• अमेय तिरोडकर

महाराष्ट्र धर्माचा हा विचार आधुनिक काळात महात्मा फुलेंपासून सुरू होतो. हा समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार आहे. तो या मातीत आधीपासूनच होता. फुलेंच्या नंतर त्याला आधुनिक राजकारणाची जोड मिळाली. छत्रपती शाहू महाराज, न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे, विठ्ठल रामजी शिंदे, गोपाळ गणेश आगरकर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या मातब्बर मंडळींनी त्याचे एका चळवळीत रूपांतर केले. स्वातंत्र्योत्तर काळात या चळवळीने महाराष्ट्राला पुरोगामी आणि आधुनिक विचारांवर चालण्याची दिशा आणि प्रेरणा दिली. थोडेसे धाडसाने आणि बहुतांशी दुःखाने हे म्हणायची वेळ आलेली आहे की, या परंपरेतले शरद पवार हे महाराष्ट्रातले शेवटचे ताकदवान राजकारणी आहेत. शरद पवारांच्या राजकीय यशापयशाचा विचार जसा आपण महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी परंपरेच्या यशावर करत नाही तसाच तो त्यांना मिळत असलेल्या निवडणुकीतल्या संख्येवर म्हणजे आमदार / खासदार यांच्या संख्येवर पण करत नाही. शरद पवारांचे राजकीय यश किंवा अपयश मोजताना राज्याच्या राजकीय परिस्थितीचा व्यापक अवकाश आपल्याला बघावा लागतो.
शिवसेना-भाजपचे १९९५ मध्ये सरकार आल्यानंतर राज्यातले राजकीय अवकाश हे सातत्याने विखंडित – fractured राहिलेले आहे.

अजित पवारांची कसोटी

जागतिकीकरणाचा प्रभाव वाढत गेल्यानंतर तर महाराष्ट्रातल्या दोन भागांतल्या प्रश्नांचे स्वरूप पूर्णतः भिन्न झाले आहे. म्हणजे उदाहरणार्थ, मुंबई परिसरातल्या लोकांचे प्रश्न आणि विदर्भ, मराठवाडा इथले प्रश्न संपूर्णतः भिन्न आहेत. जणू काही दोन राज्येच नांदत असावीत, असे वाटण्यासारखी ही स्थिती आहे आणि अशा काळात सातत्याने संपूर्ण राज्याच्या राजकीय परिस्थितीवर प्रभाव ठेवत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. ती महाराष्ट्रात फक्त एकट्या शरद पवारांना जमली आहे, ही गोष्ट कोणीच नाकारू शकणार नाही. ज्या स्थितीत त्यांना हा प्रभाव टिकवणे जमले आहे ती स्थितीसुद्धा विलक्षण आहे. एका बाजूला देशातला धर्मांध राजकारणाचा अवकाश वाढत गेला आहे. दुसरीकडे शरद पवारांनी सरंजामदारांची मोट बांधली आहे. त्यांच्यावर सतत feudal politics करण्याचे आरोप होतात. तिसरीकडे गेल्या पन्नास वर्षांत हे सरंजामदार ज्या पैशावर उभे राहिले त्या सहकार आधारित संस्थात्मक राजकारणाला मागे टाकून कृषी संबंधित नव्या आणि छोट्या उद्योगांची साखळी उभी राहते आहे. आणि ‘मंडल’नंतरच्या काळाने सर्वच जातींमधील छोट्या गटांचे राजकीय orientation (अभिमुखता) हे प्रस्थापित विरोधी बनवले आहे. अशा टोकाचे अंतर्विरोध असलेल्या राजकीय पटलावर सत्तेची कसरत सतत करत राहणे ही सोपी गोष्ट नाही. शरद पवारांनी ती अनेक वर्षे केलेली आहे.

गंमत ही आहे की, ह्या राजकारणाचा गाभा खरेतर सत्ता नाही. तो समाजाभिमुखता आहे. तसा नसता तर हे राजकारण इतका दीर्घ काळ टिकूच शकले नसते. पण शरद पवारांनी या राजकारणात ज्यांना मोठे केले किंवा ताकद दिली ते बहुतांशी लोक हा गाभा विसरले. त्यांनी आपले सरंजामदारी राजकारण हेच महाराष्ट्राचे अंतिम सत्य आहे, असे स्वतःच स्वतःला सांगितले आणि स्वतःच त्यावर विश्वास पण ठेवला. अखेर या राजकारणाला २०१४ नंतर धक्का बसला आणि संपूर्णतः या राजकीय साच्यापासून वेगळा असलेला वर्ग सत्ता हाकणारा झाला. त्याचा दुसरा परिणाम म्हणजे हे गावोगावी उभे राहिलेले सत्ता सरंजामदार किती पोकळ आहेत आणि ते वेळ आली तर सर्कशीतल्या वाघांपेक्षाही दारुण असतात हे महाराष्ट्राने बघितले. पण या लोकांना बाजूला ठेवून पण राजकारण करता येते हे शरद पवारांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांत दाखवून दिले आहे. आणि याचे मूळ कारणच त्यांच्या राजकारणाचा आजवरचा राहिलेला पोत आहे. शरद पवारांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, यावर लिहायला सांगितले गेले तेव्हा २०२४ लोकसभा निवडणुकांच्या निकालापासून लिहायचा मोह झाला. पण मुळात हे निकाल ज्यात शरद पवारांना १० जागा लढवून ८ मिळाल्या तो त्यांच्या आजवरच्या राजकारणाचा परिपाक आहे हे समजून घेण्याची आणि सांगण्याची गरज भासली.

सत्तातुराणां न भयं न लज्जा!

शरद पवारांनी उमेदवार आयात केला आणि विदर्भातल्या वर्ध्यात त्याला निवडून आणला. मुंबई परिसरातल्या भिवंडीत असाच उमेदवार बाहेरून घेऊन निवडून आणला. मराठवाडा (बीड), उत्तर महाराष्ट्र (अहमदनगर आणि दिंडोरी) हे उमेदवार त्यांनी असेच शोधले, बाहेरून आणले आणि त्यांना निवडून पण आणून दाखवले. ते ही किमया करू शकले कारण परिस्थितीचे व्यापक भान त्यांना नेहमीच राहिलेले आहे. आणि हे भान त्यांना येते / येऊ शकले कारण त्यांच्या राजकारणाचा गाभा हा समाजकारणाचा आहे. सत्तेच्या पलीकडे जे जनतेचे सर्वांगीण राजकारण असते ते सतत खेळत राहण्याची त्यांची तयारी ही निवडणुकांत कामी येते. गंमत ही आहे की, हे असे व्यामिश्र भान शरद पवारांना – केवळ एकट्यालाच आहे. त्यांच्या पक्षात असलेल्या कोणालाही ते भान आहे असे दिसत नाही. निवडणुका नसताना काय राजकारण करायचे हा प्रश्न शरद पवारांना पडत नाही. सत्ता नसताना काय करायचे याची चिंता त्यांना सतावत नाही. इतरांना त्या चिंतेने दोन वेळचे जेवण नीट जात नाही. हा त्यांच्यातला आणि इतर नेत्यांमधला फरक. शरद पवारांना महाराष्ट्राला काय हवं हे नीट समजतं कारण इथला जो मुख्य राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक विचार आहे त्याच्याशी ते एकरूप झालेले आहेत.

