मुंबई : प्रतिनिधी : कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे व योजनेची ऊर्जा कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी एक हजार ५९४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंगळवारी (१८ फेब्रुवारी) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. या प्रकल्पामुळे या योजनेसाठी दरवर्षी ३९८ दशलक्ष युनीट विजेची गरज भागवली जाणार आहे. (Mhaisal project)
कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पांतर्गत ताकारी व म्हैसाळ अशा दोन स्वतंत्र उपसा सिंचन योजनांचा समावेश आहे. सिंचन योजनेची सुरुवात कृष्णा नदीवर म्हैसाळ येथून आहे. येथून विविध टप्प्यांमध्ये २३.४४ अघफू पाणी उचलून त्याद्वारे सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ, तासगांव, जत व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला व मंगळवेढा या तालुक्यातील दुष्काळ सदृश्य भागातील एक लाख आठ हजार १९७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध होणार आहे. (Mhaisal project)
या प्रकल्पाच्या मंजुरीवेळीच प्रकल्पांतर्गत पाणी उपसा करण्यासाठी लागणा-या उर्जा स्त्रोतांमध्ये सौर उर्जा वापराचा जास्तीत जास्त प्रयत्न करावा व अनुषंगिक अटी घातल्या होत्या. यामुळे म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी लागणाऱ्या विजेच्या वापरापोटी होणाऱ्या खर्चात बचत होणार आहे. केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयानेही या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन व सौर ऊर्जा प्रकल्प राबविणेसाठी भांडवल निधीसहाय्याच्या प्राथमिक प्रकल्प अहवालास मान्यता दिली आहे. (Mhaisal project)
योजनेचा वीज वापराचा खर्च कमी करणे व ग्रीन एनर्जी निर्मितीसाठी कायमस्वरुपी उपाय योजना म्हणून हा ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापन प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या करिता केएफडब्ल्यु जर्मन बँकेकडून १३० मिलियन युरो (अंदाजे एक हजार १२० कोटी) कर्ज स्वरूपात व ४७४ कोटी राज्य शासनाची गुंतवणूक अशा एकूण एक हजार ५९४ कोटी किंमतीच्या प्रकल्पासाठी त्रिपक्षीय करार करण्यास मान्यता दिली आहे. (Mhaisal project)
या ऊर्जा कार्यक्षम जलव्यवस्थापनात म्हैसाळ योजनेतील एकूण १०८ पंपांपैकी ६५ पंप नवीन ऊर्जा कार्यक्षम पंप पद्धतीचे असतील. तसेच यात एपीएफसी व एससीएडीए- स्काडा यंत्रणा बसवणे व २०० मे.वॅ. क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणी करणे, तयार झालेली वीज स्वतंत्र विद्युत वाहिनी द्वारे २२०/३३ के. व्ही नरवाड उपकेंद्रापर्यंत पुरवणे या कामांचा समावेश आहे. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र वीज नियामक आयोग, महावितरण, तसेच प्रकल्पाकरिता लागणा-या वीज खरेदी करार व अनुषांगिक कार्यवाही करिता मुख्य अभियंता (विद्युत), जलविद्युत प्रकल्प, मुंबई समन्वय अधिकारी म्हणून काम पाहतील.
पर्यावरण
पनवेल : प्रतिनिधी : दशपिंडीचा विधी सुरू होता. भटजी मंत्री म्हणत होते. होमात आहुती दिली जात होती. होमातील धुराने झाडावरील मधाचे पोळे उठले. मधमाश्यांनी पाहुण्यांवर हल्ला चढवला. पळापळ सुरू झाली. भटजीने तर चक्क नदीत उडी मारली. त्यांचा वीस मिनिटे नदीत मुक्काम होता. तिळसेश्वर येथे दशपिंड विधी सुरू असताना मधमाशांनी हल्ला केल्याचा भयंकर प्रकार घडला. ही घटना सोमवारी (१७ फेब्रुवारी) सकाळी घडली. मधमाश्यांच्या तावडीतून स्वतःची सुटका करण्यासाठी मृतांच्या कुटुंबीयांनी सैरावैरा पळ काढला. भटजींनी तर नदीत डुबकी मारली. तरीही पाण्यावर मधमाश्या घोंगावत होत्या. त्यामुळे भटजींनी वीस मिनिटे पाण्यातच मुक्काम ठोकला.
