बीजिंग; वृत्तसंस्था : चीनमध्ये गेल्या काही वर्षांत जन्मदरात मोठी घट झाली आहे. त्यामुळे चीनमध्ये मुलांची शाळा मानल्या जाणाऱ्या अनेक किंडर गार्डन्स बंद करण्यात आल्या आहेत. ही परिस्थिती केवळ चीनसाठीच नाही, तर अनेक देशांसाठी चिंतेची बाब आहे. जिथे घटता जन्मदर वाढवण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
चीनमध्ये अनेक दशके चाललेल्या एक मूल धोरणामुळे लोकांमध्ये फक्त एकच मूल जन्माला घालण्याची मानसिकता निर्माण झाली. एक काळ असा होता, की चीन जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश होता. त्यामुळे चीनने दोन मुलांना जन्म देण्यावर बंदी घातली होती. अशा परिस्थितीत लोक आता एकच मूल जन्माला घालतात आणि त्याचे पालनपोषण करतात. याशिवाय शहरीकरणामुळे लोकांच्या जीवनशैलीतही बदल झाला आहे. करिअर आणि राहणीमान सुधारण्यावर अधिक लक्ष दिले जात आहे. महिला आता शिक्षित आणि स्वतंत्र झाल्या आहेत. करिअर आणि फॅमिली प्लॅनिंगबाबत त्या स्वतःचे निर्णय घेत आहे. याशिवाय मुलांच्या संगोपनाचा खर्चही सातत्याने वाढत आहे. चीनची लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे.
कमी जन्मदरामुळे श्रमशक्ती कमी होईल. त्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होईल. याशिवाय वृद्धांची संख्या वाढल्याने सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थेवर दबाव वाढेल. तसेच, कमी तरुणांमुळे लष्करी शक्ती कमकुवत होऊ शकते, अशी भीती चीनला वाटते.
भारतातही पूर्वीच्या तुलनेत जन्मदर घटला आहे. आता आपल्या देशात जोडपी एक किंवा दोनच मुलांना जन्म देण्याचा आग्रह धरत आहेत; मात्र चीनच्या तुलनेत भारतात ही समस्या कमी आहे. असे अनेक देश आहेत, जिथे जन्मदर कमी होणे ही एक मोठी समस्या आहे. जपान, दक्षिण कोरिया आणि अनेक युरोपीय देशांमध्येही जन्मदरात घट दिसून येत आहे. त्यासाठी सरकारने पुढे येऊन जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. या देशांमध्ये सरकार मुलांना जन्म देण्यासाठी विविध प्रकारच्या ऑफर देऊन लोकांना आकर्षित करत आहे.
हेही वाचा :