सुरुवातीला म्हटले की, समता आणि आधुनिकता ही महाराष्ट्राच्या जीवनाची सूत्रे आहेत. समता मग ती सर्वच प्रकारची – स्त्री-पुरुष, हिंदू-मुस्लिम, मराठा-ओबीसी. दिव्यांग आणि धडधाकट. सर्वच माणसे समान. त्यात कुठलाच भेद नाही. आणि जी या ना त्या कारणाने मागे पडत आहेत, समपातळीवर येऊ शकत नाहीत त्यांच्यासाठी मग सत्ता राबवणे. त्यात महिला धोरण पण येते आणि नामांतर आंदोलन सुद्धा. हा समतेचा, सन्मानाचा विचार आहे. आधुनिकता ही भौतिक आणि वैचारिक अशा दोन्ही स्वरूपात आहे. म्हणजे साखरेच्या धंद्यात जगात कुठेही काही नवीन होत असेल तर तिथे जाऊन ते बघून येणे आणि ते तंत्रज्ञान वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट माध्यमातून महाराष्ट्रात आणणे ही जशी आधुनिकता आहे, तशीच ती तृतीयपंथी व्यक्तीला आपल्या पक्षाचे प्रवक्ते पद देण्यात पण आहे. देशात असा प्रवक्ता असणारा राष्ट्रवादी (शरद पवार) हा एकमेव पक्ष आहे. जगावेगळे आणि दूरदृष्टी ठेवून पाऊल तेव्हाच उचलता येते जेव्हा स्वत:च्या विचारावर प्रामाणिक निष्ठा असते आणि जगात उद्या काय होईल याची नीट समज आणि चाहूल असते. या समतेचा आणि आधुनिकतेचा विचार सातत्याने सर्वच क्षेत्रांत पुढे नेला की आपोआपच एक गुड विल तयार होते. वलय निर्माण होते. आणि निवडणुकांच्या राजकारणात कमी-अधिक फरकाने ताकद कायम राहते. शरद पवारांच्या राजकारणाचा हा गाभा नेहमीच राहिलेला आहे आणि त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य पण यातच दडलेले आहे.

फलटणकरांच्या नाड्या दोन्ही पवारांच्या हातात

प्रश्न हा आहे की, हे भान बाळगून सतत समाजकारण करत राहणारी दुसरी व्यक्ती त्यांच्या पक्षात कोण? यात कोणी व्यक्ती आहे किंवा नाही हे लिहीत नाही. काही गोष्टी काळाच्या हिशेबावर सोडून द्यायचा असतात. त्या सोडून देतो. पण इथे ही नोंद करण्याची गरज आहे की आधुनिक महाराष्ट्राचे राजकारण ज्या मुख्य विचारांनी भारलेले आहे तो विचार राजकारणात आणखी पुढे घेऊन जाण्यासाठीचा नेता आत्ता समोर दिसत नाही. यशवंतराव चव्हाण साहेब गेले तेव्हा वसंतदादा होते. इतर अनेक नेते होते. वसंतदादा पाटील यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात त्यांच्या सर्व विश्वासू लोकांना एकत्र करून शरद पवारांची साथ द्या, असे आवाहन केले म्हणतात. म्हणजे तेव्हा शरद पवार होते. आता पवारांनी त्यांच्या समर्थकांना असे आवाहन करावे असे कोण नेतृत्व आहे? अशी सक्ती नाही की ते त्यांच्याच पक्षातून येईल. इतर पक्ष-संघटना यांच्यातून पण येईल. पण यातून एक गोष्ट नक्की होते ती ही की, पवारांच्या पठडीतील राजकारण करण्याची खूप मोठी पोकळी आता हळूहळू निर्माण होते आहे. मी हा शरद पवारांच्या राजकारणाचा दोष मानतो. ते सतत सांगत राहतात की, आता नव्या पिढीकडे सूत्रे देण्याची वेळ आली. पण त्यांनी घडवलेली नवी पिढी ‘ईडी’च्या धाकाने गुलामीच्या वळचणीला गेली. निघाले होते देवाच्या आळंदीसाठी पण, पोचले चोरांच्या आळंदीला.

महाराष्ट्राचा अंगार सहजासहजी विझवता येत नाही!

अशा वेळी विचारांवर ठाम श्रद्धा असणारी आणि राजकारणाला व्यवसाय म्हणून नाही तर कर्तव्य म्हणून बघणारी फळी शरद पवार निर्माण करू शकले नाहीत हा त्यांचा दोष आहे. आणि त्या दोषाचे तोटे आता स्वतः ते भोगत आहेत. फक्त एक गोष्ट ही आहे की, या मातीशी एकरूप असण्यामुळे कितीही संकटे आली तरी लढायची उमेद आणि हिंमत शरद पवारांत अंगभूत आहे. त्यामुळे ते लढतात. लढताना अनेकदा तडजोडी करतात. त्याबद्दल वेळोवेळी त्यांच्यावर योग्य अशी टीका पण होते. पण निर्णायक क्षणी मात्र ते कच खात नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्राची जनता त्यांच्या एरवीच्या तडजोडीकडे दुर्लक्ष करून त्यांच्यासोबत उभी राहते. उलट्या बाजूने नेमक्या कुठवर तडजोडी करायच्या आणि कुठे वैचारिक राजकारणाचा वारसा सांभाळायचा याचा सुवर्णमध्य त्यांना जमला आहे. शरद पवारांनंतर हा सुवर्णमध्य ज्याला साधता येईल त्याच्याकडे महाराष्ट्राच्या या राजकीय परंपरेची सूत्रे जातील. त्यांच्या पक्षाचे भवितव्य काय, या प्रश्नाचे अगदी पाच टक्के उत्तर सुप्रीम कोर्टातून येणार आहे. पन्नास टक्के उत्तर लोकसभा निकालांनी दिले आहे. बाकीचे विधानसभेत येईल. ते काही लोकसभेपेक्षा फार वेगळे असेल अशी सुतराम शक्यता नाही. पण त्यांच्या या पक्षापलीकडे राज्य सांभाळण्याचे आणि त्याला पुरोगामी आणि आधुनिकतेच्या मार्गावर ठेवण्याचे जे राजकारण शरद पवार जाणीवपूर्वक अथकपणे, कर्तव्य असल्यासारखे करत आले आहेत त्या राजकारणाचे काय होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा मोठा प्रश्न आहे. आणि या घडीला त्याचे उत्तर निर्माण करण्याची जबाबदारी पण शरद पवारांचीच आहे.