भावेघर येथील एका मृताचा तिळसेश्वर येथे दशपिंड विधी सुरू होता. या विधीसाठी अंदाजे शंभर नातेवाईक त्या ठिकाणी उपस्थित होते. विधीसाठी होम करण्यात आला होता. या होमाच्या धुरामुळे शंकराच्या मंदिराशेजारी असलेल्या झाडावरील मधमाश्यांचे पोळे उठले. त्यांनी नातेवाईकांवर हल्ला केला. यात सुमारे २० ते २५ जण जखमी झाले. अचानक झालेल्या या हल्ल्याने घाबरगुंडी उडालेले नातेवाईक वाट सापडेल तिकडे धावत सुटले. विधी करणाऱ्या भटजीने थेट नदीच्या पाण्यात उडी घेतली. त्यांच्या डोक्यावरही मधमाश्या घोंघावत होता. पाण्यात पोहत, डुबकी मारत त्यांनी आपला बचाव केला. माशा चावल्याने भटजी आणि नातेवाईकांनी खासगी दवाखाना गाठला. प्राथमिक उपचार करुन भटजी पुन्हा घाटावर आले, दशक्रिया विधी पार पाडला. मधमाश्यांनी हल्लाबोल केल्याने पिंडाला कावळा शिवला की नाही, याकडे नातेवाईकांचे लक्ष नव्हते.
प्रयागराज : उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज महाकुंभमेळ्यात कोट्यवधी भाविकांनी पवित्र स्नान केले आहे. मात्र मोठ्या संख्येने भाविक येत असल्याने हे पाणी प्रचंड घाण झाले आहे. या नदीतील पाण्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (सीपीसीबी) राष्ट्रीय हरित लवादाला (एनजीटी) अहवाल सादर केला आहे. नदीच्या पाण्यात विष्ठेतील कोलिफॉर्म (मानवी आणि प्राण्यांच्या विष्ठेतील सुक्ष्मजंतू) जास्त असल्याचे आढळून आले आहे. (Ganga pollution)
‘द हिंदू’ ने दिलेल्या वृत्तानुसार प्रयागराजमध्ये मोठ्या संख्येने भाविक स्नान करत असल्याने विष्ठेचे प्रमाण वाढले आहे, असे ‘सीपीसीबी’च्या अहवालाचा हवाला देत एनजीटीच्या आदेशात म्हटले आहे. १४ जानेवारी २०२५ रोजी प्रयागराज येथे महाकुंभ मेळ्यास सुरुवात झाली आहे. आजअखेर मोठ्या संख्येने भाविकांनी प्रयागराजच्या पवित्र संगमावर स्नान केले आहे. उत्तर प्रदेश प्रशासनाने महाकुंभसाठी अत्याधुनिक साधनांचा वापर केला आहे. पण भाविकांची प्रचंड संख्या पाहता यंत्रणा कोलमडून गेल्याचे चित्र दिसून येत आहे. दीड महिन्याच्या महाकुंभ स्नानाची अंतिम पर्वणी महाशिवरात्रीला २६ फेब्रुवारी रोजी आहे. (Ganga pollution)
“ज्या ठिकाणी पाण्याचे नमुने घेतले त्याची चाचणी केली असता ते आंघोळीसाठी योग्य नाही असे आढळले आहेत. प्रयागराजमध्ये महाकुंभमेळ्यादरम्यान, शुभस्नानाच्या दिवसासह, नदीत मोठ्या संख्येने लोक स्नान करत असल्याने, अखेर विष्ठेचे प्रमाण वाढले,” असे १७ फेब्रुवारी रोजीच्या एनजीटीला सादर केलेल्या सीपीसीबीच्या अहवालात म्हटले आहे. (Ganga pollution)
महाकुंभमेळ्यासाठी उत्तर प्रदेश प्रशासनाने युद्धपातळीवर तयारी केली आहे. देश-विदेशातून भाविक प्रयागराजकडे येत आहेत. त्यामुळे फक्त पवित्र स्नानाच्या दिवशीच नव्हे तर प्रत्येक दिवशी लाखो भाविक प्रयागराजमध्ये दाखल होत आहेत. त्यामुळे रेल्वे आणि प्रवासी वाहतूक कोलमडली आहे. प्रशासनाने प्रयागराज शहरात येणारे रस्तेही बंद केले आहेत. तरीही वीस ते पंचवीस किलोमीटर पायी चालत येऊन भाविक प्रयागराजच्या संगमावर आणि अनेक घाटावर स्नान करत आहेत. देशविदेशातील राजदूत, अधिकारी, अनेक राज्याचे मुख्यमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधीसह व्हीआयपी मंडळी प्रयागराजमध्ये रोज येत आहेत. त्यामुळे प्रशासनावरील ताणही वाढत आहे.
