पुरवणी

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.

• अलोक, पत्रकार, विश्लेषक

एकत्रित शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून मान्यता देणे आणि २०१९ साली त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवणे यामागील सर्वांत महत्त्वाचा हेतू होता तो म्हणजे, कोणाच्या ध्यानीमनीही नसताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या जुन्या दोस्तांत सामील झालेला शिवसेना हा नवा भिडू दुखावू न देणे आणि स्थिर सरकार चालवणे. ठाकरे नावाची व्यक्तीच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असली की शिवसेना न कुरकुरता सत्ता चालवण्यात मदत करेलच पण; त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणात त्यावेळेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या आणि सत्तेची चटक लागल्याने इतर दोन पक्षांच्या नेत्यांना सामावून घेण्याची खा खा सुटलेल्या भाजपवर काही प्रमाणात अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, हा महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचा होरा होता. या गोष्टीचा पुरेपूर अंदाज असल्याने या देशातील ‘महाशक्तीने ठाकरे नावालाच सुरुंग लावण्याची योजना आखली आणि त्यांनी बळ दिले शिवसेनेमध्ये दोन नंबरचे नेते म्हणून प्रस्थापित झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना. मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात न पडल्याने म्हणा किंवा युवा ठाकरे नेतृत्व मान्य करावे लागत असल्याने होणारी कोंडी म्हणा किंवा ‘समृद्धी’ची स्वप्ने सतत पडत असल्याने रात्रभर होणारे जागरण म्हणा, शिंदेंनी एकेकाळी अशक्यप्राय वाटेल, अशी गोष्ट करण्याचा विडा उचलला आणि ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारून आपल्या ४० आमदारांसह सुरत – गुवाहाटी – गोवा मार्गे थेट वर्षा बंगलाच ताब्यात घेतला. हे सर्व घडवून आणणारे, वेषांतर करून त्यांना भेटणारे नेते मात्र आपल्या हाय कमांडसमोर हात चोळत बसले आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न केवळ स्वप्न म्हणूनच राहिले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष म्हणजेच शिवसेना हे मान्य केले आणि मूळ ‘धनुष्यबाण’ त्यांच्या हाती सोपवला. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहे परंतु त्यावर निर्णय कधी होईल हे न्यायालयच जाणे.

जून २०२२ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कुठे आणून सोडले आणि त्यांचा पक्ष आज कुठे उभा आहे याचा विचार आणि विश्लेषण करण्याची येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता गरज आहे. ‘५० खोके, एकदम ओके’ या राज्यभर गाजलेल्या आरोपापासून या सरकारची आणि शिंदेंच्या पक्षाची सुरुवात झाली आणि आता ‘कमिशनचे सरकार’ इथंपर्यंत तो प्रवास येऊन ठेपला आहे. आपण उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा वेगळे आहोत हे दाखविण्याचा एकही मार्ग शिंदेंनी सोडला नाही. हे करताना त्यांनी ठाकरे परिवारावर अत्यंत खालच्या दर्जाची टीका केली, आपणच ज्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होतो त्या सरकारचे निर्णय भ्रष्ट आहेत म्हणून आरोप केले, ठाकरे गटाकडून नेते अक्षरशः आयात केले आणि जे सरळ मार्गाने नाही आले त्यांना पोलिस कारवाई सहन करावी लागली. शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांना तर अक्षरशः मोकळे रान होते, ज्याचा त्रास त्यांचे सहकारी असलेले भाजपचे आमदार आज देखील दबक्या आवाजात बोलून दाखवतात. गेल्या वर्षी तर मंत्रालयात अशी परिस्थिती आली की मुख्यमंत्री महोदयांनी एखाद्या पत्रावर सही केली म्हणजे एखाद्या कामासाठी पैसे मान्य झाले किंवा बदली झाली असे होत नाही तर त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागते, हे सरकारला सांगण्याची वेळ आली. कारण शिंदे यांच्या सहीचे पत्र जवळपास प्रत्येक आमदार एखाद्या ‘गरजू’ला मिळवून देऊ लागला.

मदार केवळ सत्तेवर
गेल्या अडीच वर्षात शिंदेंनी पक्षवाढीचा कार्यक्रम आणि सरकार या दोन गोष्टींत फारसे अंतर ठेवलेले नाही. सरकारी मेळाव्यातून राजकीय भाषणे, विधानसभेत भाषण करताना केवळ राजकीय आरोप आणि टीका व सतत ठाकरे यांच्या नावाचा जप यातून ते गेल्या अडीच वर्षांत बाहेर पडलेले नाहीत. सुरुवातीचा आवेश ओसरल्यावर राज्य अर्थव्यवस्था, उद्योग, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा याला पुढे नेण्याचा विचार याला प्राधान्य मिळाल्याचे कुठे दिसलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याची राजकीय संस्कृती आणि परंपरा अत्यंत गौरवशाली आहे. मुख्यमंत्री पद मिळाल्यावर जवळपास प्रत्येक नेत्याने त्यात भर घातली आहे. राजकीय वाद अपरिहार्य असतात, परंतु त्या पदावरील व्यक्तीने भूतकाळ विसरून मोठे मन दाखवणे गरजेचे असते आणि हे आतापर्यंत या राज्यात घडत आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिंदे यांचा कार्यकाळ निश्चितच खटकतो. अगदी सरकारी कामात देखील सत्तास्थानाचा वापर करत आपले म्हणणे खरे करण्याचा त्यांचा स्वभाव सर्वत्र दिसून येतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे त्याचे मोठे उदाहरण. मुख्यमंत्री हे जाणून आहेत की त्यांचा पक्ष केवळ सध्या सत्ता हातात असल्याने एकसंध आहे आणि तो तसा राहावा यासाठी सत्ता कायम राहणे आवश्यक आहे. पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची मदार केवळ सत्तेवर आहे. आपली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांचा घोळका आज या पक्षात झाला आहे. खुद्द शिंदे याला पूर्ण ओळखून आहेत आणि म्हणूनच येन केन प्रकारेन निवडणुकीत यश मिळवणे हा त्यांचा प्रयत्न लोकसभेत होता आणि आता विधानसभेत देखील असेल. शिंदे यांच्या पक्षाने लोकसभेत ८ जागा जिंकून आपली ताकद दाखवून दिली. त्या जागा जिंकण्यासाठी त्यांनी काय काय केले याच्या ‘सुरस’ कहाण्या सध्या फार प्रसिद्ध आहेत. तरी लोकशाहीत निकालाला महत्त्व असल्याने, त्या कहाण्या आता केवळ चघळण्यापुरत्या राहतील. अर्थात येत्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ सत्ता नव्हे तर पक्ष टिकवण्याचे आव्हानही शिंदेंच्या समोर आहे. दुखावले आणि जखमी झाले म्हणून ठाकरे शांत बसलेले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी देखील आपली ताकद लोकसभेत दाखवून दिली आहे. जनता अजूनही त्यांच्या मागे उभी आहे हे चित्र बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. अशा वेळेस आपला पक्ष हिरावून घेणारी व्यक्ती नेस्तनाबूत कशी होईल याचा विचार त्यांच्या मनात नसेल तरच नवल.

