.
लिलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्टने परमबीर सिंह यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहार, विश्वस्ताना खंडणी, धमकी असा ठपका ठेवत ट्रस्टच्या कार्यकारी संचालकपदावरून हकालपट्टी केली आहे. त्याबाबत दाखल गुन्ह्यात न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यासाठी ट्रस्टने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर कोर्टाने सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाला सुनावणी घेण्याच्या सूचना दिल्यानंतर त्याबाबत एस्प्लनेड न्यायालयाने मंगळवारी केंद्रीय अन्वेषण विभाग व परमबीर सिंह यांना नोटीस बजावत, त्यांचा जामीन रद्द का करू नये?,याबाबत स्पष्टीकरण मागितले आहे. (Court issues notice to Param Bir Singh and the CBI)
एक जूनला त्याबाबत पुढील सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी, ६ मे २०२६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एस्प्लनेड न्यायालयाला ट्रस्टच्या जामीन रद्द अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. ट्रस्टच्या मते, माजी कार्यकारी संचालकांच्या कृतीमुळे विश्वस्त, रुग्णालयातील कर्मचारी आणि संस्थेच्या प्रशासनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (Court issues notice to Param Bir Singh and the CBI)
ट्रस्टच्यावतीने विश्वस्त प्रशांत मेहता यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आला असून परमबीर सिंह यांची या प्रकरणात मे २०२३ मध्ये जामिनावर सुटल्यानंतरही त्यांनी मुख्य विश्वस्त विक्रम मेहता यांना धमकावणे, खंडणी उकळणे आणि दबाव टाकण्यासारख्या प्रकारांद्वारे जामिनाच्या अटींचा गैरवापर केल्याचा आरोप ट्रस्टने आपल्या अर्जात केला आहे. त्यानंतरच जामीन रद्द करण्यासाठी हा अर्ज दाखल करण्यात आला आहे. (Court issues notice to Param Bir Singh and the CBI)
सुनावणीदरम्यान परमबीर सिंह हे त्यांचे वकील अॅड. मोकाशी यांच्यासह न्यायालयात उपस्थित होते. ट्रस्टतर्फे सुभाष झा, दिक्षत मेहरा, मोनिश भाटिया आणि मीनल चंदनानी हे बाजू मांडत आहेत. त्यांना रजनी असोसिएट्स, अॅडव्होकेट्स अँड सॉलिसिटर्स यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे.