प्रतिनिधी

रांची
झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. प त्यांनी पक्षाचा राजीनामा दिला होता. रांची येथे झालेल्या समारंभात चंपई सोरेन यांनी समर्थकांसह भाजप प्रवेश केला. या वेळी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा उपस्थित होते. रांची तसेच दिल्लीत आपल्यावर पाळत ठेवल्यानंतर भाजप प्रवेशाला बळ मिळाल्याचे सोरेन यांनी नमूद केले. काँग्रेसने आदिवासी अस्मिता धोक्यात आणल्याचा आरोप करुन भाजप आदिवासींना न्याय देईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मेहनत घेऊन झारखंड मुक्ती मोर्चामध्ये काम केले. मात्र माझा अवमान करण्यात आला. तो मी सहन करू शकत नाही, असे ते म्हणाले.

चंपई सोरेन यांच्या भाजप प्रवेशाने आदिवासीबहुल जागांवर भाजपला लाभ होईल. चंपई हे झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सर्वेसर्वा शिबू सोरेन यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. झारखंड टायगर म्हणून चंपई ओळखले जातात. हेमंत सोरेन तुरुंगात गेल्यावर दोन फेब्रुवारीला चंपई यांच्याकडे झारखंडच्या मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे आली. मात्र हेमंत यांना जामीन मिळाल्यावर चंपई यांना मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले. अपमानास्पदरीत्या पदावरून काढल्याचा आरोप चंपई यांनी केला होता.

येत्या काळात जुन्या मालिकांना निरोप देऊन विविध मराठी वाहिन्यांवर नव्या मालिका सुरू होणार आहेत. ‘झी मराठी’ वाहिनीवर ‘शिवा’, ‘पारू’, ‘लाखात एक आमचा दादा’ अशा बऱ्याच मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. अशातच आता टीआरपीच्या शर्यतीत सातत्य राखण्यासाठी ‘झी मराठी’कडून आणखी एका नव्या मालिकेची घोषणा करण्यात आली असून या मालिकेचं नाव आहे ‘सावळ्याची जणू सावली’. “सावली बदलेल का सौंदर्याची परिभाषा…?” अशी कॅप्शन देऊन मालिकेचा प्रोमो ‘झी मराठी’ वाहिनीवर शेअर करण्यात आला आहे.

‘सावळ्याची जणू सावली’ या मालिकेचा पहिला प्रोमो काही दिवसांपूर्वीच प्रेक्षकांसमोर आला. यामध्ये ‘काव्यांजली’ फेम अभिनेत्री प्राप्ती रेडकर प्रमुख भूमिकेत आहे. नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या दुसऱ्या प्रोमोमध्ये मालिकेची संपूर्ण स्टारकास्ट समोर आली आहे. नायकाची भूमिका अभिनेता साईंकित कामत साकारत आहे. यापूर्वी त्याने ‘रात्रीस खेळ चाले’, ‘तुझं माझं ब्रेकअप’ अशा मालिकांमध्ये काम केले आहे. प्राप्ती रेडकर, साईंकित कामत, सुलेखा तळवलकर यांच्याशिवाय या मालिकेत वीणा जगताप, गौरी करण, आशिष कुलकर्णी हे कलाकार देखील भूमिका साकारणार आहेत.

हेमा समितीचा अहवाल समोर आल्यानंतर ‘असोसिएशन ऑफ मल्याळम मुव्ही आर्टिस्ट’ म्हणजेच (AMMA) ची कार्यकारिणी बरखास्त करण्यात आली आहे. दाक्षिणात्य सुपरस्टार अभिनेते मोहनलाल यांनीही AMMAच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे.  गेल्या काही दिवसांपासून असोसिएशनच्या काही सदस्यांवर मल्याळम सिनेविश्वातील कलाकारांकडून लैंगिक शोषणाचे आरोप करण्यात आले होते. त्यामुळे अभिनेते सिद्दीकी यांनी AMMA च्या सरचिटणीसपदाचा आणि दिग्दर्शक रंजित यांनी केरळ चलचित्र अकादमीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.

 “AMMA समितीच्या काही सदस्यांवर कलाकारांनी केलेल्या आरोपांनंतर नैतिक आधारावर या कार्यकारिणीला बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दोन महिन्यांत निवडणुकीनंतर नवीन समिती स्थापन केली जाईल,” असे असोसिएशनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. राजीनामा देणाऱ्यांमध्ये मोहनलाल यांच्यासह AMMAचे उपाध्यक्ष जयन चेरथला आणि जगदीश, सहसचिव बाबूराज, खजिनदार उन्नी मुकुंदन आणि कार्यकारी समिती सदस्य अन्सीबा हसन, सरयू मोहन, विनू मोहन, टिनी टॉम, अनन्या, सुरेश कृष्णा, कलाभवन शाजोन, सूरज वेंजारामूडू, जोमोल, जॉय मॅथ्यू आणि टोव्हिनो थॉमस यांचा समावेश आहे.

