मुंबई; जमीर काझी : वादग्रस्त पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात महाविकास आघाडीने गेल्या काही महिन्यापासून उघडलेली मोहीम अखेर यशस्वी ठरली. त्यांच्या विरोधात केलेल्या तक्रारीची दखल घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी रश्मी शुक्ला यांची उचलबांगडी केली. त्यांचा तात्पुरता पदभार ज्येष्ठ आयपीएस अधिकारी आण मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे .
शुक्ला यांना पदावरून हटविण्याच्या निर्णयाचे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी स्वागत केले आहे. हा निर्णय आयोगाने यापूर्वीच घ्यायला हवा होता, असे त्यांनी म्हटले आहे. शुक्लांची उचलबांगडी राज्याच्या राजकीय आणि पोलीस वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली. गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून रश्मी शुक्लांना आणि त्यांच्या अनुषंगाने उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विरोधकांकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात होते.
गेल्या १० महिन्यापासून रश्मी शुक्ला पोलीस महासंचालक पदावर कार्यरत होत्या. १९८८ च्या आयपीएस बॅचच्या शुक्ला यांनी ९ जानेवारीला डीजीपीचा पदभार स्वीकारला होता. वयोमानानुसार त्यांची निवृत्ती ३० जून २०२४ रोजी होणार होती. मात्र राज्य सरकारने त्यांना जानेवारीमध्ये दोन वर्षांसाठी नियुक्ती केल्याने विरोधकांसह खात्यातील अनेक वरिष्ठ पोलीस अधिकारीही नाराज होते. २०१९ निवडणुकीच्या वेळी त्या राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या आयुक्त होत्या. त्यावेळी त्यांनी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, एकनाथ खडसे, संजय राऊत आदी विरोधी नेत्यांचे फोन टॅप केले होते. त्याबाबत महाविकास आघाडीच्या काळात त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र शिवसेनेत फूट पडली आणि राज्यात सत्तांतर होऊन महायुती सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर तत्कालीन पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ यांची एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या जागी शुक्ला यांची बीजेपी पदावर नियुक्ती करण्यात आली. राज्यातील विधानसभा निवडणुका पारदर्शीपणे व्हाव्यात, यासाठी त्यांना पदावरून हटवावे, अशी मागणी काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांची भेट घेऊन केली होती. त्याबाबत दोन वेळा पत्रव्यवहारही केला होता. गेल्या काही दिवसांत संजय राऊत, नाना पटोले आणि इतर विरोधी नेत्यांकडून अजूनही फोन टॅपिंग केले जात असल्याचे आरोप शुक्लांवर केले होते. या पार्श्वभूमीवर शुक्ला यांना हटविण्याचे आदेश सोमवारी निवडणूक आयोगाने जारी केले.
निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत आहे. झारखंड आणि पश्चिम बंगालच्या डीजीपींची बदली निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर तातडीने करण्यात आली होती. पण शुक्ला यांच्या बदलीसाठी इतके दिवस का लागले? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहे. आता निवडणुकीशी संबंधित कोणत्याही व्यवस्थेत शुक्ला राहू नयेत, याची काळजी निवडणूक आयोगाने घ्यावी.
– नाना पटोले, प्रदेशाध्यक्ष, काँग्रेस
