मुंबई : प्रतिनिधी : बदलापूर अत्याचार प्रकरणातील आरोपीचा बनावट चकमकीत मृत्यू झाल्याच्या प्रकरणात अद्याप एफआयआर का दाखल करण्यात आला नाही? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला केला. या प्रकरणाची राज्य सरकार चौकशी करत आहे, असे उत्तर सरकारी वकीलांनी दिले. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि नीला गोखले याच्या खंडपीठाने या मुदद्यावरील आपला आदेश राखून ठेवला आहे. (Badlapur)
आज झालेल्या सुनावणीत सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त मुख्य न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या प्रकरणात अपघाती मृत्यू अहवाल दाखल करण्यात आला आहे. आणि त्याची चौकशी सीआयडी करत आहे, असे वकील देसाई यांनी न्यायालयाला सांगितले. (Badlapur)
यावर न्यायालयाने फक्त एडीआरच्या आधारे तपास करता येतो का?, एफआयआर कुठे आहे ? एडीआर स्वत:च एक एफआयआर आहे का? असे न्यायालयाने विचारले. सुरवातीला एडीआर दाखल केला जातो, पण जेव्हा हे उघड होते की तो अपघाती किंवा नैसर्गिक मृत्यू नव्हता तर खून होता, तेव्हा एफआयआर दाखल करू नये का? असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. (Badlapur)
तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी काय करेल असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला असता वकील देसाई म्हणाले, तपास पूर्ण झाल्यानंतर सीआयडी नियमानुसार अंतिम अहवाल दाखल करेल. हा क्लोजर रिपोर्ट किंवा आरोपपत्र देखील असे शकतो. या मुद्द्यावर न्यायालयो आपला आदेश राखून ठेवला आहे. (Badlapur)
बदलापूरमध्ये १२ ऑगस्ट २०२४ मध्ये दोन मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाले. मुख्य आरोपी अक्षय शिंदेला १७ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली. २३ सप्टेंबर रोजी पोलिस चकमकीत त्याचा मृत्यू झाला. ही चकमक बनावट होती असा दावा आरोपींच्या वडिलांनी केला आहे. या प्रकरणाची दंडाधिकारी चौकशी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये आरोपीच्या मृत्यूसाठी पाच पोलिसांना जबाबदार धरण्यात आले आहे. (Badlapur)
हेही वाचा :
शेजाऱ्याच्या हल्ल्यात शास्त्रज्ञाचा मृत्यू
डॉक्टरसह कुटुंबाने घेतला गळफास