शिंदे यांची खरी परीक्षा
केवळ ठाकरेंना धडा शिकवला म्हणून नव्हे तर लोकसभेमध्ये २४० वर अडकल्याने भाजपला आज ८ खासदारांचा शिंदेंचा पक्ष अतिशय गरजेचा झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात स्वपक्षीयांना बाजूला सारून भाजप नेतृत्व शिंदे यांच्या कलाने वागताना दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर, महायुतीत नव्याने सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्यासोबत जुळवून घ्यावे लागत असतानाच शिंदे, त्यांचे काका शरद पवार यांच्या सोबत देखील जवळचे संबंध ठेवून आहेत. इतके जवळचे की सर्वसाधारणपणे ‘वर्षा’वर जाणे टाळणारे शरद पवार गेल्या महिन्याभरात दोन वेळा शिंदे यांना भेटून आले. ठाकरे वगळता इतरत्र सर्वत्र राजकीय लवचिकता बाळगणे व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे हा शिंदे यांचा गुण आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा पक्ष टिकून राहिला आहे. राज्यात उग्र झालेले मराठा आंदोलन, जाती-जातींमध्ये वाढलेले अंतर, महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि त्यातून तयार झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, राज्यातील ढासळती आर्थिक स्थिती आणि वाढते कर्ज, उद्योगधंद्यांना खुणवणारी इतर राज्ये, राज्याच्या राजकारणावर दिल्लीचा वाढता प्रभाव, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्याने समाजात पसरलेली संतापाची लाट अशा अनेक संकटांचा सामना करत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणुकीला तोंड द्यायचे आहे. ही त्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण मत त्यांना पहिल्यांदाच त्यांच्या कामगिरीवर मागायचे असेल, नरेंद्र मोदींच्या नावावर नाही किंवा ठाकरेंवर टीका करून नाही. त्यांना याआधी निवडणूक न लढता सत्ता मिळाली आहे. तसे पुन्हा होणे नाही!

– सतीश घाटगे,  मुख्य बातमीदार, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, कोल्हापूर दक्षिण, करवीर, शाहूवाडी-पन्हाळा आणि हातकणंगले या पाच मतदारसंघांतील लढती जवळपास निश्चित झाल्या आहेत. उर्वरित पाच मतदारसंघांचे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. राज्यस्तरीय नेत्यांमध्ये स्थान मिळवलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांची भूमिका अनेक मतदारसंघांत महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार ठरवण्यापासून त्यांना निवडून आणण्यापर्यंत त्यांची भूमिका लक्षात घेतली जाणार आहे. महाडिक गटाचे खासदार धनंजय महाडिक यांचाही जिल्ह्यातील निम्म्यांहून अधिक मतदारसंघांतील प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्याचे लक्ष कागलकडे कागल विधानसभा मतदारसंघात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना समरजितसिंह घाटगे हे तुतारी हाती घेऊन आव्हान देणार आहेत. मुश्रीफ यांचे पारंपरिक विरोधक समरजितसिंह घाटगे यांनी राष्ट्रवादी शरद्चंद्र पवार पक्षाची तुतारी हाती घेतल्यामुळे येथील लढत रंगतदार असेल. २०१९ च्या निवडणुकीत घाटगे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लढताना ८८ हजार मते मिळवली होती. या मतदारसंघात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी मुश्रीफांना पाठिंबा देऊन महाविकास आघाडीला धक्का दिला. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिकही मुश्रीफांच्या सोबत राहतील. या पार्श्वभूमीवर कागलच्या लढतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे.

कोल्हापुरात युती-आघाडी दोन्हीकडे संभ्रम
स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच कोल्हापूर शहर विधानसभा मतदारसंघावर विरोधकांचे वर्चस्व राहिले आहे. १९८५ पर्यंत कोल्हापूर शहर हा शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला होता. १९९० नंतर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. गेल्या ७० वर्षात झालेल्या निवडणुकीत लालासाहेब यादव, मालोजीराजे आणि चंद्रकांत जाधव असे काँग्रेसचे तिघेच उमेदवार विजयी झाले. चंदकांत जाधव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी जयश्री जाधव या पोटनिवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या ताकदीवर विजयी झाल्या. यंदाच्या निवडणुकीत आघाडी आणि युतीमध्ये जोरदार टक्कर होणार आहे. जागावाटपात आघाडी आणि युतीमध्ये ही जागा कोणाचा वाट्याला येणार हे महत्वाचे आहे. ‘मविआ’च्या उमेदवारासमोर माजी आमदार, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचे तगडे आव्हान असेल. क्षीरसागर सलग दोन वेळा आमदार होते. गेल्या पाच वर्षांत त्यातही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मोठा निधी आणला. भाजपकडून सत्यजित कदम यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. शिवाय खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनीही दावा केल्यामुळे चुरस वाढली आहे. भाजपचे महेश जाधव, राहुल चिकोडे यांनीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. महायुतीच्या जागा वाटपात कोल्हापूर उत्तरची जागा कुणाला मिळणार, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार जयश्री जाधव, शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर.के. पोवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे संजय पवार, विजय देवणे, रविकिरण इंगवले, दौलत देसाई, वसंतराव मुळीक, माजी नगरसेवक राजू लाटकर यांचीही नावे चर्चेत आहेत. राधानगरी किंवा चंदगडची जागा काँग्रेसला देऊन कोल्हापूरची जागा राष्ट्रवादीला घ्यावी, अशीही एक चर्चा सुरू झाली आहे.

‘दक्षिण’मध्ये ऋतुराज विरुद्ध महाडिक
कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघात काँग्रेसचे आमदार ऋतुराज पाटील यांना पुन्हा महाडिक कुटुंबातील उमेदवाराचेच आव्हान असेल. भाजपकडून माजी आमदार अमल महाडिक की त्यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक उमेदवार असतील ते स्पष्ट झालेले नाही. आमदार ऋतुराज पाटील यांना त्यांचे काका आ. सतेज पाटील यांचे तर अमल महाडिक यांना खासदार धनंजय महाडिक यांचे पाठबळ असेल. येथे युती जिंकणार की आघाडी यापेक्षा महाडिक गट बाजी मारणार की पाटील गट याकडे लक्ष राहणार आहे.

करवीरमध्ये राहुल पाटील-चंद्रदीप नरके
करवीर विधानसभा मतदार संघात आमदार पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर त्याचे पुत्र माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील आणि शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यात थेट लढत होणार आहे. पी. एन. पाटील यांच्या निधनातंर राहुल पाटील यांना सहानभुती मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे चंद्रदीप नरके यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. येथे शेकाप आणि भाजपची मते महत्त्वाची आहेत. आमदार सतेज पाटील, चेतन नरके गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे बाबा घोरपडे, पंचायत समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष हंबीरराव पाटील हळदीकर यांनी निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

राधानगरीत आबिटकर हॅट्ट्रिक करणार?
राधानगरी मतदार संघात सलग दोनवेळा बाजी मारणारे शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर बाजी मारणार का, याची जिल्ह्याला उत्सुकता आहे. आबिटकर यांनी विकासकामांच्या धडाक्याबरोबरच प्रचारातही आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या विरोधातील उमेदवार ठरलेला नाही. ही जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे जाणार की राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे हेही स्पष्ट झालेले नाही. पण के. पी. पाटील हे महाविकास आघाडीकडून प्रबळ दावेदार मानले जातात. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटापासून त्यांनी फारकत घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांनीही भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. या मतदार संघात विरोधी उमेदवार कोण असणार याबरोबरच निवडणूक दुरंगी, तिरंगी की चौरंगी होणर यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

चंदगडमध्येही आघाडीच्या उमेदवाराबाबत संभ्रम
चंदगड मतदार संघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश पाटील यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार याकडे चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा तालुक्यांचे लक्ष आहे. युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार ही जागा राष्ट्रवादीकडे जाणार असल्याने गतवेळच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार शिवाजी पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची उमेदवाराची माळ बाबासाहेब कुपेकर यांच्या कन्या नंदिनी बाभूळकर की अप्पी पाटील यांच्या गळ्यात पडणार यावरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत.