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे वैज्ञानिक डॉ. हनुमंत सदाशिव भोसले यांच्या माती आणि खतांचे पोषण या विषयावरील ‘यूज इट ऑर लूज इट’ या पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यसभेचे खासदार इरन्ना काडादी यांच्या हस्ते झाले. यावेळी हलसिद्धनाथ साखर कारखान्याचे संचालक जयकुमार खोत, कोल्हापूर जिल्हा परिषद कृषी विभागातील तांत्रिक आधिकारी प्रल्हाद साळुंखे, निवृत्त पोलिस अधिकारी विजयकुमार कदम, स्वप्निल देशमुख यांची प्रमुख उपस्थिती होती. (Book publication)
युज इट ऑर लूज इट या पुस्तकात ‘फर्टिलायझर अॅक्टिव्हेटर टेक्नोलॉजी’ विषयी माहिती देण्यात आली आहे. ते भारतातील पहिले तंत्रज्ञान आहे. या तंत्रज्ञानामुळे खतामधील पोषक घटकांची गळती वाचवते. मातीची स्थिरता वाढवते आणि पोषक घटकांच्या शोषण प्रक्रियेची गुणवत्ता वाढवते. ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढते. लागवडीचे खर्च कमी होतात. (Book publication)
पुस्तकाचे लेखक डॉ. हनुमंत भोसले यांनी पुस्तकातील ‘४५ दिवसांची भुकेची खिडकी’ ही संकल्पना स्पष्ट केली. बहुतांशी शेतातील पीक हे तीस ते ४५ दिवसाचे असते. या कालावधीत पिकांच्या भुकेच्या अवस्थेचे वर्णन करते. ती पुढील ४५ दिवसांपर्यंत सुरू राहते. या काळात, पिके पोषक घटकांच्या कमतरतेमुळे त्यांच्या अस्तित्वाचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक कार्यक्षमतेने अन्न शोषतात. ही सर्वांगीण भरण-पोषण प्रक्रिया प्लांट सेल जनरेशन टेक्नोलॉजीवर आधारित आहे.
राज्यसभेचे खासदार इरान्ना काडादी यांनी डॉ. भोसले यांचे पुस्तक शेतकऱ्यांना मातीविज्ञान आणि अॅग्रोनॉमीच्या जटील संकल्पना सोप्या पद्धतीने समजावून सांगण्यास मदत करते असे मत व्यक्त केले. या तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करून शेतकरी उत्पादन वाढवू शकतात. या पुस्तकामुळे शेतकऱ्यांना विज्ञानाच्या गहन संकल्पनांचा लाभ घेता येईल. ते आपल्या शेतमालाची गुणवत्ता सुधारू शकतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. (Book publication)
देशाच्या जेडीपीमध्ये शेतीक्षेत्राचा वाटा कमी आहे. तो वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला पाहिजे. शेतकरी उत्पादन वाढीसाठी खर्च करतात. प्रचंड कष्ट करतात. पण त्यांना उत्पन्न कमी मिळते. देशाची लोकसंख्या वाढत आहे पण शेतीसाठी जमीन कमी होत चालली आहे. पायाभूत सुविधा, उद्योगधंद्यासाठी शेतजमिनीचा वापर होत आहे. अशावेळी शेतीमधून जास्त उत्पादन घेण्यासाठी माती परीक्षण केले पाहिजे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
प्रास्ताविक आणि सूत्रसंचालन अमित नलावडे यांनी केले.