– प्रशांत कदम, पत्रकार आणि राजकीय अभ्यासक

ऐतिहासिक संदर्भ लक्षात घेता महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्वात कायम एक राष्ट्रीयत्व दडलेले आहे. दिल्ली गाजवण्याची महत्त्वाकांक्षा जितकी मराठ्यांना होती तितकी देशातल्या कुठल्याच प्रांताला नव्हती. स्वातंत्र्याच्या चळवळीतही महाराष्ट्र, बंगाल आणि पंजाब याच राज्यांनी देशाच्या राजकारणाला दिशा दिली. त्यानंतरच्या राजकारणात बंगाल आणि पंजाब यांचा दिल्लीशी संबंध तुलनेने कमी होत गेला. महाराष्ट्राचा मात्र तो आजही कायम राहिला आहे. बंगालमध्ये डावे आणि नंतर तृणमूल यांचे वर्चस्व वाढत गेले ज्यांचा थेट दिल्लीशी संबंध कमी असतो. पंजाबमध्ये अकाली दलाचे वर्चस्व आणि तिथे काँग्रेस मजबूत असली तरी दुसऱ्या राष्ट्रीय पक्षाचे म्हणजे भाजपचे फारसे अस्तित्व नव्हते. महाराष्ट्रात मात्र दोन्ही प्रमुख विचारधारांचे अस्तित्व आहे. काँग्रेस असो वा भाजप, दोन्ही पक्षाच्या नेत्यांना दिल्लीशी संबंध जपावे लागतात. त्यामुळे महाराष्ट्राशी असलेला दिल्लीचा राजकीय संबंध तुलनेने अधिक गहिरा राहिला आहे. प्रादेशिक पक्ष म्हटले की त्यांचा दिल्लीशी फारसा संबंध उरत नाही. पण राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान महत्त्वाचे असल्याने महाराष्ट्रातील एक प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेला शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा पक्ष दिल्लीशी कायम नाळ राखून आहे.
२०१४ नंतर देशात उदयास आलेल्या नव्या राजकीय पटलावरही महाराष्ट्राचे स्थान केंद्रस्थानी राहिले आहे. एकतर भाजपसोबत अनेक दशके एकत्रित असलेला शिवसेना पक्ष मोदींच्या उदयानंतर भाजपशी फटकून राहू लागला. महाराष्ट्रात मोठा भाऊ कोण याची दोघांमध्ये अंतर्गत स्पर्धा सुरू राहिली. सत्तेत असतानाही पहिल्या टर्ममध्ये ‘सामना’ विरोधकाचीच भूमिका बजावत होता. त्यामुळे ज्यावेळी सगळ्या देशात उठसूठ मोदी आणि त्यांच्या राजकारणाची चर्चा होत असते त्यावेळी कुणालाही महाराष्ट्र वगळता येत नाही.

मोदी विरोधातील पहिला प्रयोग महाराष्ट्रात
‘सामना’ मधून मोदींवर काय चिमटे काढले गेले याची चर्चा अगदी २०१४ पासूनच सातत्याने दिल्लीत होत आली. दुसरीकडे ज्या शरद पवार यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाहीरपणे गुरु मानतात, त्या शरद पवारांचा पक्ष २०१४ ला भाजपला बाहेरून पाठिंबा देतो. नंतर हेच शरद पवार भाजपच्या विरोधात पाय रोवून उभे राहतात. शरद पवार आणि मोदी यांच्या ‘कितने दूर कितने पास’ टाईप राजकीय संबंधांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा देखील राष्ट्रीय राजकारणात कायम कुतूहलाचा आणि आकर्षणाचा विषय असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे बारामतीत येणे असेल किंवा शरद पवार यांच्या पंचाहत्तरी निमित्ताने दिल्लीतल्या विज्ञान भवनात झालेल्या भव्य कार्यक्रमात देशाचा सगळा राष्ट्रीय राजकारणाचा मंच हजर असणे असेल, या ना त्या निमित्ताने याची प्रचिती आली आहे. देशात मोदींविरोधात सगळ्या विरोधकांनी एकत्रित येण्याची चर्चा गेल्या दशकभरापासून होत आली आहे. पण त्याचा पहिला प्रयोग २०१९ मध्ये काही काळ का असेना, यशस्वी करून दाखवला तोही महाराष्ट्रातील राजकारणानेच. महाविकास आघाडी हा एक प्रकारे इंडिया आघाडीसाठी दिशादर्शक असा पहिला प्रयोग होता. असा प्रयोग आपल्यासाठी घातक आहे, यातून प्रेरणा घेऊन इतर राज्यांमध्येही अशा आघाड्या होऊ नयेत, याची भाजपने धडकीच घेतली असावी. त्यामुळेच महाराष्ट्रात हा प्रयोग करणाऱ्या दोन प्रादेशिक पक्षांची शकले करण्याचे कटकारस्थानही गेल्या पाच वर्षांत घडले. २०१९ ते २०२४ या पाच वर्षांच्या महाराष्ट्राच्या टर्ममध्ये जे काही घडले त्याची सगळी गणिते दिल्लीतूनच आखली गेली होती. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सीबीआय आणि ईडी या तपास यंत्रणांचा अनिर्बंध वापर महाराष्ट्रात दिसला. नंतर जो सत्तापालट झाला त्यात जे सगळे डावपेच खेळले गेले तेही दिल्लीतूनच. ज्याला जाहीरपणे ‘महाशक्ती’ असे नाव दिले ती शक्ती अर्थातच दिल्लीचीच होती.

दोन प्रादेशिक पक्ष फोडले
सुप्रीम कोर्टात त्याबाबत गेल्या दोन अडीच वर्षांपासून कायदेशीर काथ्याकूट सुरू आहे. कोर्टाने हा निकाल अध्यक्षांकडे सोपवला असला तरी अध्यक्षांच्या निकालावरचे कोर्टाचे अंतिम भाष्य जेव्हा येईल तेव्हा या देशात पक्षांतर बंदी कायद्याचे अस्तित्व नेमके काय स्वरुपात राहणार आहे, हे स्पष्ट होईल. जून २०२२ मध्ये शिवसेना, जून २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी हे दोन प्रादेशिक पक्ष पाठोपाठ एक वर्षाच्या अंतराने फोडले गेले. महाराष्ट्राच्या राजकारणाने २०१९ ते २०२४ या काळात जी वळणे पाहिली आहेत त्यामुळे या राज्याचे राजकारण हे खरेतर देशाच्या इतिहासातही बदनाम झालेले आहे. महाराष्ट्राचा बिहार झाला असे म्हणण्याचीही सोय उरलेली नाही. दिल्लीत यूपी बिहारचे पत्रकार जेव्हा आम्हाला, ‘ये महाराष्ट्र से उम्मीद नहीं थी’ असे ऐकवतात तेव्हा महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती किती रसातळाला गेली आहे याची प्रचिती येऊ शकते. एरव्ही दिल्लीत महाराष्ट्रीय नेते आपल्या सहजस्वभावाने माध्यमांशी वागले तरी हिंदी पट्ट्यातील माध्यम प्रतिनिधींना त्याचे अप्रूप वाटायचे. तुमचे नेते किती अदबीने राहतात, माध्यमांशीही सन्मानाने बोलतात ही गोष्ट त्यांना त्यांच्या नेत्यांच्या वागण्याच्या अनुभवामुळे फारच वेगळी वाटायची. पण आज तीच मराठी संस्कृती देशाच्या राजधानीतही बदनाम होत चालली आहे. गेल्या पाच वर्षांत राज्याच्या राजकारणात इतक्या घडामोडी घडल्यात की सुप्रीम कोर्ट हेही दिल्लीतल्या राजकीय पत्रकारांचे दैनंदिन कामाचा भाग होऊन बसले. योगायोग म्हणजे ज्या पक्षांतरबंदी कायद्याचा मसुदा यशवंतराव चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अंतिम केला होता, त्याच यशवंतरावांच्या महाराष्ट्रातले दोन प्रादेशिक याच कायद्यातील पळवाटा शोधून फोडले गेले.