आवाडेंविरोधात भाजप उमेदवार देणार?
इचलंकरजी मतदार संघात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी स्वत:ऐवजी मुलगा राहुल आवाडे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे. येथे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची दावेदारी प्रबळ मानली जाते. परंतु गेली पाच वर्षे महायुतीला पाठिंबा देणाऱ्या आवाडे यांच्या मुलाच्या विरोधात भाजप आपला उमेदवार देणार का याची उत्सुकता आहे. राहुल आवाडे यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. पण जागा भाजपला मिळणार की शिवसेनेला मिळणार यावर पक्षाकडून लढायचे की अपक्ष हा निर्णय आवाडे घेतील. आवाडे यांच्याविरोधात एकच उमेदवार उभा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसकडून राहुल खंजिरे, शहराध्यक्ष संजय कांबळे, राष्ट्रवादीकडून मदन कारंडे, माजी नगरसेवक सागर चाळके यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

शाहूवाडीत विनय कोरे-सत्यजित पाटील लढत
शाहूवाडी मतदार संघातून जनसुराज्यचे आमदार विनय कोरे आणि शिवसेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील अशी पारंपरिक लढत होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्यजित पाटील यांचा थोडक्या मतांनी पराभव झाला. पन्हाळा शाहूवाडी मतदारसंघातून त्यांना आघाडी मिळाली असली तरी ती त्यांना निवडून आणण्याएवढी मोठी नव्हती. या मतदार संघात जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीर पाटील हे सत्यजीत पाटील गटाकडे तर गोकुळचे संचालक करणसिंह गायकवाड आणि अमर पाटील कोरे गटाकडे आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य पैलवान विजय बोरगे यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुक्यातील अस्तित्व टिकवून ठेवले असले तरी जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरून ताकद मिळत नसल्यामुळे जनसुराज्यशी त्यांची जवळीक वाढू लागली आहे.

हातकणंगलेत आवळे विरुद्ध माने
हातकणंगले राखीव मतदार संघात महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे विद्यमान आमदार राजूबाबा आवळे यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार सुजीत मिणचेकर यांची त्यामुळे अडचण होणार आहे. ठाकरे गटाचा त्याग करुन मिणचेकर शिवसेना शिंदे गटाकडे जाणार असल्याने उद्धव ठाकरे यांना धक्का बसला आहे. याच मतदार संघातून जनसुराज्यकडून अशोकराव माने निवडणूक लढणार आहेत. त्यांनी मतदार संघात चांगली बांधणी केली आहे. त्यामुळे येथे तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.

शिरोळमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी?
शिरोळमध्ये माजी मंत्री विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी अपक्ष लढण्याची घोषणा केली आहे. यड्रावकर यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेसकडून दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष गणपतराव पाटील, शिवसेनेचे माजी आमदार उल्हास पाटील इच्छुक आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून माजी खासदार राजू शेट्टी कोणाला उमेदवार देणार याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. भाजपकडून गुरुदत्त शुगर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भगवानराव घाटगे यांनी निवडणूक लढवावी अशी इच्छा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे येथे तिरंगी किंवा चौरंगी लढत अपेक्षित आहे.जिल्ह्यातील दहा मतदार संघात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होणार आहे. तसेच काही मतदारसंघात जनसुराज्य, स्वाभिमानी शेतकरी, मनसे हे पक्ष तगड्या उमेदवाराच्या शोधात आहेत. त्यामुळे अनेक मतदार संघांत तिरंगी किंवा बहुरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे.

– कुसुमकुमार

सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संधी आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी व्यापक अर्थाने ते मिळालेले आहेत, असे नाही. आंबेडकरी समाजाच्यादृष्टीने आजही ते कळीचेच आहे. मुद्द्यांचे राजकारण सर्वच पक्षांनी संपवले असले तरी या समाजघटकांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. आंबेडकरी राजकारणाची दिशा त्या दिशेने न्यावी लागणार आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची वाटचाल ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते लक्षात घेता त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, हे आंबेडकरी विचारांच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या समूहाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा समूह नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून समाजाचे कळीचे प्रश्न सुटावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाची शकले झाली. या पक्षांतील गटांपैकी रामदास आठवलेंचा गट तेवढा चर्चेत राहतो. अॅड. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारिप-बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी असे प्रयोग करत आले आहेत. त्यांनी इतर मागास समाजघटकांत राजकारणाविषयी मोठी जागृती केली आहे. विशेषत: त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ची चर्चा आजही होते. बिगर मराठा जातींचे ऐक्य करण्याचा हा प्रयत्न होता. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत भारिप- बहुजन महासंघ यांची युती होती. या युतीच्या विरोधात शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार होते. या लढतीत महासंघ-भारिप युतीने जिल्हा परिषदेच्या ६०पैकी १५ जागा जिंकल्या. तसेच १३ पंचायत समित्यांच्या १२० जागांपैकी ३० जागा भारिप-बहुजन महासंघाने जिंकल्या. तात्पर्य, या निवडणुकीत नवबौद्ध, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी यांचे ऐक्य करण्यात यश आले होते. पण सत्तेची साठमारी, बहुजन महासंघातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी पाडलेली फूट यामुळे पुढे बहुजन महासंघाचे अस्तित्व संपले. रिपब्लिकन पक्षांतील विविध गट असोत वा प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष असो या पक्षांनी राखीव जागांचा प्रश्न, गावोगावी होणारे अन्याय-अत्याचाराचे प्रश्नच हाताळले. ते त्या त्या काळात अपरिहार्य होते. परंतु, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी अगदी सुरुवातीच्या काळात सहकारातील राखीव जागांचा प्रश्न मांडला होता. लोकानुयायी राजकारणाच्या काळात आंबेडकरी समाजाचे आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. राखीव जागांच्या माध्यमातून मिळालेल्या शैक्षणिक संधी आणि नोकऱ्यांमुळे प्रारंभीच्या दोन पिढ्यांची स्थिती बरी दिसत असली तरी आताच्या युवा पिढीपुढचे हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