हेही वाचा :
वाद सोडवण्यासाठी मध्यस्थीचा पर्याय महत्त्वाचा
दूधभेसळ करणाऱ्यांविरोधात कठोर पाऊल
Jaggery research : शिवाजी विद्यापीठाचा ‘पीएचडीवाला गुळव्या’ ठरला लक्षवेधी
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : कोल्हापूरकर नागरिकांना गूळ, गुऱ्हाळघरे आणि तिथले गुळवे हे काही नवे नाहीत. मात्र शिवाजी विद्यापीठात आलेल्या पाहुण्यांना ‘पीएचडीवाला गुळव्या’ त्याच्या आधुनिक गुऱ्हाळयंत्रासह पाहायला मिळाला. विद्यापीठात ‘शिक्षण, उद्योग आणि शासन परिषद १.०’च्या निमित्ताने आयोजित विशेष नवसंशोधक आणि स्टार्टअप्स प्रदर्शनामध्ये या गुळव्याला आणि त्याच्या उत्पादनांना आज मोठीच पसंती लाभली. कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के यांच्या हस्ते आणि प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (१४ फेब्रुवारी) प्रदर्शनाचे उदघाटन झाले. (Jaggery research)
स्वतःला अभिमानाने ‘पीएचडीवाला गुळव्या’ म्हणवून घेणारे आणि आपल्या ब्रँडचेही नाव तेच ठेवणारे डॉ. ओंकार अपिने आणि विद्यापीठाच्या जैवतंत्रज्ञान अधिविभागातील सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. सुषमा पाटील यांनी अधिविभाग प्रमुख डॉ. ज्योती जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुळावर आणि गूळ निर्मिती प्रक्रियेवर गेली अनेक वर्षे काम केले. शिवाजी विद्यापीठाच्या इनोव्हेशन, इनक्युबेशन ते स्टार्टअपचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण ठरावे. त्याद्वारे त्यांनी खऱ्या अर्थाने सेंद्रिय अशा गुळाची, गूळ पावडरची निर्मिती केली. या अंतर्गत रसवंतीगृह आणि गुऱ्हाळघर यांच्यात सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.(Jaggery research)
यासंदर्भात डॉ. अपिने यांनी सांगितले की, आपल्याला गुऱ्हाळघरे एकाच ठिकाणी पाहायची सवय असते. मात्र या प्रकल्पाअंतर्गत पोर्टेबल गुऱ्हाळयंत्राची निर्मिती केली आहे. यामध्ये रसवंतीगृहाप्रमाणे रसही काढता येईल आणि आरोग्यदायी पद्धतीने गूळही तयार करता येईल. गुऱ्हाळघराला किमान १२ ते १५ जणांइतके मनुष्यबळ लागते. मात्र, येथे अगदी दोघा जणांतही काम करता येऊ शकते. या यंत्राचा वापर कसा करावा, त्यावर गूळ निर्मिती कशी करावी, याचे शास्त्रशुद्ध प्रशिक्षणही देण्यात येणार आहे. तसेच गुळाची ढेप, पावडर, वडी, काकवी तसेच इतर पदार्थ बनविण्याविषयीही माहिती देण्यात येते. या प्रकल्पाची, त्याच्या उत्पादनांची शेतीतज्ज्ञ प्रताप चिपळूणकर यांनीही पाहणी करून समाधान व्यक्त केले.
प्रदर्शनात औद्योगिक क्षेत्रातील विविध उत्पादक कंपन्यांसह नवसंशोधक, स्टार्टअप्स, विज्ञान व तंत्रज्ञान अधिविभागातील विद्यार्थी तसेच काल झालेल्या अटल टिंकरिंग स्कूलच्या प्रदर्शनामधील काही निवडक प्रकल्प यांचा समावेश आहे. विद्यार्थी स्टार्टअप पोस्टर प्रदर्शनात पदव्युत्तरचे ४, पदवीस्तरीय १२, पीएचडीचे १३ आणि शिक्षक गटात ४ असे एकूण ३३ प्रकल्प मांडण्यात आले. यातील नॅनोतंत्रज्ञान, रोबोटिक्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रकल्पांविषयी जाणून घेण्यात विद्यार्थ्यांनी रस दाखविला. औद्योगिक तंत्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेली विविध उत्पादनेही लक्षवेधी ठरली. त्यासह स्टार्टअपमधून उद्योग-व्यवसायांपर्यंत यशस्वी झेप घेतलेले कृषी उद्योजक, फौंड्री उत्पादक, कोल्हापूर जिल्हा दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) यांची कृषी उत्पादने, स्लरी प्रक्रिया उद्योग उत्पादने, अभियांत्रिकी व ऑटोमोबाईल उत्पादक, थ्री-डी प्रिंटिंग उत्पादक, अन्न प्रक्रिया व्यावसायिक, आयुर्वेदिक व औषध उत्पादक यांचाही लक्षवेधी सहभाग राहिला.(Jaggery research)
प्रदर्शनाच्या उदघाटनानंतर कुलगुरू डॉ. शिर्के यांनी विद्यार्थ्यांनी आपल्या संकल्पनांना स्टार्टअपपर्यंत नेऊन पुढे त्याचे यशस्वी उद्योग-व्यवसायात रुपांतर करण्याच्या दृष्टीने या परिषदेपासून प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. त्यांच्यासमवेत कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. अजितसिंह जाधव, डॉ. प्रकाश राऊत, डॉ. सागर डेळेकर, डॉ. प्रकाश वडगांवकर, डॉ. अण्णासाहेब गुरव, सुभाष माने, डॉ. पंकज पवार आदी होते. डॉ. गजानन राशिनकर, डॉ. रचना इंगवले, डॉ. एस.एस. काळे, डॉ. सत्यजीत पाटील यांनी प्रदर्शनाचे संयोजन केले.