ठाकरे, पवारांचा लढाऊ बाणा
खरेतर महाराष्ट्र हा दिल्लीसमोर कधी झुकत नाही. महाराष्ट्राची अस्मिता ही कायम स्वाभिमानाचीच राहिली आहे. मोदी आणि शाह यांना दिल्लीत सत्ता गाजवताना शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष हवेहवेसे वाटत होते. शिवसेना तर त्यांचा जुना साथीदार आणि राष्ट्रवादी सोबत आणण्याबाबत अनेकदा गुप्त बोलणी झाली हे आता उघड झाले आहे. पण एका पक्षाने आधीपासून मित्र असताना आणि दुसऱ्या पक्षाने मित्र बनण्याची सहज संधी असतानाही दिल्लीचे मांडलिकत्व नाकारले. उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार या दोघांनीही महाराष्ट्राच्या लढाऊ बाण्याचे दर्शन या निमित्ताने घडवले. महाविकास आघाडीच्या प्रयोगातून देशभर सत्ता गाजवणाऱ्या बलाढ्य भाजपला पहिला धोबीपछाड दाखवला. अर्थात, त्यानंतर भाजपाने पलटवार करत या दोघांचे नेतृत्व संपवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला आहे. पण नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीने महाराष्ट्राचा हा अंगार इतक्या सहजासहजी विझवता येत नाही हे स्पष्ट केले आहे. आता येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत तर या सगळ्या गलिच्छ राजकारणावर जनमताचा कौल येणे बाकी आहे. तो काहीही आला तरी पुन्हा एकदा त्यानिमित्ताने महाराष्ट्र राष्ट्रीय राजकारणात चर्चेचा विषय ठरणार यात शंका नाही.

• अलोक, पत्रकार, विश्लेषक

एकत्रित शिवसेनेचे सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचे नेते म्हणून मान्यता देणे आणि २०१९ साली त्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी बसवणे यामागील सर्वांत महत्त्वाचा हेतू होता तो म्हणजे, कोणाच्या ध्यानीमनीही नसताना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी या जुन्या दोस्तांत सामील झालेला शिवसेना हा नवा भिडू दुखावू न देणे आणि स्थिर सरकार चालवणे. ठाकरे नावाची व्यक्तीच राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदी असली की शिवसेना न कुरकुरता सत्ता चालवण्यात मदत करेलच पण; त्याचबरोबर राज्याच्या राजकारणात त्यावेळेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आलेल्या आणि सत्तेची चटक लागल्याने इतर दोन पक्षांच्या नेत्यांना सामावून घेण्याची खा खा सुटलेल्या भाजपवर काही प्रमाणात अंकुश ठेवण्यास मदत होईल, हा महाविकास आघाडीच्या ज्येष्ठ नेतृत्वाचा होरा होता. या गोष्टीचा पुरेपूर अंदाज असल्याने या देशातील ‘महाशक्तीने ठाकरे नावालाच सुरुंग लावण्याची योजना आखली आणि त्यांनी बळ दिले शिवसेनेमध्ये दोन नंबरचे नेते म्हणून प्रस्थापित झालेल्या एकनाथ शिंदे यांना. मुख्यमंत्रिपदाची माळ गळ्यात न पडल्याने म्हणा किंवा युवा ठाकरे नेतृत्व मान्य करावे लागत असल्याने होणारी कोंडी म्हणा किंवा ‘समृद्धी’ची स्वप्ने सतत पडत असल्याने रात्रभर होणारे जागरण म्हणा, शिंदेंनी एकेकाळी अशक्यप्राय वाटेल, अशी गोष्ट करण्याचा विडा उचलला आणि ठाकरे यांच्या विरोधात बंड पुकारून आपल्या ४० आमदारांसह सुरत – गुवाहाटी – गोवा मार्गे थेट वर्षा बंगलाच ताब्यात घेतला. हे सर्व घडवून आणणारे, वेषांतर करून त्यांना भेटणारे नेते मात्र आपल्या हाय कमांडसमोर हात चोळत बसले आणि तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न केवळ स्वप्न म्हणूनच राहिले. निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष म्हणजेच शिवसेना हे मान्य केले आणि मूळ ‘धनुष्यबाण’ त्यांच्या हाती सोपवला. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागत आहे परंतु त्यावर निर्णय कधी होईल हे न्यायालयच जाणे.

जून २०२२ मध्ये राज्याची सूत्रे हाती घेतल्यापासून गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी राज्य कुठे आणून सोडले आणि त्यांचा पक्ष आज कुठे उभा आहे याचा विचार आणि विश्लेषण करण्याची येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आता गरज आहे. ‘५० खोके, एकदम ओके’ या राज्यभर गाजलेल्या आरोपापासून या सरकारची आणि शिंदेंच्या पक्षाची सुरुवात झाली आणि आता ‘कमिशनचे सरकार’ इथंपर्यंत तो प्रवास येऊन ठेपला आहे. आपण उद्धव ठाकरे यांच्या पेक्षा वेगळे आहोत हे दाखविण्याचा एकही मार्ग शिंदेंनी सोडला नाही. हे करताना त्यांनी ठाकरे परिवारावर अत्यंत खालच्या दर्जाची टीका केली, आपणच ज्या सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री होतो त्या सरकारचे निर्णय भ्रष्ट आहेत म्हणून आरोप केले, ठाकरे गटाकडून नेते अक्षरशः आयात केले आणि जे सरळ मार्गाने नाही आले त्यांना पोलिस कारवाई सहन करावी लागली. शिंदे यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांना तर अक्षरशः मोकळे रान होते, ज्याचा त्रास त्यांचे सहकारी असलेले भाजपचे आमदार आज देखील दबक्या आवाजात बोलून दाखवतात. गेल्या वर्षी तर मंत्रालयात अशी परिस्थिती आली की मुख्यमंत्री महोदयांनी एखाद्या पत्रावर सही केली म्हणजे एखाद्या कामासाठी पैसे मान्य झाले किंवा बदली झाली असे होत नाही तर त्यासाठी सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी लागते, हे सरकारला सांगण्याची वेळ आली. कारण शिंदे यांच्या सहीचे पत्र जवळपास प्रत्येक आमदार एखाद्या ‘गरजू’ला मिळवून देऊ लागला.

