मुंबई; विशेष प्रतिनिधी : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यापासून राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. त्यानंतर जर सरकारकडून कोणतेही अध्यादेश जीआर लागू झाले असल्यास तो आचारसंहितेचा भंग होतो. त्यामुळे त्याबाबत चौकशी करून अहवाल बनवण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम आणि अतिरिक्त निवडणूक अधिकारी किरण कुलकर्णी यांनी आज (दि.१६) पत्रकारांशी बोलताना दिली.
राज्यातील २८८ विधानसभा विधानसभा मतदारसंघ व नांदेड लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक येत्या २० नोव्हेंबरला मतदान होत आहे. २३ नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने केलेल्या तयारीची माहिती देण्यासाठी आयोजिलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी मतदान केंद्रात एकाच वेळी चौघांना आत सोडण्यास अनुमती असणार आहे. मतदान प्रक्रियेला काही ठिकाणी विलंब होत असल्याने एका ऐवजी चार जणांना सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१५ ऑक्टोंबर पासून राज्यात निवडणूक आचारसंहिता लागू झालेली आहे.नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्याची संविधानिक अधिसूचना जारी होईपर्यंत ती लागू राहिल. त्यामुळे या कालावधीत स्वेच्छाधीन निधीतून अनुदानाचे वाटप, मंत्र्यांचे दौरे व शासकीय वाहनांचा वापर, एकत्रित राजकीय जाहिराती प्रसिध्द करणे, नवीन कामांची किंवा नवीन योजनांची घोषणा करणे, शासकीय, खाजगी संपत्तीचे विद्रुपीकरण इत्यादी बाबींवर निर्बंध लागू झाले आहेत. त्यामुळे जीआर लागू जारी केल्याच्या काही तक्रारी मिळाल्या येत असून त्याबाबत खातरजमा करून योग्य ती कारवाई केली जाईल त्याचप्रमाणे काही राजकीय पक्षांकडून निवडणूक प्रचारात व्होट जिहाद या सारखे शब्दाचा वापर केला जातो. तो अयोग्य असून त्याबाबत तक्रारी आल्यास चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल.
आचारसंहितेच्या कालावधीत निवडणूक खर्चावर देखरेख व नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे.त्यासाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. उमेदवाराने पत्र भरल्यापासून त्याच्या निवडणूक खर्चाची गणना सुरु करण्यात येईल. मात्र, नामनिर्देशन निवडणूक प्रचारासाठीचे साहित्य खरेदी केलेले असल्यास व त्याचा वापर नामनिर्देशनानंतर केला गेल्यास त्या खर्चाचाही समावेश निवडणूक खर्चामध्ये करता येईल. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीकरिता प्रत्येक उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ४० लाख रुपये इतकी आहे. १९ ऑक्टोंबरपर्यंत नागरिकांना मतदार यादीत नाव नोंदविता येणार आहे.
१५ ऑक्टोंबर २०२४ पर्यंत अद्यावत मतदारांची संख्या (२०१९ मधील संख्या)
पुरुष : ४,९७,४०,३०२
(४,६७,३७,८४१)
महिला : ४,६६,२३०७७
(४,२७,०५,७७७)
तृतीयपंथी :
६,०३१(२,५९३)
एकूण :
९,६३,६९,४१०
