-सुश्मिता सेनगुप्ता : जगभरातील दुष्काळाची तीव्रता वाढतेय. या तीव्रतेचा वेगही वाढतोय. इतका की २०५० पर्यंत सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या दुष्काळात होरपळणार आहे. यासंबंधीचा अभ्यास नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. (Drought)
युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन टू कॉम्बॅट डेझर्टिफिकेशन (यूएनसीसीडी) आणि युरोपियन कमिशन जॉइंट रिसर्च सेंटर यांनी संयुक्तरित्या २ डिसेंबर २०२४ रोजी जाहीर केलेल्या जागतिक दुष्काळ नकाशा जाहीर केला आहे. त्यानुसार २०५० पर्यंत जगाची सुमारे ७५ टक्के लोकसंख्या दुष्काळाने प्रभावित होणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
रियाध येथे लवकरच भविष्यातील भीषण दुष्काळासाठी सामना करण्यासाठी यूएनसीसीडीमधील देशांची १६ वी बैठक होत आहे. या पार्श्वभूमीवर हे वृत्त प्रकाशित झाले आहे.
सीमा रिसर्च फाउंडेशन (इटली), व्रीज युनिव्हर्सिटी ॲमस्टरडॅम (नेदरलँड्स) आणि यूएन युनिव्हर्सिटी इन्स्टिट्यूट फॉर एन्व्हायर्न्मेंट अँड ह्युमन सिक्युरिटी (जर्मनी) यांच्या सहभागातून हा अभ्यास करण्यात आला आहे.
या अभ्यास नकाशाच्या माध्यमातून दुष्काळाचा ऊर्जा, व्यापार आणि शेतीवर होणारा परिणाम स्पष्ट करण्यात आला आहे. “दुष्काळ हा केवळ हवामानाशी संबंधित टोकाचा भाग नाही. तर जमीन, पाणी वापर आणि त्याच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित मानवी घटक दुष्काळ आणि त्याचे गांभीर्य वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत,’’ असे युरोपियन कमिशनच्या संयुक्त संशोधन केंद्राचे कार्यवाहक महासंचालक बर्नार्ड मॅगेनहॅन यांनी म्हटले आहे.
‘‘सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे मानवी घटकच दुष्काळाची तीव्रता वाढवण्यास कारणीभूत ठरत आहेत. पाण्याचा अनाठायी-अतिरेकी वापर, पाणीवापराची सुरू असलेली तीव्र स्पर्धा, खराब जमीन व्यवस्थापन, जलस्रोतांकडे कमालीचे दुर्लक्ष ही काही त्याची उदाहरणे आहेत.’’ त्यामुळे हा डेटा अत्यंत गांभीर्याने लक्षात घेतला पाहिजे. त्यातून येणारी निरीक्षणे आणि अंदाजावरच भविष्यातील धोके आणि जोखमीचे व्यवस्थापन शक्य आहे, याकडे मॅगेनहॅन लक्ष वेधतात.
विशेषत: भारताने ही बाब समजून घेतली पाहिजे. कारण भारताची सर्वाधिक लोकसंख्या (२५ दशलक्षहून अधिक) आजही कृषीक्षेत्रावर अवलंबून आहे. येथे पीक पद्धतीकडे काळजीपूर्वक लक्ष दिले पाहिजे. पीकपद्धतीचा फेरविचार केला पाहिजे. दुष्काळ नकाशात भारतातील सोयाबीन उत्पादनाला भविष्यात मोठा फटका बसण्याची शक्यता वर्तवली आहे. (Drought)
या अभ्यासात चेन्नईतील २०१९ मधील ‘डे झिरो’ची आठवण करून दिली आहे. चेन्नईत दरवर्षी सरासरी १,४०० मिलिमीटरपेक्षा जास्त पाऊस पडतो. मात्र जलस्रोतांचे चुकीचे व्यवस्थापन आणि वाढत्या शहरीकरणामुळे काय दुर्दशा ओढवली जाऊ शकते हे चेन्नईतील जलसंकटाने दाखवून दिले आहे.
विशेष म्हणजे चेन्नईमध्ये अनेक जलसाठे आहे. शिवाय पावसाचे पाणी साठवण्याची सक्ती करणारे ते आघाडीचे शहर आहे. तरीसुद्धा कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष आणि गैरव्यवस्थापनामुळे शहरातील भूजल पातळी कमी झाली. त्यामुळे या शहराला दुष्काळसदृश परिस्थितीत लोटावे लागले, असे यूएनसीसीडीने म्हटले आहे. त्यामुळे दुष्काळ ही नेहमीच नैसर्गिक घटना नसते, असे यावर लेखकांनी बोट ठेवले आहे.
पाण्यासाठी दंगली आणि तणाव (Drought)
भारतातील पाणीसंकट गंभीर बनत असल्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. पाण्याच्या गैरव्यवस्थापनामुळे २०२० ते २०२३ दरम्यान भारत आता दंगली आणि तणावाचे केंद्र बनला आहे, असे मॅगेनहॅन यांनी म्हटले आहे. सब सहारन आफ्रिका त्याच्याही पुढे गेल्याचे नकाशात म्हटले आहे.
त्यामुळे धोरणात्मक पातळीवर तातडीने पावले उचलण्याची गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. दुष्काळ नियंत्रणासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुरू असलेल्या उपाययोजनांप्रति वचनबद्धता आणि त्यातील प्रत्यक्ष सहभाग नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.
दुष्काळाविरोधाच्या लढाईत डेटा शेअरिंग हाही एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्याची जोखीम कमी करण्यासाठी दुष्काळाबाबत काही पूर्वानुमान काढणे हा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणारा मुद्दा आहे, असे यूएनसीसीडी तज्ज्ञांनी अधोरेखित केले. म्हणजेच दुष्काळाचा अंदाज लावण्यासाठी आणि त्याची जोखीम मोजण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. तरच त्याबाबत अधिक आणि अचूक ज्ञान आपल्याला मिळेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
माती आणि कृषी व्यवस्थापन ही दुष्काळामुळे उत्पादनावर होणारा धोका कमी करण्याचे शक्तिशाली उपाय आहेत, असे इंटरनॅशनल ड्रॉट रेझिलिअन्स अलायन्स (इड्रा) चे म्हणणे आहे. या संघटनेची स्थापना २०२२ मध्ये झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निधी संकलन, निधी संकलनाचे नाविन्यपूर्ण मार्ग शोधणे आणि ज्ञानाच्या देवाणघेवाण या संघटनेच्या माध्यमातून केली जाते. त्याआधारे शाश्वत आणि परिणामकारक सुधारणा करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे काम केले जाते. ‘इड्रा’ने दुष्काळ ॲटलस विकसित करण्यासाठीही मदत केली आहे.
दुष्काळ निर्मूलनाला वेळ लागणार नाही. सर्व राष्ट्रांना आणि विशेषत: यूएनसीसीडीमधील देशांना आवाहन करतो की, त्यांनी या दुष्काळ ॲटलसच्या निष्कर्षांचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करावे. लोकांच्या गरजांना प्राधान्य देणारे अधिक लवचिक, अधिक सुरक्षित आणि अधिक टिकाऊ भविष्य घडविण्यात मदत करण्यासाठी कृती करावी.
-इब्राहिम थिया, संयुक्त राष्ट्राचे अंडर सेक्रेटरी जनरल आणि यूएनसीसीडीचे कार्यकारी सचिव
हेही वाचा :
- ‘महामानवाला द्या शैक्षणिक मानवंदना’
- अखेर ठरलं…एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री
- भाजपच्या जाहिरातीमधून राजर्षी शाहूंना वगळले