मदार केवळ सत्तेवर
गेल्या अडीच वर्षात शिंदेंनी पक्षवाढीचा कार्यक्रम आणि सरकार या दोन गोष्टींत फारसे अंतर ठेवलेले नाही. सरकारी मेळाव्यातून राजकीय भाषणे, विधानसभेत भाषण करताना केवळ राजकीय आरोप आणि टीका व सतत ठाकरे यांच्या नावाचा जप यातून ते गेल्या अडीच वर्षांत बाहेर पडलेले नाहीत. सुरुवातीचा आवेश ओसरल्यावर राज्य अर्थव्यवस्था, उद्योग, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक आणि सामाजिक परंपरा याला पुढे नेण्याचा विचार याला प्राधान्य मिळाल्याचे कुठे दिसलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याची राजकीय संस्कृती आणि परंपरा अत्यंत गौरवशाली आहे. मुख्यमंत्री पद मिळाल्यावर जवळपास प्रत्येक नेत्याने त्यात भर घातली आहे. राजकीय वाद अपरिहार्य असतात, परंतु त्या पदावरील व्यक्तीने भूतकाळ विसरून मोठे मन दाखवणे गरजेचे असते आणि हे आतापर्यंत या राज्यात घडत आले आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिंदे यांचा कार्यकाळ निश्चितच खटकतो. अगदी सरकारी कामात देखील सत्तास्थानाचा वापर करत आपले म्हणणे खरे करण्याचा त्यांचा स्वभाव सर्वत्र दिसून येतो. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना हे त्याचे मोठे उदाहरण. मुख्यमंत्री हे जाणून आहेत की त्यांचा पक्ष केवळ सध्या सत्ता हातात असल्याने एकसंध आहे आणि तो तसा राहावा यासाठी सत्ता कायम राहणे आवश्यक आहे. पक्ष म्हणून शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेची मदार केवळ सत्तेवर आहे. आपली कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी आणि राजकीय संरक्षण मिळवण्यासाठी धडपडणाऱ्या नेत्यांचा घोळका आज या पक्षात झाला आहे. खुद्द शिंदे याला पूर्ण ओळखून आहेत आणि म्हणूनच येन केन प्रकारेन निवडणुकीत यश मिळवणे हा त्यांचा प्रयत्न लोकसभेत होता आणि आता विधानसभेत देखील असेल. शिंदे यांच्या पक्षाने लोकसभेत ८ जागा जिंकून आपली ताकद दाखवून दिली. त्या जागा जिंकण्यासाठी त्यांनी काय काय केले याच्या ‘सुरस’ कहाण्या सध्या फार प्रसिद्ध आहेत. तरी लोकशाहीत निकालाला महत्त्व असल्याने, त्या कहाण्या आता केवळ चघळण्यापुरत्या राहतील. अर्थात येत्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ सत्ता नव्हे तर पक्ष टिकवण्याचे आव्हानही शिंदेंच्या समोर आहे. दुखावले आणि जखमी झाले म्हणून ठाकरे शांत बसलेले नाहीत. किंबहुना, त्यांनी देखील आपली ताकद लोकसभेत दाखवून दिली आहे. जनता अजूनही त्यांच्या मागे उभी आहे हे चित्र बऱ्याच ठिकाणी दिसत आहे. अशा वेळेस आपला पक्ष हिरावून घेणारी व्यक्ती नेस्तनाबूत कशी होईल याचा विचार त्यांच्या मनात नसेल तरच नवल.

शिंदे यांची खरी परीक्षा
केवळ ठाकरेंना धडा शिकवला म्हणून नव्हे तर लोकसभेमध्ये २४० वर अडकल्याने भाजपला आज ८ खासदारांचा शिंदेंचा पक्ष अतिशय गरजेचा झाला आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून राज्यात स्वपक्षीयांना बाजूला सारून भाजप नेतृत्व शिंदे यांच्या कलाने वागताना दिसत आहे. एवढेच नव्हे तर, महायुतीत नव्याने सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्यासोबत जुळवून घ्यावे लागत असतानाच शिंदे, त्यांचे काका शरद पवार यांच्या सोबत देखील जवळचे संबंध ठेवून आहेत. इतके जवळचे की सर्वसाधारणपणे ‘वर्षा’वर जाणे टाळणारे शरद पवार गेल्या महिन्याभरात दोन वेळा शिंदे यांना भेटून आले. ठाकरे वगळता इतरत्र सर्वत्र राजकीय लवचिकता बाळगणे व उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी कोणत्याही थराला जाणे हा शिंदे यांचा गुण आहे आणि त्यामुळेच त्यांचा पक्ष टिकून राहिला आहे. राज्यात उग्र झालेले मराठा आंदोलन, जाती-जातींमध्ये वाढलेले अंतर, महिलांवरील वाढते अत्याचार आणि त्यातून तयार झालेली कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती, राज्यातील ढासळती आर्थिक स्थिती आणि वाढते कर्ज, उद्योगधंद्यांना खुणवणारी इतर राज्ये, राज्याच्या राजकारणावर दिल्लीचा वाढता प्रभाव, छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पुतळा कोसळल्याने समाजात पसरलेली संतापाची लाट अशा अनेक संकटांचा सामना करत एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पक्षाला पुढील निवडणुकीला तोंड द्यायचे आहे. ही त्यांची खरी परीक्षा असेल. कारण मत त्यांना पहिल्यांदाच त्यांच्या कामगिरीवर मागायचे असेल, नरेंद्र मोदींच्या नावावर नाही किंवा ठाकरेंवर टीका करून नाही. त्यांना याआधी निवडणूक न लढता सत्ता मिळाली आहे. तसे पुन्हा होणे नाही!

– सतीश घाटगे,  मुख्य बातमीदार, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कागल, कोल्हापूर दक्षिण, करवीर, शाहूवाडी-पन्हाळा आणि हातकणंगले या पाच मतदारसंघांतील लढती जवळपास निश्चित झाल्या आहेत. उर्वरित पाच मतदारसंघांचे चित्र अद्याप अस्पष्ट आहे. राज्यस्तरीय नेत्यांमध्ये स्थान मिळवलेले काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते सतेज पाटील यांची भूमिका अनेक मतदारसंघांत महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीचे उमेदवार ठरवण्यापासून त्यांना निवडून आणण्यापर्यंत त्यांची भूमिका लक्षात घेतली जाणार आहे. महाडिक गटाचे खासदार धनंजय महाडिक यांचाही जिल्ह्यातील निम्म्यांहून अधिक मतदारसंघांतील प्रभाव महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्याचे लक्ष कागलकडे कागल विधानसभा मतदारसंघात वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना समरजितसिंह घाटगे हे तुतारी हाती घेऊन आव्हान देणार आहेत. मुश्रीफ यांचे पारंपरिक विरोधक समरजितसिंह घाटगे यांनी राष्ट्रवादी शरद्चंद्र पवार पक्षाची तुतारी हाती घेतल्यामुळे येथील लढत रंगतदार असेल. २०१९ च्या निवडणुकीत घाटगे यांनी अपक्ष उमेदवार म्हणून लढताना ८८ हजार मते मिळवली होती. या मतदारसंघात शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार संजयबाबा घाटगे यांनी मुश्रीफांना पाठिंबा देऊन महाविकास आघाडीला धक्का दिला. शिवसेनेचे माजी खासदार प्रा. संजय मंडलिकही मुश्रीफांच्या सोबत राहतील. या पार्श्वभूमीवर कागलच्या लढतीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष असणार आहे.