‘बार्टी’ संशोधकांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ‘बार्टी’च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुंबईत जवळपास महिनाभर केलेले आंदोलन. ‘बार्टी’ हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. फेलोशिप, स्कॉलरशिप, आणि बार्टीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्वच उपक्रमांमध्ये कमालीची अनियमितता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते, असा त्यांचा रास्त आरोप आहे. या आंदोलनाची योग्य दखल सरकारने घेतली नाही. मात्र आंबेडकरी पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. बार्टी हा केवळ शिष्यवृत्ती लाभाचा विषय नाही, तर प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून शासनस्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची ती घटनात्मक संधी आहे, याचे भान ठेवून खरेतर विद्यार्थ्यांमध्ये जाण्याची आणि पक्ष संघटना विस्तारण्याची संधी होती. रिपब्लिकन वा कोणत्याही आंबेडकरी पक्ष-संघटनेने विद्यार्थी संघटन करण्याकडे लक्ष दिलेले नाही. अंतिमत: हे संघटन पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरले असते. याआधी विद्यापीठीय पातळीवर आंबेडकरी विचारांच्या विद्यार्थी संघटना कार्यरत होत्या. त्या माध्यमातून व्यापक वैचारिक भान मिळत होते. ते राजकारणासाठी पूरक ठरते. मात्र या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. माध्यमांतील चर्चेवेळी राजकारणाची सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांकडून तरी किमान तशी अपेक्षा होती. सद्यस्थितीत दुसरा कळीचा मुद्दा राखीव जागांचा. त्यातही जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा संदर्भ लक्षात घेता या समाजातील लाभार्थी किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व करणारे त्याकडे किती सजगपणे पाहत आहेत, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. जागतिकीकरणाच्या दोन दशकांत राखीव जागांचे प्रमाण कमालीचे आक्रसले गेले आहे. सामाजिक दर्जा हे राखीव जागांचे मूलतत्त्व आहे, याचे भान न ठेवता वरिष्ठ जातीही राखीव जागांचे लाभ मागू लागल्या आहेत. शेतीवरील वाढते अवलंबित्व आणि वाढती बेरोजगारी ही कारणे त्यांच्या मुळाशी आहेत. या प्रश्नाला कसे सामोरे जायचे याचा गंभीर विचार आज आंबेडकरी पक्ष नेतृत्व करत नाही. उलट रयत मराठा विरुद्ध सरंजामी मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून राखीव जागांना विरोध अशा चर्चा आंबेडकरी नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींच्या राखीव जागांचे काय होणार, याचा विचार आज तरी या नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी नाही. त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात होणार आहेत.

प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकरांकडून अपेक्षा होत्या
प्रकाश आंबेडकरांडून आंबेडकरी राजकारणाविषयी व्यापक अपेक्षा होत्या. मात्र २०१४ पासूनचे त्यांचे राजकारण पाहता त्यांच्याकडून त्या पूर्ण होतील, यावर सहजासहजी विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. २०१४, २०१९ ते २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या आणि त्याचे जे राजकीय परिणाम झाले ते पाहता त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय आहे, हे सांगायला राजकीय पंडिताची गरज नाही. काँग्रेसच्या इतिहासात दोन माजी मुख्यमंत्री- अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण आंबेडकरांशी चर्चा करायला राजगृहावर गेले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत आंबेडकर सहभागी झाले. बैठक अर्धवट सोडून बाहेर येत त्यांनी माध्यमांशी केलेली वक्तव्ये, राहुल गांधींच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या जाहीर सभेतील त्यांचे वक्तव्य आणि त्यानंतर लगेचच इचलकरंजीच्या जाहीर सभेत केलेली वक्तव्ये याचा कशाशी कशाला ताळमेळ नव्हता. त्यानंतर पाठोपाठ उमेदवार जाहीर करून त्यांनी आपली दिशा काय असेल, ते दाखवून दिले. त्याची परिणती म्हणून ‘वंचित’चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. आंबेडकर आघाडीत राहिले असते तर त्यांच्यासह किमान दोन खासदार आज संसदेत दिसले असते. पण ते त्यांनीच का होऊ दिले नाही, याचे सबळ कारण पुढे आलेले नाही.

रामदास आठवलेआठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी
याउलट रामदास आठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी आहे, असे म्हणता येते. सत्तेसोबत राहायचे आणि आपले अस्तित्व दाखवायचे याचे भान त्यांनी ठेवले आहे. अगदी नगरपालिका आणि महापालिकेच्या राजकारणातही अवास्तव जागा मागायच्या, मिळतील त्या पदरात पाडून घ्यायच्या. कार्यकर्त्याना संधी द्यायची. त्या माध्यमातून पक्ष आणि स्वत:ला चर्चेत ठेवायचे, ही स्पष्ट भूमिका घेऊन ते राजकारण करत आहेत. नाही म्हटले तरी सत्तेचा फायदा किमान दहा टक्के का असेना आपण प्रतिनिधित्व करत असलेल्या समाजघटकाला मिळतो, याची जाणीव त्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मागे किमान पाच-दहा हजारांची तरी गर्दी असते. दोन हजार सालच्या प्रारंभी बहुजन समाज पक्षाने व्यापक राजकारण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्रातही केला होता. कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्मशताब्दीचा भव्यदिव्य सोहळा साजरा करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल टाकले होते. किमान स्वतंत्र राजकारणाचे भान त्या पक्षाने ठेवले होते. त्यामुळे रिपब्लिकन राजकारणामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून निघेल, असे चित्र होते. बसपच्या महाराष्ट्रातील प्रारंभीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तसे प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित यश आले नाही. पर्यायाने या पक्षाचीही वाताहत झाली. या पार्श्वभूमीवर एकूणच आंबेडकरी राजकारणापुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे, ते पेलण्यासाठी नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आता नवी पिढी आहे, असे दिसते.

-दशरथ पारेकर, ज्येष्ठ संपादक

शेगाव येथे नुकत्याच झालेल्या परिवर्तन आघाडीच्या मेळाव्यात विविध शेतकरी संघटनांनी एका झेंड्याखाली काम करण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी जाहीर केले आहे. महाराष्ट्रातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा हा निर्धार निश्चितच महत्त्वाचा म्हणावा लागेल. शेतकरी संघटनांनी एकत्र येण्याचा प्रयत्न यापूर्वीही झालेला आहेच. अपवाद वगळता बव्हंशी प्रमुख शेतकरी संघटना एकत्र येतीलही. पण या संघटनांची आघाडी राज्याच्या राजकारणात आणि विशेषत: आगामी निवडणुकीत तिसरी आघाडी म्हणून कितपत प्रभावी भूमिका बजावू शकेल, याबाबत निश्चितपणे काही सांगण्यासारखी परिस्थिती अद्याप तयार झालेली नाही. शिवाय या आघाडीत प्रामुख्याने दिवंगत शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या वैचारिक भूमिकेशी साधर्म्य असणाऱ्या शेतकरी संघटनांची संख्या अधिकतर आहे. तात्पर्य १९८० च्या दशकात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या शेतकरी चळवळीतून तयार झालेले वा नंतर स्वतंत्रपणे काम करू लागलेले काही नेते एकत्र येऊन तिसरी आघाडी उभी करण्याचे नव्याने प्रयत्न करीत आहेत, एवढाच याचा अर्थ आहे. या आघाडीची विधानसभा निवडणुकीनंतरची वाटचाल कशी राहील आणि तिचे भवितव्य काय असेल, याविषयी काही भाष्य करणेही घाईचे ठरेल. विविध शेतकरी संघटना एकत्र येऊन राजकीय आघाडीवर वाटचाल व संघर्ष करण्यास निर्धारपूर्वक सज्ज झाल्या आहेत, ही मात्र स्वागतार्ह बाब आहे. १९७९ मध्ये शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी संघटनेच्या कामाला सुरुवात झाली तेव्हा राजकारणापासून दूर राहण्याचा त्यांनी निर्धार केला होता. त्यांची ही भूमिका शेतकऱ्यांना पटत असे. बहुधा त्यामुळेच निखळ शेतकरी हितासाठी लढू इच्छिणाऱ्या त्यांच्या शेतकरी संघटनेचे लोकांना कौतुकही वाटत असे. शरद जोशी यांनी राजकारणापासून दूर राहण्याचे ठरविल्यामुळे त्यांच्याविषयीची विश्वासाची भावना तेव्हा वाढत राहिली होती आणि त्यांच्याबद्दलचा आदरही दुणावला होता. तथापि, त्यांची भूमिका हळूहळू बदलत गेली आणि राजकीय पक्ष स्थापन करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली. त्यामुळे ‘राजकारणविरहितता’ हे शेतकरी संघटनेचे आकर्षण संपुष्टात आलेच, उलट राजकारणासाठी शेतकरी संघटनांचा वापर करण्याच्या उद्देशाने काही नेत्यांनी नवनव्या नावांनी शेतकऱ्यांच्या संघटना स्थापन केल्या. शरद जोशींच्या नेतृत्वाखाली पूर्वी कार्यरत असणाऱ्या पण नंतर वेगवेगळ्या कारणांनी फुटून बाजूला गेलेल्या किंवा त्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे स्थापन झालेल्या काही शेतकरी संघटनाही आता राज्यात कार्यरत आहेत. राज्य स्तरावर चांगले संघटन असणाऱ्या आणि सक्रिय अशा मोजक्याच संघटना आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे प्रश्न घेऊन लढे आणि आंदोलने करीत राहणाऱ्या संघटनांची संख्या कमी असली तरी जनजागृतीचे काम त्या उत्तमप्रकारे पार पाडत आहेत आणि त्यांचा प्रभावही हळूहळू वाढता राहिला आहे. विशेष म्हणजे त्यापैकी बव्हंशी संघटना काहीएक ठोस राजकीय भूमिका घेऊन उभ्या आहेत; शिवाय भूमिका घेतल्याशिवाय सरकार व समाजही दखल घेत नाही, हेही त्यांना अनुभवाने कळून चुकले असावे. तेव्हा शेतकरी संघटनांना यापुढील काळात राजकीय भूमिका घेऊनच वाटचाल करावी लागणार हे गृहित आहे. अन्यथा त्यांची कुणी गंभीरपणे दखलच घेणार नाही. आपल्या मागण्या धसास लावण्यासाठी दबावाचे राजकारण करण्याशिवाय पर्यायही उरलेला नाही.

शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरतील?
शेतकरी संघटनांनी राजकारण करणे अपरिहार्य आहे, हे मान्य केले की मग अन्य राजकीय पक्षांप्रमाणेच त्यांना वाटचाल करावी लागेल. केवळ शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठीच लढून चालणार नाही. त्यासाठी व्यापक भूमिका घ्यावी लागेल. सध्या शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी लढत असल्या तरी सर्व थरांतील व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांचे प्रश्न घेऊन लढतात, असे म्हणणे धारिष्ट्याचे ठरेल. ऊस उत्पादक, कापूस उत्पादक, कांदा वा टोमॅटो उत्पादक किंवा द्राक्षे, केळी, डाळिंब यासारखे फलोत्पादक यांच्यासाठी प्रसंगपरत्वे व रास्त भावासाठी लढताना त्या दिसतात. ही गोष्ट खरी; पण राज्यनिहाय हे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. शेतमालाच्या रास्त भावाचा प्रश्न, आयात-निर्यात धोरण, केंद्राचे शेतकरी विरोधातील, त्यांच्या हिताचे किंवा हिताविरोधातील कायदे यांसारखे काही राष्ट्रीय प्रश्न हे त्यांच्या लढ्याचे समान विषय जरूर असू शकतील, पण राष्ट्रीय पातळीवर त्यादृष्टीने संघटित लढे उभारण्याइतपत शेतकरी संघटना सक्षम आहेत, असे वाटत नाही. राज्यनिहाय प्रश्न घेऊनच त्या संघटित लढे उभारू शकतील; आणि तेही त्या त्या परिस्थितीत व प्रासंगिक प्रश्न म्हणूनच. अगदी राज्यपातळीवर लढा उभा राहायचा झाला, तरी समाजातील अन्य घटकांची त्यांना कितपत साथ मिळेल हा प्रश्न असतोच. साहजिकच लढे संघटित करणाऱ्यांना, पगारवाढीसाठी संप, रास्ता रोको आदी घडवून आणणाऱ्यांना त्यांचे प्रश्न सुटल्यानंतर संबंधित घटकांची पुढे साथ मिळतेच असे नाही. प्रश्न सुटला की नेत्यांच्या वा त्यांच्या संघटनांच्या पाठीशी असणारे घटक सहजपणे दूर जातात. विशेषत: राजकीय क्षेत्रात हे नेहमीच घडत असल्याचे अनुभवास येते. शेतकऱ्यांची स्थितीही वेगळी नाही. त्यामुळेच लाखाच्या सभा घेणारे शरद जोशींच्यासारखे लोकप्रिय नेतेही निवडणुकीच्या राजकारणात तीन वेळा अपयशी ठरले. मोरेश्वर टेंभुर्डे, वामनराव चटप, वसंतराव बोंडे, शिवराज तोंडचिरकर व सरोज काशीकर हे त्यांचे मोजकेच उमेदवार विधानसभेवर त्यावेळी निवडून आले. त्याचप्रमाणे पुढे काही वर्षांनंतर शेतकरी संघटनेपासून दूर गेलेले पण शेतकरी नेते म्हणून अन्य पक्षातून काहीजण निवडून आले. राजू शेट्टी (स्वाभिमानी शेतकरी संघटना), पाशा पटेल (भाजपा), अनिल गोटे (भाजपा), केशवराव धोंडगे (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आदींचा यात समावेश होतो. तथापि, या नेत्यांचे व्यक्तिगत पातळीवरील कर्तृत्व व संघटनात्मक काम हे त्यांच्या यशाला अधिक कारणीभूत होते. त्यामुळे फक्त शेतकरी संघटनेच्या पाठबळावरच निवडणूक लढविणे आणि राजकीय पक्षांना टक्कर देऊन यश संपादन करणे ही बाब अपवादात्मक आणि दुर्मिळ म्हणूनच विचारात घ्यावी लागेल. व्यापक भूमिका घेऊन ज्याप्रमाणे राजकीय पक्षाचा उमेदवार लढू शकतो, त्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेच्या उमेदवाराला लढताना नकळत काही मर्यादा येतात, हे गृहीत धरायलाच हवे. महाराष्ट्राच्या विद्यमान राजकीय परिस्थितीत भ्रष्ट राजकारण्यांचा सुळसुळाट झालेला आहे. या राजकीय दलदलीत प्रामाणिक शेतकरी नेते कितपत टिकाव धरू शकतील, हा प्रश्नच आहे. भ्रष्टाचाराचा चिखल शेतकरी नेत्यांनी अद्याप तरी अंगावर उडू दिलेला दिसत नाही. आजच्या तत्त्वशून्य, संधिसाधू व कसलाही विधिनिषेध नसलेल्या राजकारण्यांच्या मांदियाळीत शेतकऱ्यांच्या व्यापक हितासाठी प्रामाणिकपणे कार्य करणारे शेतकरी नेते ‘निष्प्रभ’ ठरण्याचीच शक्यता अधिक नव्हे तशी ठाम भीती वाटते. टोकाची बदमाशगिरी करायला आणि निर्लज्ज राजकारणी बनायलाही ‘धाडस’ लागते. तेवढे निर्ढावलेपण अंगी असणारे शेतकरी नेते आजतरी दिसत नाहीत. स्वच्छ राजकीय नेतृत्वाचा सध्या अभाव आहे, ही गोष्ट खरी. पण शेतकऱ्यांच्या हिताचे असले तरी शेतकरी नेत्यांचे ‘सोवळे’ नेतृत्व ग्रामीण भागात कितपत ‘मान्यताप्राप्त’ होईल आणि प्रभावी ठरू शकेल, हाही प्रश्नच आहे. दुसरा प्रश्न राजकीय सत्तास्पर्धेचा. सर्वच पक्षांचे नेते (मुंबई वगळता) बव्हंशी ग्रामीण भागातील जनतेचे (आणि शेतकरी, कष्टकरी जनतेचेही) प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा करतात. तेव्हा शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना त्यांच्यापेक्षा आपण ‘वेगळे’ आहोत, हे स्पष्ट करावे लागेल. साऱ्याच पक्षांचे ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी ग्रामीण जनतेचे व्यापक प्रमाणात प्रितिनिधत्व करणार, असा दावा करणार असतील तर मग केवळ शेतकरी वर्गाचेच प्रितिनिधत्व करणारे नेते इतर समाजघटकांना कितपत मान्य होतील, या प्रश्नाचाही त्यांनी विचार करायला हवा. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक पातळीवरील ग्रामपंचायत व सहकारी सोसायट्या, तालुका स्तरावरील सहकारी संस्था, पंचायत समित्या आणि जिल्ह्यातील सहकारी दूध संघ, जिल्हा परिषद, सहकारी साखर कारखाने, सूत गिरण्या, बँका आणि अन्य संस्थांतील राजकारण व नेत्यांचे हितसंबंध, त्यांच्यातील गटातटाचे राजकारण या पलीकडे जाऊन केवळ शेतकऱ्यांच्या शेतमाल भाव व अन्य हिताच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांचा वेगळा विचार शेतकरी वा इतर समाजघटक तरी कितपत करतील, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

