नवी दिल्ली : राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात साखरेच्या एमएसपीबद्दल मुद्दा उपस्थित केला. २०१९ पासून साखरेची किमान आधारभूत किंमत, ३१०० रूपये प्रतिक्विंटल आहे. एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी उसाची एफआरपी वाढवली जाते. तर दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च, कर्मचारी पगार, कर्जाचे व्याज यामुळं साखर कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढतोय. परिणामी साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये ४२०० रुपये प्रतिक्विंटल इतकी वाढ करावी, अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत बोलताना केली.
खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत देशातील साखर कारखान्यांसमोरील प्रश्नांची मांडणी केली. ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना देण्यासाठी एफआरपीची रक्कम दरवर्षी वाढते. पण साखरेची एमएसपी वाढत नाही. त्यामुळे साखर उद्योग अडचणीत आला आहे याकडे त्यांनी केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले. भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक देश आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत देशातील हा उद्योग महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. देशातील १० कोटींपेक्षा अधिक ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या कुटुंबांसाठी साखर उद्योग उदरनिर्वाहाचे साधन आहे. संपूर्ण देशात सुमारे ५५० साखर कारखाने असून, या उद्योगातून सुमारे साडेपाच लाख लोकांना रोजगार मिळतो. भारतात दरवर्षी सुमारे ३६० ते ४०० लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होते. २०२२-२३ या वर्षात सुमारे ६० लाख टन साखर निर्यात केली. तर देशांतर्गत साखरेचा वापर सुमारे २६० लाख टन आहे. ऊस पिकाचे एकूण मूल्य ८० हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. पण हा संपूर्ण उद्योग हवामान बदलावर अवलंबून असतो. त्यातून साखर उद्योगाचे अनेकदा नुकसान होतंय. एकिकडे केंद्र सरकारने उसाची किंमत निश्चित केली आहे. एफआरपीमुळे ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा फायदा होत आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने साखरेसाठी एमएसपी म्हणजे किमान हमीभाव ३१०० रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला आहे. पण गेल्या सात वर्षांपासून एमएसपी दरात वाढ नाही. एकीकडे एफआरपी दरवर्षी वाढत असताना, साखरेचा एमएसपी ३१०० रुपयांपर्यंत मर्यादित असल्याने साखर कारखानदारांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे खासदार महाडिक यांनी नमुद केले.
साखरेचा उत्पादन खर्च, काढणी, वाहतूक, कारखान्याची देखभाल, कर्मचारी पगार, व्याज असे अनेक खर्च साखर कारखान्यांना करावे लागतात. ३१०० रुपयांच्या एमएसपीमध्ये हा सर्व खर्च भागवणे कारखान्यांना शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने साखरेच्या एमएसपीमध्ये ४२०० रुपयांपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी इस्मा, नॅशनल शुगर फेडरेशन आणि महाराष्ट्र साखर संघांनी केली आहे. त्यातून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन पैसे जादा मिळतील आणि तोट्यात असलेल्या साखर कारखान्यांना उभारी मिळेल, असा विश्वास खासदार महाडिक यांनी व्यक्त केला.
