- सुरेश इंगळे, राजकीय विश्लेषक
गेल्या पाच वर्षांचे राज्यातील राजकारण उलथापालथीचे ठरले. गेली एक-दोन वर्षे अधिक चर्चेची राहिली. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पडलेली फूट हे दोन अनपेक्षित धक्के दिसून आले. त्यातही अजित पवार यांनी निवडलेली वाट हा मोठा धक्का राहिला. त्यानंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अजित पवार यांचा निर्णय योग्य की अयोग्य, याची चर्चा होत राहिली. आता आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने या पक्षापुढे असलेल्या संधी आणि आव्हानांचा विचार करावा लागत आहे. एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातून वेगळी वाट निवडलेले अजित पवार सुमारे साडेतीन दशकांपासून राज्याच्या राजकारणात सिक्रय आहेत. १९९१ मध्ये त्यांनी खासदार म्हणून कारकीर्द सुरू केली. दरम्यान, राजीव गांधी यांच्या हत्येनंतर बदललेल्या समीकरणांमुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांना केंद्रात जावे लागले. त्यासाठी अजित पवार यांनी निवडून आलेली जागा शरद पवार यांच्यासाठी रिक्त केली आणि त्यांची विधानसभेची कारकीर्द सुरू झाली. तेव्हापासून राज्याच्या राजकारणातच रमलेले अजित पवार दीर्घकाळ मंत्री आणि उपमुख्यमंत्री राहिले. असे असले तरी अलीकडच्या काही वर्षांपर्यंत त्यांची राज्याच्या आणि दिल्लीच्या राजकारणात शरद पवार यांचा पुतण्या किंवा वारसदार अशीच ओळख गडद होती. शरद पवार यांचे नेतृत्व आणि पक्षाला असलेल्या संधींबरोबरच त्यांच्या मर्यादाही आपसूकपणे अजित पवार यांच्याभोवती चक्रव्यूहासारख्या फिरत होत्या. गेल्या वर्षी वेगळी वाट निवडत अजित पवार यांनी हा चक्रव्यूह भेदला आहे. म्हणूनच राज्याच्या राजकारणात स्वत:चे ठसठशीत स्थान निर्माण करण्याची संधी त्यांना मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून बाहेर पडत भाजपसोबत सत्ता स्थापन केल्याने राज्यातील पक्ष फोडाफोडीच्या राजकारणाची दीर्घ काळ चर्चा होत राहिली. त्यातच अजित पवार यांनीही भाजपशीच हातमिळवणी केल्याने आणि शरद पवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याचा पक्षच स्वत:बरोबर घेतल्याने राष्ट्रीय राजकारणात त्याची चर्चा होणे साहजिक होते. आता दिल्लीदरबारी शरद पवार यांचा पुतण्याऐवजी सत्तेत भाजपसोबत असलेल्या एका पक्षाचे प्रमुख अशी त्यांची ओळख झाली. राष्ट्रीय राजकारणातील तडजोडी आणि स्वतंत्र निर्णय घेण्याची संधी त्यांच्याकडे चालून आली. त्यातून त्यांनी स्वत:चे वेगळे स्थान निर्माण केले. आता हे स्थान बळकट करण्यासाठी त्यांना असलेल्या संधींपेक्षा आव्हानेच जास्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना आणि त्यांच्यासोबतच्या लोकप्रतिनिधींवर ‘गद्दार’ शिक्का बसला. परंतु, अजित पवार आणि त्यांच्यासोबतच्या लोकप्रतिनिधींवर हा शिक्का बसला नाही. त्याचे एक कारण म्हणजे, पक्षात शरद पवार यांच्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते तेच होते. वारसदार म्हणून त्यांच्याकडेच पाहिले जात होते. केवळ शरद पवार यांचे वय आणि या वयात अजित पवार यांनी त्यांना असा धक्का देणे हे लोकांना रुचले नाही. त्याचे परिणाम लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. विधानसभा निवडणुकीतही काही प्रमाणात दिसून येतील. परंतु, अजित पवार यांच्यासोबत असलेल्या बहुतांश आमदारांची जमेची बाजू म्हणजे हे