कोल्हापुरात युती-आघाडी दोन्हीकडे संभ्रम
स्वातंत्र्योत्तर काळापासूनच कोल्हापूर शहर विधानसभा मतदारसंघावर विरोधकांचे वर्चस्व राहिले आहे. १९८५ पर्यंत कोल्हापूर शहर हा शेतकरी कामगार पक्षाचा बालेकिल्ला होता. १९९० नंतर शिवसेनेचे वर्चस्व राहिले. गेल्या ७० वर्षात झालेल्या निवडणुकीत लालासाहेब यादव, मालोजीराजे आणि चंद्रकांत जाधव असे काँग्रेसचे तिघेच उमेदवार विजयी झाले. चंदकांत जाधव यांच्या निधनानंतर त्यांच्या पत्नी जयश्री जाधव या पोटनिवडणुकीत सतेज पाटील यांच्या ताकदीवर विजयी झाल्या. यंदाच्या निवडणुकीत आघाडी आणि युतीमध्ये जोरदार टक्कर होणार आहे. जागावाटपात आघाडी आणि युतीमध्ये ही जागा कोणाचा वाट्याला येणार हे महत्वाचे आहे. ‘मविआ’च्या उमेदवारासमोर माजी आमदार, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांचे तगडे आव्हान असेल. क्षीरसागर सलग दोन वेळा आमदार होते. गेल्या पाच वर्षांत त्यातही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी मोठा निधी आणला. भाजपकडून सत्यजित कदम यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. शिवाय खासदार धनंजय महाडिक यांचे पुत्र कृष्णराज महाडिक यांनीही दावा केल्यामुळे चुरस वाढली आहे. भाजपचे महेश जाधव, राहुल चिकोडे यांनीही निवडणूक लढवण्याची इच्छा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. महायुतीच्या जागा वाटपात कोल्हापूर उत्तरची जागा कुणाला मिळणार, यावर अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत. महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसच्या विद्यमान आमदार जयश्री जाधव, शहराध्यक्ष सचिन चव्हाण, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष व्ही. बी. पाटील, शहराध्यक्ष आर.के. पोवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे संजय पवार, विजय देवणे, रविकिरण इंगवले, दौलत देसाई, वसंतराव मुळीक, माजी नगरसेवक राजू लाटकर यांचीही नावे चर्चेत आहेत. राधानगरी किंवा चंदगडची जागा काँग्रेसला देऊन कोल्हापूरची जागा राष्ट्रवादीला घ्यावी, अशीही एक चर्चा सुरू झाली आहे.

‘दक्षिण’मध्ये ऋतुराज विरुद्ध महाडिक
कोल्हापूर दक्षिण मतदार संघात काँग्रेसचे आमदार ऋतुराज पाटील यांना पुन्हा महाडिक कुटुंबातील उमेदवाराचेच आव्हान असेल. भाजपकडून माजी आमदार अमल महाडिक की त्यांच्या पत्नी शौमिका महाडिक उमेदवार असतील ते स्पष्ट झालेले नाही. आमदार ऋतुराज पाटील यांना त्यांचे काका आ. सतेज पाटील यांचे तर अमल महाडिक यांना खासदार धनंजय महाडिक यांचे पाठबळ असेल. येथे युती जिंकणार की आघाडी यापेक्षा महाडिक गट बाजी मारणार की पाटील गट याकडे लक्ष राहणार आहे.

करवीरमध्ये राहुल पाटील-चंद्रदीप नरके
करवीर विधानसभा मतदार संघात आमदार पी. एन. पाटील यांच्या निधनानंतर त्याचे पुत्र माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष राहुल पाटील आणि शिवसेनेचे माजी आमदार चंद्रदीप नरके यांच्यात थेट लढत होणार आहे. पी. एन. पाटील यांच्या निधनातंर राहुल पाटील यांना सहानभुती मिळेल, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे चंद्रदीप नरके यांनीही जोरदार तयारी केली आहे. येथे शेकाप आणि भाजपची मते महत्त्वाची आहेत. आमदार सतेज पाटील, चेतन नरके गटाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे बाबा घोरपडे, पंचायत समितीचे माजी सभापती राजेंद्र सूर्यवंशी, भाजपचे तालुकाध्यक्ष हंबीरराव पाटील हळदीकर यांनी निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

राधानगरीत आबिटकर हॅट्ट्रिक करणार?
राधानगरी मतदार संघात सलग दोनवेळा बाजी मारणारे शिवसेनेचे प्रकाश आबिटकर बाजी मारणार का, याची जिल्ह्याला उत्सुकता आहे. आबिटकर यांनी विकासकामांच्या धडाक्याबरोबरच प्रचारातही आघाडी घेतली आहे. त्यांच्या विरोधातील उमेदवार ठरलेला नाही. ही जागा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे जाणार की राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे हेही स्पष्ट झालेले नाही. पण के. पी. पाटील हे महाविकास आघाडीकडून प्रबळ दावेदार मानले जातात. त्यासाठी राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटापासून त्यांनी फारकत घेतली आहे. राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष राहुल देसाई यांनीही भाजपला सोडचिठ्ठी दिली आहे. या मतदार संघात विरोधी उमेदवार कोण असणार याबरोबरच निवडणूक दुरंगी, तिरंगी की चौरंगी होणर यावरही अनेक गोष्टी अवलंबून आहेत.

चंदगडमध्येही आघाडीच्या उमेदवाराबाबत संभ्रम
चंदगड मतदार संघात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे आमदार राजेश पाटील यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीचा उमेदवार कोण असणार याकडे चंदगड, गडहिंग्लज, आजरा तालुक्यांचे लक्ष आहे. युतीच्या फॉर्म्युल्यानुसार ही जागा राष्ट्रवादीकडे जाणार असल्याने गतवेळच्या निवडणुकीतील भाजपचे उमेदवार शिवाजी पाटील यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. महाविकास आघाडीची उमेदवाराची माळ बाबासाहेब कुपेकर यांच्या कन्या नंदिनी बाभूळकर की अप्पी पाटील यांच्या गळ्यात पडणार यावरही बरीच गणिते अवलंबून आहेत.

आवाडेंविरोधात भाजप उमेदवार देणार?
इचलंकरजी मतदार संघात आमदार प्रकाश आवाडे यांनी स्वत:ऐवजी मुलगा राहुल आवाडे यांची उमेदवारी जाहीर केली आहे. महायुतीमध्ये ही जागा भाजपकडे आहे. येथे माजी आमदार सुरेश हाळवणकर यांची दावेदारी प्रबळ मानली जाते. परंतु गेली पाच वर्षे महायुतीला पाठिंबा देणाऱ्या आवाडे यांच्या मुलाच्या विरोधात भाजप आपला उमेदवार देणार का याची उत्सुकता आहे. राहुल आवाडे यांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी जवळीक वाढली आहे. पण जागा भाजपला मिळणार की शिवसेनेला मिळणार यावर पक्षाकडून लढायचे की अपक्ष हा निर्णय आवाडे घेतील. आवाडे यांच्याविरोधात एकच उमेदवार उभा करण्यासाठी महाविकास आघाडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. काँग्रेसकडून राहुल खंजिरे, शहराध्यक्ष संजय कांबळे, राष्ट्रवादीकडून मदन कारंडे, माजी नगरसेवक सागर चाळके यांच्या नावाची चर्चा सुरू आहे.