हेही वाचा :
भारत-अमेरिका ‘मेगा पार्टनरशिप’!
मित्राचा खिसा भरणे हीच मोदींसाठी ‘राष्ट्रनिर्मिती’!
नवी दिल्ली : ब्रह्मपुत्रा ही आसामची जीवनरेखा आहे. त्यावर जगातील सर्वांत मोठे धरण बांधण्याचा चीनने नुकताच घेतलेला निर्णय देशाच्या जलसुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतो, असे काँग्रेस नेते गौरव गोगोई यांनी मंगळवारी संसदेत सांगितले. (Gaurav Gogoi)
लोकसभेत शून्य तासात बोलताना गोगोई म्हणाले की, त्यांनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर या दोघांनाही पत्र लिहिले आहे. भारताची प्रमुख सामरिक संपत्ती असलेल्या ब्रह्मपुत्रेतील पाण्याच्या प्रवाहावर चीनकडून नियंत्रण आणले जात आहे, याकडे या पत्रात त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
ब्रह्मपुत्रा ही आसामची जीवनरेखा आणि भारताची प्रमुख सामरिक संपत्ती आहे. यारलुंग झांगबो-ब्रह्मपुत्रादरम्यान चीन जगातील सर्वात मोठे धरण बांधत आहे. चीनचा हा निर्णय भारताच्या जल सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण करतो, याकडे गोगोई यांनी लक्ष वेधले.(Gaurav Gogoi)
गोगोई काँग्रेसचे लोकसभेतील उपनेते आहेत. पाणी वाटप आणि व्यवस्थापन हा चीनसोबतच्या भारताच्या राजनैतिक प्रतिबद्धतेचा मुख्य घटक आहे. विशेषत: पंतप्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार आणि परराष्ट्र मंत्रालय यांच्या पातळीवर हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, असे ते म्हणाले.
‘चीनने नेहमी पूर अंदाज आणि व्यवस्थापनास समर्थन देणारा हायड्रोलॉजिकल डेटा शेअर केला पाहिजे. माझा प्रश्न आहे की, या सरकारला माहित आहे का की चीन असे धरण बांधत आहे. तसे असेल तर या सरकारने हा मुद्दा आंतरराष्ट्रीय मंचावर मांडण्यासाठी काय केले?,’ असा सवाल त्यांनी केला.
परराष्ट्र राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंग यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले की, सीमापार नद्यांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर २००६ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘संस्थागत तज्ञ स्तरावरील यंत्रणे’ अंतर्गत तसेच राजनैतिक माध्यमांद्वारे चीनशी चर्चा केली जाते.(Gaurav Gogoi)
तिबेट स्वायत्त प्रदेशातील यारलुंग त्सांगपो (ब्रह्मपुत्राचा वरचा भाग) नदीच्या खालच्या भागात मंजूर झालेल्या मेगा-डॅम प्रकल्पाच्या चीनच्या घोषणेची भारत सरकारने दखल घेतली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा :
‘एआय लिहितेय मानवतेसाठी कोड’
जम्मूमध्ये स्फोटात दोन जवान शहीद
ईव्हीएमवरील डेटा हटवू नका
मुंबई : विशेष प्रतिनिधी : राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या समितीमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना वगळण्यात आल्याने महायुती सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल नसल्याचे चर्चा उघडपणे सुरू झाली होती. मात्र आता या महत्त्वाच्या समितीमध्ये शिंदे यांचा समावेश निश्चित झाला आहे. या प्राधिकरणाच्या सदस्यांच्या नियुक्तीच्या नियमांमध्ये राज्य सरकारने आता महत्त्वपूर्ण बदल केले आहे. मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या या समितीत आता उपमुख्यमंत्री हे पदसिद्ध सदस्य राहणार आहेत. (Eknath Shinde)
मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या समितीमध्ये दोन्ही उपमुख्यमंत्री असणार आहेत.