आमदार प्रस्थापित आहेत. निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी अजित पवार यांच्या नेतृत्वापेक्षाही त्यांची वैयक्तिक क्षमता आहे. काही मोजक्या नेत्यांचा अपवाद वगळता या लोकप्रतिनिधींनी शरद पवार यांच्यावर टीका करणे टाळले आहे. बदललेल्या राजकारणातही या पक्षाकडे असलेली ही संधी म्हणून याकडे पाहता येईल. तसे पाहिले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्रित असल्यापासून या पक्षाला आणि शरद पवार यांना केवळ पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणात आणि सहकारात भक्कम स्थान निर्माण करता आले. त्या खालोखाल उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात पक्षाची ताकद दिसून आली. परंतु, विधानसभा सदस्यसंख्येच्या दृष्टीने पश्चिम महाराष्ट्रापाठोपाठ सर्वांत मोठा विभाग असलेल्या विदर्भात पक्षाला हवा तसा विस्तार करता आला नाही. त्यामागे काँग्रेससोबत असलेली आघाडी, काँग्रेसची विदर्भातील ताकद आणि राष्ट्रवादीला जागावाटपात घ्यावी लागणारी नमती बाजू ही कारणे आहेत. त्याशिवाय पक्षानेही विदर्भात ताकद वाढण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले नव्हते. पश्चिम महाराष्ट्रासह सर्वच विभागांत भाजपचा होत असलेला विस्तार पाहता अजित पवार यांच्या पक्षालाही विदर्भात हातपाय पसरावे लागणार आहेत. या निमित्ताने राज्यभरात पक्षविस्ताराची संधी अजित पवार यांना आहे. अजित पवार उत्तम प्रशासक आहेत. नोकरशाहीकडून कामे करवून घेण्यात हातखंडा आहे. शहरी भागातील मतदारांना त्यांच्या कुशल प्रशासक, प्रशासनावरील जबर पकड, सडेतोड भूमिका या वैशिष्ट्यांचे आकर्षण आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार यांचे धोरण या मर्यादांमुळे त्यांची ही ओळख झाकोळली गेली होती. आता शहरी मतदारांपर्यंत हीच ओळख पुन्हा प्रस्थापित करण्याची संधी आहे.
जनसन्मान यात्रेतून मूळ अजित पवार उलगडत आहेत. लोकांमध्ये मिसळणारा नेता ही त्यांची प्रतिमा ठळक होत आहे. लाडकी बहीण योजना ही सर्वदूर पोचविण्यात अजित पवार पुढे आहेत. योजनेचे यशापयश आणि अजित पवार यांच्या बदललेल्या लूकवर चर्चा होताना दिसत आहे. पक्षफुटीची चर्चा हळूहळू पुसट होत आहे. अजित पवार यांच्यापुढे आव्हानेही अधिक आहेत. आतापर्यंत अजित पवार यांची भूमिका ही ‘कार्यकारी’ अशीच होती. पक्ष सांभाळण्याची जबाबदारी शरद पवार यांची होती. शरद पवार अजित पवार यांच्या, त्यांच्या वक्तव्याच्या, चुकांच्या बाजू सांभाळून घेत होते. आता ती परिस्थिती नाही. अजित पवार यांना ‘कार्यकारी’ आणि पक्षप्रमुख अशा दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळाव्या लागत आहेत. पक्षात व वैयक्तिक बाबतीत जे घडेल ते स्वत:लाच निस्तरावे लागणार आहे. एकत्रित राष्ट्रवादी काँग्रेस हा मराठ्यांचा पक्ष असल्याचा शिक्का या पक्षावर बसलेला होता आणि आहे. परंतु, अजित पवार यांनी सरकारमध्ये सामील झाल्यापासून बहुजन ही भूमिका स्वीकारली. प्रत्यक्ष कृतीतूनही दाखवून दिली. मंत्रिपदाची संधी देताना मर्यादित जागा असतानाही दलित, ओबीसी, मराठा, महिला अशी सांगड घातली. शिवाय, राज्यभराचे प्रतिनिधित्व दिले. परंतु, या मंत्र्यांनी आपापल्या भागात किंवा आपण ज्या समाजघटकातून आहोत, त्या समाजघटकात पक्ष आणि अजित पवार यांची प्रतिमा पोचविण्याचा प्रयत्नच केलेला दिसत नाही. अशा परिस्थितीत सामाजिक विस्तार कसा करायचा, हे आव्हानच आहे.