शाहूवाडीत विनय कोरे-सत्यजित पाटील लढत
शाहूवाडी मतदार संघातून जनसुराज्यचे आमदार विनय कोरे आणि शिवसेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील अशी पारंपरिक लढत होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत सत्यजित पाटील यांचा थोडक्या मतांनी पराभव झाला. पन्हाळा शाहूवाडी मतदारसंघातून त्यांना आघाडी मिळाली असली तरी ती त्यांना निवडून आणण्याएवढी मोठी नव्हती. या मतदार संघात जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीर पाटील हे सत्यजीत पाटील गटाकडे तर गोकुळचे संचालक करणसिंह गायकवाड आणि अमर पाटील कोरे गटाकडे आहेत. जिल्हा परिषद सदस्य पैलवान विजय बोरगे यांनी राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुक्यातील अस्तित्व टिकवून ठेवले असले तरी जिल्हा किंवा राज्य पातळीवरून ताकद मिळत नसल्यामुळे जनसुराज्यशी त्यांची जवळीक वाढू लागली आहे.

हातकणंगलेत आवळे विरुद्ध माने
हातकणंगले राखीव मतदार संघात महाविकास आघाडीकडून काँग्रेसचे विद्यमान आमदार राजूबाबा आवळे यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते. शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी आमदार सुजीत मिणचेकर यांची त्यामुळे अडचण होणार आहे. ठाकरे गटाचा त्याग करुन मिणचेकर शिवसेना शिंदे गटाकडे जाणार असल्याने उद्धव ठाकरे यांना धक्का बसला आहे. याच मतदार संघातून जनसुराज्यकडून अशोकराव माने निवडणूक लढणार आहेत. त्यांनी मतदार संघात चांगली बांधणी केली आहे. त्यामुळे येथे तिरंगी लढत होण्याची शक्यता आहे.

शिरोळमध्ये तिरंगी किंवा चौरंगी?
शिरोळमध्ये माजी मंत्री विद्यमान आमदार राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी अपक्ष लढण्याची घोषणा केली आहे. यड्रावकर यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीतर्फे काँग्रेसकडून दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे माजी अध्यक्ष गणपतराव पाटील, शिवसेनेचे माजी आमदार उल्हास पाटील इच्छुक आहेत. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेकडून माजी खासदार राजू शेट्टी कोणाला उमेदवार देणार याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. भाजपकडून गुरुदत्त शुगर साखर कारखान्याचे अध्यक्ष भगवानराव घाटगे यांनी निवडणूक लढवावी अशी इच्छा मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे येथे तिरंगी किंवा चौरंगी लढत अपेक्षित आहे.जिल्ह्यातील दहा मतदार संघात महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी थेट लढत होणार आहे. तसेच काही मतदारसंघात जनसुराज्य, स्वाभिमानी शेतकरी, मनसे हे पक्ष तगड्या उमेदवाराच्या शोधात आहेत. त्यामुळे अनेक मतदार संघांत तिरंगी किंवा बहुरंगी लढती होण्याची शक्यता आहे.

– कुसुमकुमार

सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिक संधी आणि समता प्रस्थापित करण्यासाठीचे कायदे अस्तित्वात असले तरी व्यापक अर्थाने ते मिळालेले आहेत, असे नाही. आंबेडकरी समाजाच्यादृष्टीने आजही ते कळीचेच आहे. मुद्द्यांचे राजकारण सर्वच पक्षांनी संपवले असले तरी या समाजघटकांचे प्रश्न संपलेले नाहीत. आंबेडकरी राजकारणाची दिशा त्या दिशेने न्यावी लागणार आहे. सध्याच्या नेतृत्वाची वाटचाल ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते लक्षात घेता त्यांच्याकडून अपेक्षा ठेवता येणार नाहीत, हे आंबेडकरी विचारांच्या राजकारणावर विश्वास ठेवणाऱ्या समूहाच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा समूह नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आहे. राजकारणाच्या माध्यमातून समाजाचे कळीचे प्रश्न सुटावेत यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली. मात्र त्यांच्या निधनानंतर पक्षाची शकले झाली. या पक्षांतील गटांपैकी रामदास आठवलेंचा गट तेवढा चर्चेत राहतो. अॅड. प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्राच्या राजकारणात भारिप-बहुजन महासंघ ते वंचित बहुजन आघाडी असे प्रयोग करत आले आहेत. त्यांनी इतर मागास समाजघटकांत राजकारणाविषयी मोठी जागृती केली आहे. विशेषत: त्यांच्या ‘अकोला पॅटर्न’ची चर्चा आजही होते. बिगर मराठा जातींचे ऐक्य करण्याचा हा प्रयत्न होता. फेब्रुवारी १९९२ मध्ये अकोला जिल्हा परिषद निवडणुकीत भारिप- बहुजन महासंघ यांची युती होती. या युतीच्या विरोधात शिवसेना, भाजप आणि काँग्रेसचे उमेदवार होते. या लढतीत महासंघ-भारिप युतीने जिल्हा परिषदेच्या ६०पैकी १५ जागा जिंकल्या. तसेच १३ पंचायत समित्यांच्या १२० जागांपैकी ३० जागा भारिप-बहुजन महासंघाने जिंकल्या. तात्पर्य, या निवडणुकीत नवबौद्ध, इतर मागासवर्गीय व आदिवासी यांचे ऐक्य करण्यात यश आले होते. पण सत्तेची साठमारी, बहुजन महासंघातील नेते-कार्यकर्त्यांच्या वाढलेल्या अपेक्षा, सत्ताधारी काँग्रेस नेत्यांनी पाडलेली फूट यामुळे पुढे बहुजन महासंघाचे अस्तित्व संपले. रिपब्लिकन पक्षांतील विविध गट असोत वा प्रकाश आंबेडकरांचा पक्ष असो या पक्षांनी राखीव जागांचा प्रश्न, गावोगावी होणारे अन्याय-अत्याचाराचे प्रश्नच हाताळले. ते त्या त्या काळात अपरिहार्य होते. परंतु, शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रश्नांकडे दुर्लक्ष झाले. प्रकाश आंबेडकर यांनी अगदी सुरुवातीच्या काळात सहकारातील राखीव जागांचा प्रश्न मांडला होता. लोकानुयायी राजकारणाच्या काळात आंबेडकरी समाजाचे आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रश्न दुर्लक्षित झाले आहेत. त्यामुळे भविष्यात मोठे सामाजिक प्रश्न निर्माण होणार आहेत. राखीव जागांच्या माध्यमातून मिळालेल्या शैक्षणिक संधी आणि नोकऱ्यांमुळे प्रारंभीच्या दोन पिढ्यांची स्थिती बरी दिसत असली तरी आताच्या युवा पिढीपुढचे हे दोन्ही प्रश्न अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

