मुंबई : प्रतिनिधी : भाजपच्या आक्षेपानंतर वक्फ बोर्डाला तातडीने दहा कोटी रुपयांचा निधी जारी करण्याचा निर्णय प्रशासनावर अवघ्या २४ तासांतच मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे. राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना परस्पर असा कोणताही शासन निर्णय जारी करता येत नाही, असा आक्षेप या प्रकरणी नोंदवण्यात आला होता.
राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वक्फ बोर्डाला पायाभूत सुविधा व बळकटीकरणासाठी १० कोटींचा निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी यासंबंधीचा अध्यादेश काढला. त्यावर भाजपने जोरदार आक्षेप नोंदवला. याविषयी राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा सुरू झाल्यानंतर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी हा शासन निर्णय मागे घेतल्याची पुष्टी दिली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्यात काळजीवाहू सरकार असताना अधिकाऱ्यांना असा परस्पर आदेश काढता येत नाही. तसेच कोणताही धोरणात्मक निर्णयही घेता येत नाही. असे असतानाही वक्फ बोर्डाला १० कोटींचा निधी देण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. ही प्रशासकीय पातळीवर झालेली एक चूक होती. त्यामुळे ही चूक तत्काळ दुरुस्त करण्याची सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिली. भाजपनेही एका पोस्टद्वारे वक्फ बोर्डाला १० कोटी देण्याचा जीआर रद्द केल्याची पुष्टी केली आहे. भाजप-महायुती सरकारने महाराष्ट्र वक्फ बोर्डाला तातडीने १० कोटींचा निधी दिल्याच्या खोट्या बातम्या प्रसिद्ध होत आहेत. हा चुकीचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी परस्पर घेतला होता; मात्र भाजप नेत्यांच्या तीव्र विरोधानंतर हा निर्णय आता रद्द करण्यात आला आहे. वक्फ बोर्डाला संविधानात स्थान नाही यावर भाजप ठाम आहे, असे म्हटले आहे.
केशव उपाध्ये यांचा आक्षेप
भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांनी वक्फ बोर्डाला १० कोटी जारी करण्याच्या निर्णयावर जोरदार आक्षेप घेतला होता. ते एका पोस्टमध्ये म्हणाले होते, ‘वफ्क बोर्डाला निधी दिल्याची बातमी सध्या सुरू आहे. सध्या महाराष्ट्रात काळजीवाहू सरकार आहे. या सरकारला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसतो. फक्त तातडीने काही आपत्कालीन निर्णय करावे लागले तरच करता येतात. निधी बाबतचा निर्णय प्रशासकीय पातळीवरून घेतला गेला असे दिसते. त्यामुळे प्रशासन आपल्या निर्णयात दुरुस्ती करेल अशी आशा आहे.’