शहरी विरुद्ध ग्रामीण
शरद पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी काँग्रेस यातील मुख्य फरक हा शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा आहे. शरद पवार व अजित पवार यांची ताकद एकत्रित असल्याने आणि पक्षात हे दोन प्रमुख चेहरे असल्याने आतापर्यंत पक्षाला शहरी व ग्रामीण असा समतोल साधता आला होता. परंतु, शरद पवार यांच्या पक्षाच्या तुलनेत अजित पवार यांच्या पक्षाकडे ग्रामीण किंवा सामान्य जनता तितक्या प्रमाणात नाही. अजित पवार यांनी वेगळी वाट निवडली तेव्हा त्यांच्यामागे जाणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक शहरी, आर्थिक आणि जमिनीचे हितसंबंध असलेला वर्ग सर्वात आधी गेला. शहरी व निमशहरी वर्गाने आणि या मतदारांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आमदारांनी अजित पवार यांच्यासोबत जाणे पसंत केले. अजित पवार सत्तेत असले तरच आपला फायदा होणार आहे, असे वाटले तो वर्ग यात आघाडीवर राहिला. ग्रामीण भागात अजूनही शरद पवार यांचीच पकड असल्याचे लोकसभा निवडणुकीत दिसून आले. हा वर्ग हितसंबंध जपणारा नाही, तर सामान्य आणि शरद पवारांप्रति निष्ठा बाळगणारा, त्यांच्या शेतीपूरक धोरणांचा लाभार्थी असणारा आहे. अजित पवार यांच्या माध्यमातून झालेला विकास पुणे व पिंपरी चिंचवड या शहरांमध्ये नक्की पाहता येईल. परंतु, ग्रामीण विकासाचे काय? सहकार व शेतीप्रश्न हे विषय शरद पवार यांच्या जिव्हाळ्याचे असल्याने आतापर्यंत अजित पवार यांनी हा विषय ऑप्शनलाच टाकलेला होता. आता पक्षाचा विस्तार करायचा असेल तर ग्रामीण भागात या क्षेत्राला भिडल्याशिवाय पर्याय नाही. राज्याच्या व देशाच्या राजकारणात आतापर्यंत काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी राहिली. या आघाडीमध्ये अनेक मतभेद होते. परंतु, वैचारिक समानता होती. मग तो व्यक्तीबद्दलचा विचार असो वा जाति-धर्माबद्दलचा विचार असो. आता अजित पवार यांच्यापुढे ती परिस्थिती नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणारे पक्ष आहेत. अजित पवार यांनी या पक्षांच्या भूमिकेविरोधात अनेकदा भूमिका घेतली आहे. हे पक्ष एकमेकांविरोधात निवडणुका लढलेले आहेत. आता बदललेल्या सत्ताकारणात त्यांना काही बाबींमध्ये नमती भूमिका घ्यावी लागत आहे किंवा त्याबद्दल उघडपणे बोलता येत नाही. उदाहरण घ्यायचे झाले, तर यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने महायुतीविरोधात उघड भूमिका घेतली व महाविकास आघाडीच्या बाजूने मतदान करून ती प्रत्यक्षात आणली. एकवेळ भाजप हा मुस्लिम (काही प्रमाणात दलित) आपल्यासोबत नाहीतच असे गृहित धरून निवडणुकीची रणनीती आखू शकतो. परंतु, अजित पवार यांनी नेमकी काय भूमिका घ्यायची? मुस्लिम समाजाला अजित पवार हवे आहेत, पण ते भाजपसोबत असल्याने त्यांचा विरोध आहे. मुस्लिम व दलित समाजाला (विशेषत: शहरी भागातील) वगळून राजकारण करण्याचे आव्हान अजित पवार कसे पेलणार?