नव्या समितीत अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यासह महसूल, मदत व पुनवर्सन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य समितीचे मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला होता. परंतु, एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये स्थान मिळाले नव्हते. यावरुन राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले होते. या कारणावरुन महायुतीत वितुष्ट निर्माण होऊ शकते, अशी चर्चा होती. त्यामुळे आता नियमात बदल करून एकनाथ शिंदे यांना या समितीमध्ये सहभागी करुन घेण्याचा निर्णय झाला आहे. (Eknath Shinde)
त्यासाठी मंगळवार (११ फेब्रुवारी) च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार आता प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून मुख्यमंत्री समितीचे सदस्य मंत्री व अशासकीय सदस्य यांचे नामनिर्देशन करतील. महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन नियम, २०१९ च्या नियम ३ मध्ये महाराष्ट्र आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या नियम २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली आहे. (Eknath Shinde)
२००५ आलेल्या महापुरानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या आपत्ती निवारण प्राधिकरणाची आतापर्यंत मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष, मंत्री (महसूल), मंत्री (वित्त), मंत्री (गृह), मंत्री (मदत व पुनर्वसन), मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) हे सर्व पदसिद्ध सदस्य अशी रचना होती. त्यामध्ये आता उपमुख्यमंत्र्यांना पदसिद्ध सदस्य करण्यात आले आहे. (Eknath Shinde)
प्राधिकरणाची नवीन रचना
राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण रचनेनुसार प्राधिकरणात अध्यक्ष आणि नऊ सदस्य असतील. मुख्यमंत्री हे पदसिद्ध अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील. अन्य सदस्य म्हणून मुख्यमंत्री इतर मंत्र्यांना नामनिर्देशित करतील. तसेच अध्यक्ष आपत्ती जोखीम कमी करण्याचे ज्ञान आणि अनुभव असलेल्या व्यक्तिंना अशासकीय सदस्य म्हणून नामनिर्देशित करतील. याशिवाय राज्य कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा या समितीत समावेश राहील.
हेही वाचा :
ज्येष्ठ साहित्यिक रा. रं. बोराडे कालवश
बोराडे नावाचे साहित्य शिवार
डॉ. प्रकाश पवार चिकित्सक विश्लेषक
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : बारा जिल्हे आणि साडेतीन शक्तीपीठ यांना जोडणारा शक्तीपीठ महामार्ग शेतकरी, उद्योजकांच्या हिताचा आहे. शक्तीपीठ विरोधाची कारणे जाणून घेऊन गैरसमज दूर केले जातील. उद्योजक आणि शेतकरी वर्गांकडून या मार्गासाठी पसंती मिळवण्यात येणार असून शक्तीपीठ महामार्ग होणार असल्याचा दावा राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी केला. (Shaktipeth Highway)
शक्तीपीठ महामार्ग संदर्भात क्रीडाईच्या वतीने ‘समज, गैरसमज, गरज’ चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना माहिती दिली. आमदार क्षीरसागर म्हणाले, चांगल्या दळणवळण सुविधा निर्माण झाल्यास औद्योगिक, आय.टी. क्षेत्रासह पर्यटन विकासालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे शक्तीपीठ महामार्गप्रश्नी सर्वांनाच विश्वासात घेतले जाईल. विरोधाची कारणे जाणून घेवून असणारे गैरसमज दूर केले जातील. (Shaktipeth Highway)
आमदार क्षीरसागर यांनी, नागपूर – गोवा शक्तीपीठ शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाच्या कामाची माहिती दिली. ते म्हणाले, महामार्गामुळे १८ तासांचा प्रवास आठ तासांवर येणार आहे. यामुळे दळणवळणात वाढ होवून पर्यटनवाढीस चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नुकसानीपेक्षा होणारा विकास अधिक पटीने असणार आहे. याचा फायदा स्थानिक नागरिकांनाच होणार आहे. त्यामुळे यात कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाईल. (Shaktipeth Highway)
ते म्हणाले, समृद्धी महामार्गालाही सुरवातीला विरोध झाला, परंतु शासनाने बाधितांना अधिक पटीने मोबदला दिला. आज समृद्धी महामार्गामुळे उत्तर महाराष्ट्र व विदर्भात औद्योगिक गुंतवणूक वाढली आहे. परंतु, कोल्हापूरची भौगोलिक स्थिती पूरक असतानाही असे प्रकल्प झाले नसल्याने जिल्ह्याची पीछेहाट झाली आहे. याचा सर्वांनी विचार करणे गरजेचे आहे. शक्तीपीठ हा राजकीय मुद्दा न होता सर्वांनी जिल्ह्याच्या विकासासाठी एकत्र यावे, असे आवाहनही यावेळी आमदार क्षीरसागर यांनी केले. (Shaktipeth Highway)
क्रीडाईचे अध्यक्ष के. पी. खोत यांनी, राज्यात शासनाच्यावतीने करण्यात येणारा हा महामार्ग जिल्ह्याच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणारा असेल. यामुळे जिल्ह्यात रोजगार निर्मितीसह व्यापार वाढीला चालना मिळणार आहे. या महामार्गाबाबत नागरिकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा महामार्ग झाल्यास कोल्हापुरात गुंतवणूक वाढीस चालना मिळणार असल्याचे नमूद केले. (Shaktipeth Highway)
या बैठकीस क्रीडाई महाराष्ट्र उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर, उपाध्यक्ष सचिन ओसवाल, उपाध्यक्ष गौतम परमार, सेक्रेटरी संदीप मिरजकर, संजय शेटे, श्रीकांत पोतनीस, संदीप पाटील, आय.टी.असोसिएशनचे विश्वजित देसाई आदी मान्यवर उपस्थित होते.