हीन पातळीवर गेलेले राजकारण
ग्रामीण वा शहरी राजकारणातील आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे जातीपातीचे राजकारण. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तर राज्याची सत्ता आणि विविध सहकारी संस्थांचे राजकारण ही ठराविक घराण्यांची मक्तेदारी आहे. भ्रष्ट वा गैरमार्गाने प्रचंड पैसा मिळविणे, त्यातून सत्तापदे मिळवणे, सत्तेतून पुन्हा पैसा मिळवणे हाच सध्याच्या यशस्वी राजकारणाचा राजमार्ग बनलेला आहे. तत्त्वनिष्ठेचे आणि निष्ठेचे राजकारण करून तुम्ही सद्य:स्थितीत राजकीय क्षेत्रात टिकूच शकत नाही, अशी स्थिती आहे. ही वस्तुस्थिती असेल तर किती शेतकरी नेते या गलिच्छ राजकीय प्रवाहात तग धरून राहू शकतील, याचा विचार केलेला बरा. गैरमार्गाने संपत्ती आणि सत्तापदे मिळविण्यासाठी तत्त्वच्युती करण्याची तयारी असणारे आणि याच मार्गाचा अवलंब करून सत्तापदावर प्रस्थापित झालेले मुर्दाड नेते अवतीभवती आणि सर्वच पक्षांत वावरत असतील, तर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रामाणिकपणे लढू इच्छिणाऱ्या शेतकरी नेत्यांना हितसंबंधात अडकलेले मतदार कितपत साथ देतील, हा खरा चिंतेचा प्रश्न आहे. लोकशाही अधिक चांगल्या प्रकारे रुजण्याऐवजी व निवडणुका निकोप पद्धतीने होण्याऐवजी विविध हिनकारक घटकांमुळे हल्ली त्या एक प्रकारचा सोपस्कार बनत असून त्या विशिष्ट धनिक वर्गाची मक्तेदारी बनत आहेत. भ्रष्टाचार, गुंडगिरी, जातीधर्माच्या हत्याराचा आणि विकृत प्रचाराचा वापर, सत्ता टिकविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या तडजोडी, तत्त्वच्युतीचे राजकारण अशा असंख्य बाबींमुळे अत्यंत हीन पातळीवर गेलेले आजचे राजकारण कमालीचे प्रदूषित बनले आहे. ते सुधारण्याची वा त्याचे शुद्धीकरण होण्याची अत्यल्प शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना राजकीय क्षेत्रात सत्तासंघर्ष करावयाचा आहे; त्याला पर्याय नाही. प्रस्थापित राजकीय पक्षांपासून अलिप्त राहून आणि त्यांचे जोखड झुगारून देऊन वेगळा रस्ता धरावयाचा असेल तर शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांना मोठ्या आव्हानाला सामोरे जावे लागणार आहे, हे आव्हान त्यांना पेलावे लागेलच, त्याहीपुढे जाऊन राजकारणात रुजलेल्या विविध अनिष्ट बाबींवर मात करावी लागेल. तेवढी कार्यक्षमता, सामर्थ्य, अवधी, आर्थिक पाठबळ आणि महत्त्वाचे म्हणजे समंजस कार्यकर्त्यांची फळी शेतकरी संघटनांकडे आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. शेतकरी संघटनांतील ऐक्य व नेत्यांचे एकमत हाही तेवढाच महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत एकंदर विचार करता शेतकरी संघटनांना राजकीय क्षेत्रात कितपत यश मिळू शकेल आणि त्यांचे भवितव्य काय असेल, याचा ऊहापोह करावा लागेल. अर्थात असे प्रतिकूल वातावरण असले तरी ‘मतदार सूज्ञ असतो’ व त्याला सुयोग्य उमेदवार निवडण्याचे भानही असते, हे गृहीत धरले जाते. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीपासून ते आणीबाणीच्या घटनेपर्यंत आणि इतरही अनेक कसोटीच्या निवडणुकांवेळी मतदारांनी ‘योग्य’ निर्णय घेऊन याची प्रचिती आणून दिली आहे. आर्थिकदृष्ट्या ‘बलाढ्य’ उमेदवारांविराधात सामान्य स्थितीतील प्रामाणिक आणि निष्ठावान कार्यकर्त्याला निवडून देण्याचा विचक्षणपणा दाखवून दिलेला आहे. चांगुलपणाची भावना टिकून असल्याचेच हे निदर्शक आहे. तेव्हा निवडणुकीत चांगल्या उमेदवाराचा पर्याय आवश्यकच असतो. असा पर्याय देण्याची क्षमता शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांत निश्चितच असू शकते. तेव्हा निवडणुकीच्या राजकारणात व्यापक भूमिका घेऊन ठामपणे उतरण्याची आणि जिद्दीने सामना करण्याची त्यांनी तयारी तर करायलाच हवी. धनदांडग्या आणि उद्दाम नेत्यांना जागा दाखवण्याची आणि सामान्य व प्रामाणिक उमेदवारांना निवडून देण्याची करामत या मतदारांनी बऱ्याचदा करून दाखविलेली उदाहरणे आहेत. अशा सूज्ञ मतदारांच्या भरवशावर शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी विसंबून राहून राजकारणात लढाऊ बाण्याने कार्यरत राहणे नक्कीच व्यापक हिताचे व आशादायक ठरू शकेल. भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या राजकारण्यांना लोक कंटाळले आहेत, ही वस्तुस्थिती असल्याने कदाचित राजकीय चित्रही बदलू शकेल. तशी आशा करायला जागा आहे, एवढे मात्र निश्चित.

