भारतासारख्या शेतीप्रधान, शाश्वत सिंचनाच्या सोयी नसणाऱ्या, प्रायः लहरी निसर्गावर अवलंबून असणाऱ्या, कोट्यवधी कुटुंबे उदरनिर्वाहासाठी शेतीवर अवलंबून असणाऱ्या या देशात…(Crop insurance)
“नफा मिळणार असेल तरच आम्ही पीक विमा धंद्यात उतरतो; तोटा होणार असेल किंवा आमच्या अपेक्षेप्रमाणे नफा होणार नसेल तर हे आम्ही चाललो,” या आर्थिक तत्त्वज्ञानावर चालणाऱ्या पीक विमा कंपन्या म्हणजे त्या कोट्यावधी शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. (Crop insurance)
२०१८-२०२१ या काळात काही अनेक पीक विमा कंपन्यांना तोटा झाला किंवा अपेक्षेप्रमाणे नफा झाला नाही म्हणून त्यांनी पीक विमा धंद्यातून अंग काढून घेतले. २०२१-२४ या काळात पीक विमा क्षेत्रात नफ्याची पातळी आकर्षक झाली. आता या धंद्यातून आधी बाहेर पडलेल्या कंपन्या पुन्हा एकदा पीक विमा धंद्यात प्रवेश करणार आहेत.
(संदर्भ : बिझीनेस लाइन एप्रिल ७ पान क्रमांक १)
_______
पीक विम्यासाठी भरावयाचा प्रीमियम मोठ्या प्रमाणावर केंद्र आणि राज्य सरकार भरते, शेतकऱ्यांना त्यापैकी दीड ते दोन टक्का प्रीमियम भरावा लागतो हे विधान हेतूतः बुद्धीभेद करणारे आहे. कारण ही चालू लोक हे सांगत नाहीत की केंद्र आणि राज्य सरकारचा पैसा हा मुळात जनतेचाच पैसा आहे. (Crop insurance)
आपला मुद्दा वेगळा आहे.
विमा क्षेत्रासाठी असणारे नियामक मंडळ या पीक विमा कंपन्यांना परवानगी देताना “ धंद्यात उतरायचे असेल तर किमान दहा वर्षे धंदा करावा लागेल, मधूनच बाहेर पडता येणार नाही. ही अट मान्य नसेल तर तुम्हाला परवानगी असेल. नाहीतर धंद्यातच उतरू नका,” असे बंधन का घालत नाही?
हे नियम कोण ठरवते? असेच का ठरवते? या व्यक्ती निरागस वगैरे नाहीत. या खोके पेट्या नाहीत. कॉर्पोरेट, वित्त भांडवलशाहीमध्ये याची मुळे आहेत. याला रेग्युलेटरी कॅप्चर म्हणतात. तरुणांनो, या व अशा गोष्टींचा अभ्यास करा. (Crop insurance)
_______
अजून एक मूळ मुद्दा राहतोच : पीक विमा शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी का पीक विमा कंपन्याच्या फायद्यासाठी?
तो शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी असेल तर ते सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती आकडेवारी का गोळा केली जात नाही. उदा. देशातील शेतकऱ्यांना एकूण नुकसान किती झाले आणि त्यापैकी पीक विमा कंपन्यांकडून किती नुकसान भरपाई मिळाली ? हा डेटा नाही.
डेटा काय तर प्रीमियम किती गोळा केला गेला, किती शेतकऱ्यांना विमा कव्हर मिळाले आणि अग्ग्रीगेट विमा सेटलमेंटची रक्कम किती. ही मॅक्रो लेव्हल वरची आकडेवारी पीक विमा कंपनीकेंद्री आहे. ती शेतकरीकेंद्री नाही.
प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याला शेतीत झालेल्या नुकसानीच्या प्रमाणात किती नुकसान भरपाई मिळाली याबद्दलचे स्टॅटिस्टिक्स महत्त्वाचे आहे. जे गोळाच केले जात नाही.
राजकीय दबाव तयार केला गेला तर अर्थतज्ञ, स्टॅटिस्टिक्स वाले झक्कत लायनीत येतात. एकच भाषा संघटित राजकीय दबाव.
-संजीव चांदोरकर (९ एप्रिल २०२५)
हेही वाचा :
देशभर चांगला पाऊस पडणार
रेपो दर कपातीने कर्जदारांना दिलासा