- बैठकीत मांडण्यात आलेल्या सूचना
- – महामार्ग प्रकल्पात बाधित होणाऱ्यांचे प्राधान्याने पुनर्वसन व्हावे किंवा त्यांना योग्य दराप्रमाणे आर्थिक मोबदला द्यावा.
- – महामार्गानजीक व्यापारासाठी प्रयोजन असेल तर त्याठिकाणी प्रकल्पबाधित आणि स्थानिक नागरिकांनाच प्राधान्य द्यावे.
- – प्रकल्पाच्या कामात स्थानिक मनुष्यबळाचा वापर प्राधान्याने वापर करावा.
- – महामार्गाला सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाची कनेक्टीव्हिटी ठेवावी.
- – प्रकल्पाअंतर्गत कोल्हापूर – शिर्डी, कोल्हापूर – गुजरात सीमा भाग जोडण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
- – महामार्गामध्ये नद्यांचा संगम क्षेत्र येत असल्याने प्रकल्पामुळे पूरबाधित क्षेत्र वाढून शेतीचे नुकसान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
- – महामार्गासंदर्भात असणारे गैरसमज दूर करण्यासाठी शासनस्तरावर व्यापक बैठकीचे आयोजन करावे.
हेही वाचा :
१४ कोटी भारतीय ‘अन्न सुरक्षे’बाहेर
कोल्हापूर : प्रतिनिधी : शिवाजी विद्यापीठाच्या संशोधकांनी नॅनो संमिश्रापासून सौरऊर्जा निर्माण करणारी अभिनव बाईंडरविरहित पद्धती विकसित केली आहे. या पद्धतीस जर्मन सरकारचे पेटंट प्राप्त झाले आहे. (German patent)
शिवाजी विद्यापीठाच्या इनोव्हेशन, इनक्युबेशन व लिंकेजेसचे संचालक तथा रसायनशास्त्रज्ञ डॉ. सागर डेळेकर यांच्यासह डॉ. क्रांतिवीर मोरे, डॉ. तुकाराम डोंगळे, भारती विद्यापीठाच्या मेकॅनिकल विभागाचे प्रमुख डॉ. सुनिल कदम, डॉ. प्रमोद कोयले, डॉ. अनंत दोडामणी (एस.जी.एम. कॉलेज, कराड), डॉ. दीपक कुंभार (ए.एस.सी. कॉलेज, इचलकरंजी) यांनी या संशोधन प्रक्रियेत सहभाग घेतला. (German patent)
हे संशोधन सौरऊर्जा निर्मिती क्षेत्राला गती देणारे ठरेल, असा विश्वास डॉ. डेळेकर यांनी व्यक्त केला. तयार केलेली वेगवेगळी नॅनोसंमिश्रे आणि त्यापासून तयार करावयाचे उपकरण कमीत कमी तापमानात आणि अत्यल्प वेळेमध्ये बनवता येते, तसेच ते सुलभतेने हाताळता येते. हे उपकरण सौरऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या संशोधकांसाठी उपयुक्त ठरेल, असेही ते म्हणाले.
सौरऊर्जेचे उत्पादन त्या उपकरणामध्ये वापरल्या जाणाऱ्या अनेक घटकांवर अवलंबून असते. तसेच ते उपकरण बनवण्यासाठी वापरली जाणारी पद्धतही महत्त्वाची ठरते. विद्यापीठातील संशोधकांनी वेगवेगळ्या नॅनो संमिश्रापासून सौरऊर्जा निर्माण करणारी पद्धत कमीत कमी वेळेमध्ये आणि कमी खर्चामध्ये तयार केली आहे. यामध्ये कॅडमियम सल्फाइड क्वांटम डॉट, नैसर्गिक रंग, टायटॅनियम डायऑक्साईडच्या नॅनोमूलद्रव्यांचा वापर केला आहे. या नाविन्यपूर्ण संशोधनामुळे सौर ऊर्जा क्षेत्राला नवीन चालना मिळेल, असा विश्वास संशोधकांनी व्यक्त केला आहे. (German patent)
या संशोधनाबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. दिगंबर शिर्के, प्र-कुलगुरू डॉ. प्रमोद पाटील, कुलसचिव डॉ. विलास शिंदे, विभागप्रमुख डॉ. कैलास सोनवणे सर यांनी सर्व संशोधकांचे अभिनंदन केले आहे.