१९९० नंतर महाराष्ट्राच्या पक्ष पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. १९९० पूर्वी राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असणारे शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल हे दोन पक्ष हळूहळू नामशेष झाले. १९९० च्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांची आघाडी झाली. तोपर्यंत ग्रामीण भागात शिवसेनेने आपले प्रभाव क्षेत्र तरुणांमध्ये निर्माण केले होते. या निवडणुकीत जो ट्रेंड निर्माण झाला, तो नंतर ३०-३५ वर्षे कायम राहिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला. या पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या, सेना-भाजप युतीला ९० जागा मिळाल्या, त्यापैकी शिवसेनेला ५० आणि भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जनता दल आणि मित्र पक्षांना ३० जागा मिळाल्या आणि सेना हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. यानंतर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे राज्यातील तीन महत्त्वाचे पक्ष बनले. राज्यात हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढू लागला. या निवडणुकीत त्यांना २८ टक्के मते मिळाली. पुढील काळ हा काँग्रेससाठी कमी होण्याचा आणि सेना-भाजपसाठी प्रभाव वाढण्याचा होता. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मंडल आयोगाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी सातत्याने घसरली. महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे पोखरली गेली होती. त्यातच मुंबई शहरात १९९२-९३ साली अत्यंत हिंसक असे जातीय दंगे झाले. मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि हिंदू समाज भाजपकडे वळला. त्याचे प्रत्यंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपच्या विजयात आणि काँग्रेसच्या पराभवात झाले. हा विजय जातीय ध्रुवीकरणामुळे झाला असे दिसते. कारण मुंबईतील सर्वच्या सर्व ३४ जागा युतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात प्रथमच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णत: विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या पक्षांचा व डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास होत राहिला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची पक्की अशी बांधणी यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० नंतर केली होती. त्यास उत्तम असा सामाजिक आणि संस्थात्मक पाया प्राप्त झाला होता. पण १९८० नंतर हा पाया खिळखिळीत व्हावयास सुरुवात झाली. शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ, इतर मागास जातींची काँग्रेस बाहेर जाऊन राजकारणाची इच्छा, मराठा व मध्यम शेतकरी जातींतील तरुणांचा काँग्रेसबद्दल झालेला भ्रमनिरास आणि या दोन्ही गटास हिंदुत्वाबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या गोष्टी काँग्रेसचा प्रभाव क्षीण होण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्या. त्यातच पक्षात शरद पवार विरोधक आणि शरद पवार समर्थक असे गट निर्माण झाले.

भाजपचा प्रभाव वाढला
काँग्रेसनंतरचा शिवसेना हा मोठा पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी प्रथम मुंबई आणि कोकणात व नंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्षाचा प्रभाव वाढवला. त्यासाठी मराठी प्रेमाबरोबरच त्यांनी हिंदुत्वाची कास धरली आणि मराठा व ओबीसी जातीतील कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या विरोधामध्ये पर्यायी राजकारण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समाजवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. भाजप हा तिसरा पक्ष. या पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली इतर मागास जाती, शहरी भागातील उच्च जाती आणि इतर छोटे गट यांची आघाडी उभी केली आणि शिवसेनेच्या मदतीने ग्रामीण भागात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढल्यानंतर भाजपचाही प्रभाव वाढला. पक्षाकडे नवे मतदार आकर्षित झाले. त्यामुळे १९९५ साली सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९९९ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणावर आक्षेप घेत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चा असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात चांगला पाठिंबा मिळाला. या पक्ष स्थापनेमुळे शिवसेनेकडे जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ राष्ट्रवादीकडे वळला आणि काँग्रेस पक्षावर मोठा आघात झाला. पवारांच्या पक्षाला सहा महिन्यांत निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले. निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ५६ जागा मिळाल्या. पक्षात फूट पडूनही काँग्रेस पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला, की दलित, मुस्लिम आणि इतर गरीब लोक त्याच्या मदतीला धावतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सेना-भाजप आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काही अपक्षांना आणि छोट्या पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरद पवार यांनी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला.

महाराष्ट्र २०१४नंतर
आता महाराष्ट्राचे राजकारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांभोवती फिरत राहिले. फारसे वैचारिक मतभेद नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर झाली. या आघाडीने सलग तीन निवडणुका जिंकून महाराष्ट्रावर राज्य केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापले बालेकिल्ले शाबूत राखले. शिवसेनेमधून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे आणि मुख्यत: राज ठाकरे यांनी पक्षाचा त्याग केला. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद कमी झाली. २००९ साली भाजपला सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळून भाजपचे नेते एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते झाले. महाराष्ट्रातील ही राजकीय व्यवस्था जवळ जवळ २० वर्षे कायम राहिली. आघाड्यांमध्ये कुरबुरी होत्या; पण प्रत्येक पक्षाचा जनाधार पक्का असल्यामुळे फूट पडली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीला विधानसभेमध्ये बहुमत दिले. मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत १२४ जागा मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले. यावेळी चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. सेनेने ६३ जागा मिळवल्या आणि थोडीफार कुरकुर करत भाजप-सेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. २००९ ते १४ या काळात भाजपची झालेली वाढ आश्चर्यकारक होती. मध्यम वर्गाचा, बिगरमराठी भाषिक मतदारांचा आणि ओबीसीचा मोठा पाठिंबा पक्षाला मिळाला. त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का बसला. २०१९ साली पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि भाजपबरोबर नाराज असणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन केले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेमध्ये पहिल्यांदा आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय भवितव्याबद्दल अनिश्चितता यांचा वापर करून भाजपने दोन्ही पक्ष फोडले आणि दोन्ही पक्षांतील २/३ (दोन तृतीयांश) पेक्षा जास्त आमदार या पक्षांतरामध्ये सामील झाले. थोडक्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये सहा राजकीय पक्ष आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यातील काही पक्षांना आपल्या भवितव्याबद्दल विचार करावा लागेल. सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष ताकदीने उभे आहेत आणि मतदारांना उरलेल्या चार पक्षांपैकी दोन पक्ष निवडायचे आहेत. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता संपून पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय पक्षपद्धती स्थापन होईल, अशी आशा करूया.

अशोक चौसाळकर,  ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक

महाराष्ट्रात सुरुवातीची चाळीस वर्षे जनसंघाची म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाची डाळ शिजली नाही. परंतु त्यांनी कधीही हार मानली नाही. लढण्यासाठी उमेदवार आणि डिपॉझिट भरण्याची सोय होईल तिथे निवडणूक लढवण्याचे धोरण अवलंबून शक्य तेवढा पक्षाचा विस्तार केला. प्रारंभीच्या काळात हेटाळणी आणि कुचेष्टा सहन केली तरी हिंमत सोडली नाही. आणीबाणीनंतर जनता पक्षात सामील होऊन काँग्रेसला सत्तेतून हद्दपार केले. महाराष्ट्रात १९७८ मध्ये शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुरोगामी लोकशाही दलाच्या (पुलोद) सरकारमध्ये सहभागी होऊन आपली ओळख आणि विस्तारही वाढवण्याचा प्रयत्न केला. नव्वदच्या दशकात शिवसेनेसोबत युती करण्याचा निर्णय हा भारतीय जनता पक्षाच्या वाटचालीतील टर्निंग पॉईंट ठरला आणि शेठजी-भटजींच्या या पक्षाने शिवसेनेच्या मदतीने महाराष्ट्रात हातपाय पसरले. इतके पसरले, की या ऑक्टोपसने शिवसेनेच्याच गळ्याला मिठी मारून बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना संपवण्याचा प्रयत्न केला. शिवाय शरद पवार यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीही दोन शकले करून आपल्या विरोधातील शक्तींना कमकुवत केले.