‘बार्टी’ संशोधकांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष
अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर ‘बार्टी’च्या संशोधक विद्यार्थ्यांनी मुंबईत जवळपास महिनाभर केलेले आंदोलन. ‘बार्टी’ हा राज्य शासनाचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केल्याचा आंदोलकांचा आरोप आहे. फेलोशिप, स्कॉलरशिप, आणि बार्टीच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या जवळपास सर्वच उपक्रमांमध्ये कमालीची अनियमितता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होते, असा त्यांचा रास्त आरोप आहे. या आंदोलनाची योग्य दखल सरकारने घेतली नाही. मात्र आंबेडकरी पक्ष-संघटनांच्या नेत्यांनीही हा विषय गांभीर्याने घेतलेला नाही. बार्टी हा केवळ शिष्यवृत्ती लाभाचा विषय नाही, तर प्रशासकीय सेवेच्या माध्यमातून शासनस्तरावर प्रतिनिधित्व करण्याची ती घटनात्मक संधी आहे, याचे भान ठेवून खरेतर विद्यार्थ्यांमध्ये जाण्याची आणि पक्ष संघटना विस्तारण्याची संधी होती. रिपब्लिकन वा कोणत्याही आंबेडकरी पक्ष-संघटनेने विद्यार्थी संघटन करण्याकडे लक्ष दिलेले नाही. अंतिमत: हे संघटन पक्षीय राजकारणाला पूरक ठरले असते. याआधी विद्यापीठीय पातळीवर आंबेडकरी विचारांच्या विद्यार्थी संघटना कार्यरत होत्या. त्या माध्यमातून व्यापक वैचारिक भान मिळत होते. ते राजकारणासाठी पूरक ठरते. मात्र या मुद्द्याकडे गांभीर्याने बघितले गेले नाही. माध्यमांतील चर्चेवेळी राजकारणाची सैद्धांतिक मांडणी करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांकडून तरी किमान तशी अपेक्षा होती. सद्यस्थितीत दुसरा कळीचा मुद्दा राखीव जागांचा. त्यातही जातीअंतर्गत उपवर्गीकरणाबाबत न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालाचा संदर्भ लक्षात घेता या समाजातील लाभार्थी किंवा राजकीय प्रतिनिधित्व करणारे त्याकडे किती सजगपणे पाहत आहेत, ही विचार करण्यासारखी बाब आहे. जागतिकीकरणाच्या दोन दशकांत राखीव जागांचे प्रमाण कमालीचे आक्रसले गेले आहे. सामाजिक दर्जा हे राखीव जागांचे मूलतत्त्व आहे, याचे भान न ठेवता वरिष्ठ जातीही राखीव जागांचे लाभ मागू लागल्या आहेत. शेतीवरील वाढते अवलंबित्व आणि वाढती बेरोजगारी ही कारणे त्यांच्या मुळाशी आहेत. या प्रश्नाला कसे सामोरे जायचे याचा गंभीर विचार आज आंबेडकरी पक्ष नेतृत्व करत नाही. उलट रयत मराठा विरुद्ध सरंजामी मराठा, ओबीसी आरक्षणाचे समर्थन आणि मराठा समाजाला ओबीसीतून राखीव जागांना विरोध अशा चर्चा आंबेडकरी नेतृत्व करत आहे. त्यामुळे अनुसूचित जाती, जमातींच्या राखीव जागांचे काय होणार, याचा विचार आज तरी या नेतृत्वाच्या केंद्रस्थानी नाही. त्याचे गंभीर परिणाम भविष्यात होणार आहेत.

प्रकाश आंबेडकर

प्रकाश आंबेडकरांकडून अपेक्षा होत्या
प्रकाश आंबेडकरांडून आंबेडकरी राजकारणाविषयी व्यापक अपेक्षा होत्या. मात्र २०१४ पासूनचे त्यांचे राजकारण पाहता त्यांच्याकडून त्या पूर्ण होतील, यावर सहजासहजी विश्वास ठेवावा, अशी परिस्थिती नाही. २०१४, २०१९ ते २०२४ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांवेळी त्यांनी ज्या भूमिका घेतल्या आणि त्याचे जे राजकीय परिणाम झाले ते पाहता त्यांच्या राजकारणाची दिशा काय आहे, हे सांगायला राजकीय पंडिताची गरज नाही. काँग्रेसच्या इतिहासात दोन माजी मुख्यमंत्री- अशोक चव्हाण आणि पृथ्वीराज चव्हाण आंबेडकरांशी चर्चा करायला राजगृहावर गेले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडीच्या मुंबईत झालेल्या बैठकीत आंबेडकर सहभागी झाले. बैठक अर्धवट सोडून बाहेर येत त्यांनी माध्यमांशी केलेली वक्तव्ये, राहुल गांधींच्या उपस्थितीत मुंबईत झालेल्या जाहीर सभेतील त्यांचे वक्तव्य आणि त्यानंतर लगेचच इचलकरंजीच्या जाहीर सभेत केलेली वक्तव्ये याचा कशाशी कशाला ताळमेळ नव्हता. त्यानंतर पाठोपाठ उमेदवार जाहीर करून त्यांनी आपली दिशा काय असेल, ते दाखवून दिले. त्याची परिणती म्हणून ‘वंचित’चा एकही उमेदवार निवडून आला नाही. आंबेडकर आघाडीत राहिले असते तर त्यांच्यासह किमान दोन खासदार आज संसदेत दिसले असते. पण ते त्यांनीच का होऊ दिले नाही, याचे सबळ कारण पुढे आलेले नाही.

रामदास आठवलेआठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी
याउलट रामदास आठवलेंचे राजकारण स्पष्ट व्यवहारी आहे, असे म्हणता येते. सत्तेसोबत राहायचे आणि आपले अस्तित्व दाखवायचे याचे भान त्यांनी ठेवले आहे. अगदी नगरपालिका आणि महापालिकेच्या राजकारणातही अवास्तव जागा मागायच्या, मिळतील त्या पदरात पाडून घ्यायच्या. कार्यकर्त्याना संधी द्यायची. त्या माध्यमातून पक्ष आणि स्वत:ला चर्चेत ठेवायचे, ही स्पष्ट भूमिका घेऊन ते राजकारण करत आहेत. नाही म्हटले तरी सत्तेचा फायदा किमान दहा टक्के का असेना आपण प्रतिनिधित्व करत असलेल्या समाजघटकाला मिळतो, याची जाणीव त्यांनी ठेवली आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मागे किमान पाच-दहा हजारांची तरी गर्दी असते. दोन हजार सालच्या प्रारंभी बहुजन समाज पक्षाने व्यापक राजकारण करण्याचा प्रयत्न उत्तर प्रदेशबरोबरच महाराष्ट्रातही केला होता. कोल्हापुरात राजर्षी शाहू महाराजांच्या जन्मशताब्दीचा भव्यदिव्य सोहळा साजरा करून त्यांनी महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाऊल टाकले होते. किमान स्वतंत्र राजकारणाचे भान त्या पक्षाने ठेवले होते. त्यामुळे रिपब्लिकन राजकारणामुळे निर्माण झालेली पोकळी भरून निघेल, असे चित्र होते. बसपच्या महाराष्ट्रातील प्रारंभीच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी तसे प्रयत्न केले. मात्र अपेक्षित यश आले नाही. पर्यायाने या पक्षाचीही वाताहत झाली. या पार्श्वभूमीवर एकूणच आंबेडकरी राजकारणापुढे अस्तित्वाचे आव्हान आहे, ते पेलण्यासाठी नव्या नेतृत्वाच्या शोधात आता नवी पिढी आहे, असे दिसते.