हेही वाचा :
परराज्यातील नागरिकांना मातृभाषेतून शिकण्याचा हक्क
गिधाड संरक्षणासाठी वन विभाग सरसावला
आजोबावर केले सत्तर वार
मंदसौर (मध्यप्रदेश) : मध्य प्रदेशातील मंदसौर जिल्ह्यातील गांधीनगर अभयारण्यात १७ ते १९ फेब्रुवारी या कालावधीत गिधाडांची गणना होणार आहे. पन्ना नॅशनल पार्कनंतर गिधाडांची कॉलनी असलेले मध्यप्रदेशील गांधीनगर अभयारण्य ओळखले जाते. वनविभागाने गणनेसाठी जोरदार तयारी केली आहे. कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले आहे. गेल्यावेळी झालेल्या जनगणनेत येथे ८०० गिधाडे आढळली होती. गिधाडांच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत. (Vultures Computation)
गांधीनगर अभयारण्यातील गिधाडांची चांगली संख्या लक्षात घेऊन वन विभागाने विशेष गणना अभियान चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वनमंडल अधिकारी संजय रायखेरे यांनी सांगितले की, पन्ना राष्ट्रीय उद्यानानंतर या ठिकाणी सर्वांत जास्त गिधाडांची संख्या आहे. गिधाडांची खरी आकडेवारी मिळवण्यासाठी आणि त्यांच्या सरंक्षणासाठी चांगली योजना राबवण्यासाठी गिधाडांच्या गणनेचा कार्यक्रम आखला आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या गणनेत वन कर्मचाऱ्यांबरोबर सामाजिक संस्थाही सहभागी होणार आहेत. (Vultures Computation)
मागील वेळच्या गणनेमध्ये मंदसौर वनमंडळात ८५० गिधाडांची नोंद झाली होती. त्यामध्ये ८०० गिधाडे ही गांधीनगर अभयारण्यात मोजली गेली. हे अभयारण्य इंडियन वल्चर आणि किंग वल्चर यांचे घर आहे. या ठिकाणी युरोशियन ग्रिफोन आणि सिनेरियस जातीचे गिधाडे या ठिकाणी वास्तव्यास येतात. या प्रवासी गिधाडांची संख्या चांगली आहे. या अभयारण्यात गिधाडांना खाण्यासाठी आणि राहण्यासाठी चांगली जागा आहे.
गिधाडांची संख्या घटत चालली असून सरकारने त्यांच्या सरंक्षणासाठी पावले उचलली आहेत. नुकतेच डाइक्लोफिनेक आणि निमेसुलाईड मिश्रणाच्या पशु औषधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. गिधाडांच्यादृष्टीने ही औषधे घातक आणि जीवघेणी आहेत. गिधाडांच्या संरक्षणांसाठी वन विभागाचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. (Vultures Computation)
गिधाडाची वैशिष्ट्ये
गिधाड हे मृतभक्षक वर्गातील पक्षी आहे. ते प्राण्याच्या मृतदेहावर जगतात. अंटार्क्टिका आणि ओशनिया खंड वगळता सर्वत्र गिधाडे आढळतत. पिसे नसलेले केसविरहित डोके हे बहुतांशी गिधाडांचे वैशिष्ट आहे. निसर्गातील गिधाडे सफाई कर्मचारी असतात. मृतदेहाचे मांस हे गिधाडांचे मुख्य खाद्य आहे. उत्क्रांतीदरम्यान त्यांच्या शरीरात अनेक बदल झाले आहेत. त्यांची ठेवण शिकारी पक्ष्यांसारखी असली तरी शिकार करण्याचे कौशल्य फारच कमी असते. त्यांच्या डोक्यावर पिसे नसतात. डोक्यावर पिसे नसल्याने मृतदेहाच्या आतमध्ये डोकाऊन मांस खाणे सोपे जाते. गिधाडे आकाशात एकत्र विहार करतात. अनेक किलोमीटर अंतरावरील शिकार आणि खाद्य ते सहज हेरु शकतात.
हेही वाचा :