ओबीसी हाच भाजपचा जनाधार
प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांच्या राजकारणाबाबत अनेकांचे अनेक मतभेद असू शकतील. परंतु महाराष्ट्रात भाजपला जनाधार मिळवून देण्यामध्ये या दोघांचा मोठा वाटा आहे किंबहुना, गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वामुळे भाजपला कर्तृत्ववान बहुजन चेहरा मिळाला. मराठ्यांसह ओबीसी समाजघटकांतील विविध नेत्यांना सोबत घेऊन त्यांना विश्वास देण्याचे काम गोपीनाथ मुंडे यांनी केले. प्रमोद महाजन यांची ताकद मागे उभी असताना महाराष्ट्र भाजपमध्ये मुंडे यांचे एकमुखी नेतृत्व होते. नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व भाजपमध्ये पुढे आले. त्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर करण्यात आले. नितीन गडकरी यांच्या पक्षाध्यक्षपदावर गंडांतर आणले गेले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर अमित शाह यांच्याकडे भाजप अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. त्यानंतर वाजपेयी-अडवानी यांच्या काळातील भाजपच्या खाणाखुणा पुसून मोदी-शाह यांचा ठसा असलेला नवा भाजप उभा राहू लागला. बारा महिने चोवीस तास निवडणुकीच्या मोडमध्ये असलेला हा पक्ष होता. पक्षविस्तारासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची तयारी असलेला हा पक्ष होता.  महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकारणाला प्राधान्य देताना भाजपने प्रामुख्याने माळी, धनगर आणि वंजारी या तीन जातींवर लक्ष केंद्रित केले. माळी समाजाचे प्रा. ना. स. फरांदे, धनगर समाजाचे अण्णा डांगे आणि वंजारी समाजाचे गोपीनाथ मुंडे या तीन नेत्यांचे चेहरे पुढे आणले. भाजपचा हा ‘माधव’ फॉर्म्युला महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा बदलणारा ठरला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीने हळूहळू जागृत झालेल्या ओबीसी समाजामध्ये सत्तेची आस जागविण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला. आजही ते धोरण कायम आहे आणि बदलत्या सामाजिक वातावरणात ओबीसी समाजघटक हाच भाजपचा खरा जनाधार आहे.

विनोद तावडे राष्ट्रीय पातळीवर सक्रीय
गोपीनाथ मुंडे यांच्यापाठोपाठ एकनाथ खडसे यांचे नेतृत्व महाराष्ट्र भाजपमध्ये प्रभावी होते. त्यांच्यासह सुधीर मुनगुंटीवार, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावडे, पंकजा मुंडे, आशिष शेलार अशी नंतरच्या पिढीतील नेतृत्वाची फळी उभी राहू लागली. गोपीनाथ मुंडे यांच्या मृत्यूनंतर एकनाथ खडसे यांना बाजूला ठेवून केंद्रीय नेतृत्वाने देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सूत्रे दिली. त्यावेळी मुनगुंटीवार, तावडे, पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पडू लागली होती. परंतु फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीत त्यांचे पंख छाटले. त्यामुळे महाराष्ट्र भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे एकमुखी नेतृत्व बनले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मुशीत वाढलेले चंद्रकांतदादा पाटील यांचे नेतृत्व याच काळात राज्याच्या पातळीवर पुढे आले. एकनाथ खडसे बाजूला गेल्यानंतर त्यांची जागा चंद्रकांतदादा पाटील यांनी घेतली. अनेक खात्यांच्या कारभाराबरोबरच प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांनी सांभाळले. सक्रीय राजकारणाचा पूर्वानुभव नसतानाही अचानक आलेल्या अनेक जबाबदाऱ्या त्यांनी समर्थपणे पार पाडल्या. त्याचवेळी सरकारचे संकटमोचक म्हणूनही ते भूमिका निभावू लागले. याच काळात आशिष शेलार यांचे नेतृत्व मुंबईतून पुढे आले. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखाली भाजपने शिवसेनेला घाम फोडला. गोपीनाथ मुंडे यांच्यानंतरचे समग्र भान असलेले सुसंस्कृत बहुजन नेतृत्व म्हणून अल्पावधीत आशिष शेलार यांनी ओळख निर्माण केली. गुजराती मारवाडी आणि उत्तरेतील भैय्यांचा पक्ष अशी ओळख असलेल्या मुंबई भाजपचा मराठी चेहरा टिकवण्याचे काम शेलार यांनी केले. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत विनोद तावडे यांना पक्षाने उमेदवारीही नाकारण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला. भाजपमधील मराठा चेहरा म्हणून तावडे यांची ओळख होती, त्यांची जागा आशिष शेलार यांनी घेतली. दरम्यान, पक्षाने विनोद तावडे यांच्याकडे राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देऊन त्यांनाही राष्ट्रीय नेत्यांच्या पंगतीत मानाचे स्थान दिले आहे.

स्वबळावर सत्ता कशी मिळेल?
भारतीय जनता पक्षाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडले. महाराष्ट्रातील आपले विरोधक खिळखिळे केले. त्याआधी २०१९च्या विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीवेळी आणि त्याच्याही आधी काँग्रेसमधील अनेक नेत्यांना भाजपमध्ये घेतले. भाजपला स्वबळावर सत्ता मिळवायची असेल तर बाहेरचे ताकदवान नेते घेतल्याशिवाय शक्य नाही, हे भाजपच्या शीर्षस्थ नेतृत्वाला माहीत आहे. त्यामुळे जनाधार असलेला नेता भ्रष्ट किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचा असला तरी त्याला सन्मानाने वाजतगाजत भाजपमध्ये घेतले गेले. तुरुंगापेक्षा सत्ता बरी म्हणून नेते भाजपमध्ये जाऊ लागले. विचारधारेचा विचार कुणाच्या मनात येत असेल तर तोही, ‘जगलो तर विचारधारा’ असे म्हणून भाजपचा रस्ता धरतो. राज्यातल्या सत्तेचे लाभ आणि केंद्रातल्या सत्तेची दहशत अशा दोहोंमुळे अनेकांनी भाजपचा रस्ता धरला. या सगळ्यातून एक प्रश्न निर्माण होतो. तो म्हणजे पुढे जेव्हा कधी भाजपची केंद्रातील सत्ता जाईल, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर करण्याची शक्ती भाजपकडे उरणार नाही, त्यावेळी काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांतून भाजपमध्ये गेलेली ही मंडळी काय करतील? दुसरा विषय आहे तो भाजपच्या नेत्यांचा. ज्यावेळी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करण्याची क्षमता राहणार नाही आणि राज्यातील सत्तेची सूत्रेही हाती राहणार नाहीत, त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व किती प्रभावी राहील? कोणत्याही सत्तेच्या पाठबळाशिवायचे त्यांचे नेतृत्व तेवढेच प्रभावी राहील का किंवा भाजपमधील मंडळींना मान्य होईल का? भारतीय जनता पक्षाने निःसंशय महाराष्ट्रामध्ये आपला पाया विस्तारला आणि बळकट केला आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप राज्यातील पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला आहे. परंतु सत्तेशिवायचा, सत्तेच्या दहशतीशिवायचा भारतीय जनता पक्ष कसा असेल, या प्रश्नाचे उत्तर काळच देईल.

विजय चोरमारे