नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : वक्फ दुरुस्ती कायद्याबाबत राजकीय वादविवाद सुरू आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्रातील एका जाहीर सभेत मोदी सरकार वक्फ विधेयकात सुधारणा करेल आणि ते लवकरच मंजूर होईल, असे स्पष्टपणे सांगितले; पण वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याबाबत साशंकता आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार वक्फ दुरुस्ती विधेयकासंदर्भात स्थापन करण्यात आलेल्या संसदेच्या संयुक्त समितीची कार्यवाही पूर्ण झालेली नाही. समितीने अद्याप काही राज्यांचा दौरा केला नाही. या दिरंगाईमुळे हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होणे कठीण आहे. समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांनी, “आम्ही चालू अधिवेशनात अहवाल सादर करण्यास तयार आहोत आणि त्यावर काम सुरू आहे; मात्र आम्ही वादातून नव्हे तर चर्चेच्या माध्यमातून विरोधकांशी सामना करण्याचा प्रयत्न करत आहोत,” असे सांगितले. यापूर्वी विरोधी खासदारांनी समितीचा कार्यकाळ वाढविण्याची मागणी केली होती; परंतु समिती अध्यक्षांच्या निर्णयांवर नाराजीही व्यक्त केली होती.
समितीचा अंतिम अहवाल तयार होण्यास उशीर होण्यामागे विधानसभा निवडणुका आणि पोटनिवडणुका हे एक कारण असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. संयुक्त समितीचा भाग असलेल्या विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निवडणुका संपेपर्यंत बैठक घ्यायची नाही. त्यामुळे या प्रक्रियेला आणखी विलंब होऊ शकतो. संबंधितांशी चर्चा अद्याप बाकी आहे. याशिवाय समितीला अन्य काही संबंधितांशीही चर्चा करायची आहे; मात्र ही चर्चा अद्याप पूर्ण झालेली नाही. येत्या काही दिवसांत या संबंधितांशी चर्चा होण्याची शक्यता आहे, जेणेकरून त्यांची भूमिका समजून घेऊन अहवालात समाविष्ट करता येईल. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावर स्थापन करण्यात आलेल्या संयुक्त समितीने आतापर्यंत २५ बैठका घेतल्या असून डझनभर राज्यांचे प्रतिनिधी भेटले आहेत.
विधानसभा निवडणूक आणि पोटनिवडणुकीच्या मतदानानंतर संयुक्त समितीची पुढील बैठक बोलाविण्यात येणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदेच्या संयुक्त समितीला घाईघाईने या विधेयकावर आपला अहवाल सभागृहात मांडायचा नाही. या विधेयकाबाबत अनेक वेळा मतभेद निर्माण होऊन समितीत गदारोळही झाला आहे. याशिवाय विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी समितीच्या अध्यक्ष जगदंबिका पाल यांच्याबाबत प्रश्न उपस्थित केले असून हे प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांपर्यंत पोहोचले आहे. घाईघाईने कोणताही निर्णय घेतल्यास वाद आणखी वाढू शकतात.
अहवालाला विलंब
या संपूर्ण प्रक्रियेला एक महिना किंवा त्याहून अधिक कालावधी लागू शकतो. वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले, तेव्हा हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात संयुक्त समिती अहवाल सादर करेल, असे ठरले होते. हा अहवाल वेळेवर मांडला असता तर या अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होऊ शकले असते; मात्र आता स्थिती स्पष्ट होत नसल्याने संशयाची स्थिती कायम आहे. त्यामुळे वक्फ दुरुस्ती विधेयक मंजूर होऊन कायदा होण्याच्या शक्यतेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. समितीची प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने हे विधेयक हिवाळी अधिवेशनात मंजूर होईल की नाही, हे सांगणे आता कठीण आहे.
