Home » Blog » CEC appointment : मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार

CEC appointment : मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार

पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीची मंजुरी

by प्रतिनिधी
0 comments
CEC appointment

नवी दिल्ली : देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी ज्ञानेश कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील निवड समितीने त्यांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली. या समितीमध्ये गृहमंत्री अमित शहा आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांचा समावेश आहे.

विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांचा कार्यकाळ १८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संपत आहे. त्यांच्या जागी ज्ञानेशकुमार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

मार्च २०२४ मध्ये ज्ञानेश कुमार यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती झाली होती. ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या जवळचे मानले जातात.

ज्ञानेश कुमार हे केरळ केडरचे १९८८ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. ते सर्वांत ज्येष्ठ निवडणूक आयुक्त आहेत, तर दुसरे एस. एस. संधू यांची निवडही मार्च २०२४ मध्ये नियुक्ती झाली आहे.

विशेष म्हणजे, निवडणूक आयुक्त नियुक्तीविषयी मंजूर करण्यात आलेल्या नव्या कायद्यानुसार होणारी ही पहिलीच नियुक्ती आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये हा कायदा लागू करण्यात आला. सध्या या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात कायदेशीर आव्हान देण्यात आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात १९ फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही नियुक्ती दोन ते तीन आठवडे पुढे ढकलण्यात यावी, अशी मागणी लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी निवड समितीच्या बैठकीत केल्याचे समजते.

दरम्यान, निवड समितीत पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश आहे. यामध्ये पक्षपात होऊ शकतो. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याचिकांवर सुनावणी होणार आहे.

निवडणूक आयुक्त नियुक्तीची बैठक सरकारने काही आठवडे पुढे ढकलावी. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाची वाट पहावी. सरकारने हा मुद्दा प्रतिष्ठेचा करू नये, अशी भूमिका काँग्रेसने सोमवारी मांडली.

काँग्रेस नेते अभिषेक सिंघवी म्हणाले की, केंद्र सरकारने या प्रकरणाची सुनावणी लवकर घ्यावी आणि प्रकरण निकाली काढावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करावा.

मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱ्या समितीत पंतप्रधान, भारताचे सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेते असावेत. निष्पक्षतेसाठी ते गरजेचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने २ मार्च २०२३ रोजी दिलेल्या एका निर्णयात म्हटले आहे.

हेही वाचा :

दिल्लीचा मुख्यमंत्री कोण?
नवी दिल्लीला भूकंपाचे धक्के

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
    -
    00:00
    00:00