मल्याळम कलाविश्वातील ज्येष्ठ अभिनेते असूनही या संपूर्ण प्रकारावर मोहनलाल यांनी मौन बाळगल्यामुळे सोशल मीडियावर देखील चर्चांना उधाण आले होते.

झी आणि सोनी या मनोरंजन क्षेत्रातील दोन बड्या कंपन्यांनी फिस्कटलेल्या १० अब्ज डॉलरचे महाविलीनीकरण आणि त्याच्याशी संबंधित वाद सामोपचाराने मिटवल्याचे मंगळवारी जाहीर केले. उभयतांनी परस्परांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास उभयतांनी सहमती दर्शविली आहे.

दीर्घकाळ रखडलेले झी आणि सोनी यांचे महाविलीनीकरण सोनीकडून म्हणजेच सध्याच्या कल्व्हर मॅक्स एंटरटेन्मेंटकडून रद्द करण्यात आले होते. त्यावर आक्षेप नोंदवून झीने लवादाकडे धाव घेतली होती. दोन्ही कंपन्यांनी, सिंगापूर इंटरनॅशनल लवाद केंद्र (एसआयएसी) येथे सुरू असलेल्या निवाड्यामध्ये आणि राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (एनसीएलटी) आणि इतर मंचावर सुरू केलेल्या सर्व संबंधित कायदेशीर कज्जांमध्ये एकमेकांविरोधातील सर्व दावे मागे घेण्यास सहमती दर्शविली आहे. यासंबंधाने संयुक्त निवेदनही प्रसिद्ध करण्यात आले.

झी आणि कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंट या दोघांनी डिसेंबर २०२१ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या विलीनीकरण कराराचे पालन न केल्याबद्दल एकमेकांकडून ९ कोटी डॉलरचे (सुमारे ७४८.७ कोटी रुपये) करार रद्दबातल शुल्क (टर्मिनेशन फी) मिळावे, असा दावा केला होता. झीने विलीनीकरणाच्या अटींची पूर्तता केली नसल्याचे सांगत कल्व्हर मॅक्स एंटरटेनमेंटने हे शुल्क द्यावे असे म्हटले होते. झीने या ९ कोटी डॉलरच्या मागणीसाठी सिंगापूर आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्राकडे धाव घेतली होती. सामंजस्य करारानुसार, कोणत्याही पक्षाकडे कोणतीही थकीत दायित्वे नसतील. भविष्यातील वाढीच्या संधींचा स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करण्यासाठी आणि मनोरंजन क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी कंपन्यांनी परस्पर सामंजस्यातून तोडगा काढल्याचे संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे.

अकोलाः

ओडिशातून हरवलेली अकोला जिल्ह्यात भटकंती करीत आलेल्या महिलेला चार वर्षांनंतर तिच्या कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचवण्यात आले. तिच्या कुटुंबाने संबंधित महिला मरण पावल्याचे गृहीत धरले होते. प्रशासनाच्या विशेष प्रयत्नांमुळे ती आपल्या कुटुंबात परतली असून भेटीनंतर महिला व कुटुंबीयांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले.

जिल्ह्यातील बोरगाव मंजू पोलिसांना चार वर्षांपूर्वी सुमारे चाळीस वर्षांची एक महिला भटकत असताना आढळली. त्यांनी तिला निवाऱ्यासाठी अकोल्यातील जागृती महिला राज्यगृहात दाखल केले. महिलेची मानसिक स्थिती ठीक नव्हती. तिच्याशी संवाद साधताना भाषेचाही अडसर येत होता. जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञांकडे तपासणीनंतर तिच्यावर औषधोपचार सुरू झाले. महिलेच्या मानसिक स्थितीत सुधारणा झाल्यानंतर ‘चाइल्ड हेल्पलाईन’च्या समन्वयक हर्षाली गजभिये यांनी तिचे समुपदेशन करण्यास सुरुवात केली. वेळोवेळी त्या महिलेकडून माहिती घेतली जात होती. या संवादातून तिचे नाव रमाबाटी व तिच्या गावाचे नाव दंडागुडा असल्याचे समोर आले. महिलेने जिल्ह्यातील मोठ्या रुग्णालयाचे नाव सांगितले. ते गुगलच्या माध्यमातून शोधून रुग्णालयाचे छायाचित्र महिलेला दाखवले. या प्रयत्नातून त्या महिलेचा जिल्हा नाबारंगपूर असल्याची माहिती समोर आली. त्यानंतर महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांनी तत्काळ तिच्या जिल्ह्यातील ‘सखी वन स्टॉप’ केंद्राशी संपर्क करून त्या महिलेचे छायाचित्र व माहिती पाठवली. जिल्हा यंत्रणेकडून तिच्या गावात तिच्या कुटुंबाचा शोध घेण्यात आला. त्या महिलेचा तिच्या कुटुंबियांशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संपर्क करून देण्यात आला.

ओडिशातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांसह महिलेचे पती अकोल्यात दाखल झाले. महिला व बालविकास कार्यालयाने प्रक्रिया पूर्ण करून महिलेला तिच्या पतीकडे सुपुर्द केले.

जेरुसलेमः इस्रायलने रविवारी पहाटे दक्षिण लेबनॉनमध्ये जोरदार हवाई हल्ले केले. हेजबोला इस्रायलच्या दिशेने रॉकेट आणि क्षेपणास्त्रांचा मारा करण्याची मोठी योजना आखत असल्याचे इस्रायली लष्कराचे म्हणणे आहे, त्याचमुळे हेजबोलाला चोख प्रत्त्युत्तर देण्यासाठी हे हल्ले केल्याचा दावा करण्यात येत आहे.

गेल्या महिन्यात बैरूतमध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्यात संस्थापकांपैकी एक असलेल्या फुआद शुकूर यांचा मृत्यू झाला. त्या हत्येला प्रत्युत्तर म्हणून इस्रायली लष्करी स्थानांवर हल्ला केल्याचे स्पष्टीकरण हेजबोलाने दिले. शनिवारी मध्यरात्री गोळीबार बंद करून दोन्ही बाजूंनी त्यांचे हल्ले लष्करी लक्ष्यांपर्यंत मर्यादित केले गेले. दरम्यान, वारंवार होणाऱ्या हल्ल्यांमुळे अमेरिका, इराण आणि अतिरेकी गटांमध्ये युद्ध सुरू होण्याची भीती आहे. गेल्या दहा महिन्यांहून अधिक काळ हेजबोलाचा सहयोगी पॅलेस्टिनी गट हमास आणि इस्रायलदरम्यान युद्ध सुरू आहे. या हल्ल्यांमुळे गाझामधील युद्धविरामाचे प्रयत्न विफल ठरण्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे.

मुंबई :  केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत रविवारी घेण्यात आला. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या अखेरच्या काळात मिळणाऱ्या मूळ वेतनाच्या पन्नास टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा निर्णय न झाल्यास कर्मचारी संघटनांनी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाच्या तातडीच्या बैठकीत सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ही योजना मार्च २०२४ पासून पूर्वलक्षी स्वरुपात अंमलात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. मान्यता व अनुदानप्राप्त शैक्षणिक संस्था, कृषितर विद्यापीठे आणि त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित महाविद्यालये आणि कृषि विद्यापीठामधील कर्मचारी (जे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीचे सभासद आहेत व अटींची पूर्तता करतील) अशा कर्मचाऱ्यांसंदर्भात निर्णय योग्य त्या फेरफारांसह लागू राहतील. हा निर्णय जिल्हा परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणालीतील गुंतवणूक विषयी जोखीम राज्य शासनाने स्वीकारावी, हे यासंदर्भातील समितीच्या शिफारशीतील तत्त्व सरकारने मान्य केले आहे. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणालीतील निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेचा विकल्प दिल्यास त्यांना त्यांच्या शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के निवृत्तिवेतन व त्यावरील महागाई भत्ता वाढ, तसेच निवृत्तिवेतनाच्या साठ टक्के कुटुंब निवृत्तीवेतन व त्यावरील महागाई वाढ मिळेल. राज्य शासनाची सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना ही राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना एक मार्च, २०२४ पासून लागू करण्यात येणार आहे.

रावळपिंडी

पहिल्या कसोटी सामन्यात पाकिस्तानचा दहा गडी राखून पराभव करून बांगलादेशने क्रिकेट इतिहासात ऐतिहासिक कामगिरी नोंदवली. दुसऱ्या डावात १४६ धावांवर पाकिस्तानचा संघ आटोपल्यानंतर बांगलादेशला विजयासाठी फक्त तीस धावांचे आव्हान मिळाले. बांगलादेशने अखेरच्या दिवशी चहापानाआधीच ६.३ षटकांत बिनबाद तीस धावा करून पाकिस्तानविरुद्ध पहिल्या विजयाची नोंद केली. बांगलादेशचा पाकिस्तानविरुद्ध चौदा कसोटी सामन्यांतील हा पहिलाच विजय आहे.

बांगलादेशच्या वेगवान गोलंदाजांनी पाकिस्तानच्या फलंदाजांना एकापाठोपाठ तंबूत पाठवले. फिरकीपटू मेहदी हसन मिराज (४/२१) आणि शाकिब अल हसन (३/४४) यांनी पाकिस्तानच्या सात फलंदाजांना बाद केले. पाकिस्तान संघाने आपला पहिला डाव ६ बाद ४४८ धावांवर घोषित केला होता. त्यानंतर बांगलादेशने पहिल्या डावात ५६५ धावा करत ११७ धावांची आघाडी घेतली होती.

सामन्याच्या शेवटच्या दिवशी आपल्या दुसऱ्या डावात एक बाद २३ धावांवरून पुढे खेळण्यास सुरुवात करणा-या पाकिस्तानचे फलंदाच ठराविक अंतराने बाद होत राहिले. पहिल्या डावात १७१ धावांचा डोंगर उभारणा-या मोहम्मद रिझवाननेच दुसऱ्या डावातही सर्वाधिक ५१ धावा केल्या. मात्र अन्य फलंदाजांची साथ त्याला मिळाली नाही. रिझवानसह पाकिस्तानच्या अब्दुल्ला शफीक (३७), बाबर आझम (२२) व कर्णधार शान मसूद (१४) या फलंदाजांनी खेळपट्टीवर थोडाफार तग धरला. मिराज व शाकिबशिवाय बांगलादेशकडून वेगवान गोलंदाज शोरफुल इस्लाम, हसन महमूद आणि नाहिद राणा यांनी प्रत्येकी एक गडी बादकेला. पाकिस्तानने २०२१ मध्ये रावळपिंडी येथे दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत केले होते, त्यानंतर घरच्या मैदानावर कोणताही कसोटी सामना जिंकलेला नाही.

नवी दिल्ली

यूपीएस (युनिफाइड पेन्शन योजना) मधील ‘यू’ म्हणजे मोदी सरकारचा ‘यू-टर्न’ आहे, अशी टीका काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केली. दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांसाठी युनिफाइड पेन्शन योजना अन्यायकारक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

युनिफाइड पेन्शन योजनेअंतर्गत पूर्ण पेन्शन मिळविण्यासाठी २५ वर्षे सेवा देणे बंधनकारक असल्याचे सांगून खरगे म्हणाले, अनेक राज्यांमध्ये, आरक्षित श्रेणीसाठी सरकारी नोकऱ्यांसाठी वयोमर्यादा चाळीस वर्षे आहे. यूपीएसमध्ये हीच मर्यादा ३७ वर्षे आहे. चार जूनला सत्तेच्या अहंकारावर जनतेच्या शक्तिने विजय मिळवला आहे. लाँग टर्म कॅपिटल गेन/इंडेक्सेशनसंदर्भातील निर्णय अर्थसंकल्पात मागे घेण्यात आला. वक्फ विधेयक जेपीएसकडे पाठवण्यात आले. इतरही अनेक निर्णय मागे घेण्यात आले आहेत. तीच गत युपीएसची होईल,’’ असे खरगे म्हणाले.

काँग्रेसच्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना माजी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद म्हणाले, पंतप्रधान मोदी समाजाच्या विविध प्रश्नांबद्दल संवेदनशील असून, ते सार्वजनिक हिताचे निर्णय घेतात. खरगे यांनी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या आपल्या निवडणुकीतील आश्वासनावर ‘यू-टर्न’ का घेतला, हे देशाला सांगावे.

नवी दिल्ली ः तरुण मोठ्या संख्येने राजकारणात प्रवेश करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यासाठी त्यांना फक्त योग्य संधी आणि मार्गदर्शनाची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमात केले. कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या तरुणांनी राजकारणात येण्याचे आवाहन स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केले होते. त्यावर घराणेशाहीमुळे संधी मिळत नसल्याची तक्रार अनेक तरुणांनी केल्याचे मोदींनी यावेळी नमूद केले.

सामूहिक प्रयत्नांतूनच सामान्य तरुणांना राजकारणाचे दरवाजे उघडू शकतील, असे सांगून पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, यावर्षी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मी राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या एक लाख तरुणांना राजकीय व्यवस्थेशी जोडले जाण्याचे आवाहन केले होते, त्याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. तरुण मोठ्या संख्येने राजकारणात प्रवेश करण्यास उत्सुक असल्याचे लक्षात आले. मला देशभरातून तरुणांचा विविध माध्यमांतून प्रतिसाद मिळत आहे. त्यात घराणेशाहीचे राजकारण नवीन प्रतिभेला चिरडत असल्याचे अनेकांनी नमूद केले आहे, असे मोदी म्हणाले.