मराठा आणि ओबीसी आरक्षण
मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावरून रान उठविल्यानंतर सर्वच पक्षांनी सावध भूमिका घेतली. त्यातही भाजपची भूमिका अधिक सावध राहिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणासाठी पुढाकार घेतला. त्यातून शिंदे आरक्षण देणारच असे वातावरण तयार झाले. नंतर आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा रेंगाळला. परंतु, या सर्व प्रक्रियेत अजित पवार यांनी ठाम भूमिका घेतली नाही. अधूनमधून ते मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांबाबत ते बोलत राहिले. पण त्यात ठामपणा दिसला नाही. शहरी मराठा समाज मात्र हितसंबंधाच्या राजकारणामुळे व शहरी भागात वर्चस्वशाली असल्यामुळे अजित पवार यांच्यासोबत राहिला. ओबीसी समाज भाजपचा पाठीराखा असल्याने भाजपने या समाजाच्या बळावर आपण निवडून येऊ, अशी छुपी भूमिका घेतली. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने महायुती म्हणून आपल्याला फायदा होईल, अशी भूमिका घेतली. परंतु, यात सर्वाधिक नुकसान हे अजित पवार यांच्या पक्षाचे झाले. अजित पवार यांच्या पक्षात छगन भुजबळ यांच्यासारखे दिग्गज ओबीसी नेते असले, तरी ओबीसी समाजाला संघटित करण्याऐवजी मराठा समाजाला विरोध करण्यातच त्यांनी वेळ आणि शक्ती खर्च केली. परिणामी ओबीसी समाजाचे नेतृत्व करण्याची संधी त्यांनी गमावली. त्याशिवाय, मंत्री धनंजय मुंडे, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आदी ओबीसी नेते अजित पवार यांच्यासोबत असले, तरी राज्यभरात ओबीसी नेते म्हणून त्यांची प्रतिमा प्रस्थापित झालेली नाही. अशा परिस्थितीत ओबीसी समाजात जनमान्यता मिळवायची की महायुती म्हणून भाजपचा पाठीराखा आपल्यासोबत येऊन आपल्याला फायदा होईल, या विश्वासावरच राहायचे, हे खरे आव्हान आहे. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने जिंकलेल्या १०५ जागांपैकी २९ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिंकलेल्या ५४ पैकी २५ जागांवर भाजप आणि २२ जागांवर शिवसेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. शिवसेनेने जिंकलेल्या ५६ पैकी १८ जागांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. अशा परिस्थितीत ज्या पक्षाचा आमदार निवडून आला आहे, त्याच पक्षाचा उमेदवार हे सूत्र असले तरी खरे जागावाटप त्या प्रमाणात होईल का, हा प्रश्नच आहे. शिवाय, दुसऱ्या क्रमांकावरील नेत्यांचे काय करायचे, हे आव्हान आहेच. विधानसभेची निवडणूक जवळ येईल तसतसे राज्यात पक्षीय फोडाफोडी जोर धरेल. अशा परिस्थितीत आपल्यासोबत आलेले आमदार आपल्यासोबतच राहतील, ते पक्ष सोडून विरोधात असलेल्या आपल्या मूळ पक्षाकडे किंवा इतर पक्षाकडे जाणार नाहीत, विधानसभा निवडणुकीत अधिक आमदार निवडून आणून महायुतीत आपला शब्द राहील, याची खबरदारी घेणे हे आव्हान आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या निवडणुकीनंतर विरोधात बसावे लागले, तर आपले आमदार सांभाळणे, पक्ष विस्तारणे आणि स्वत: सत्तेशिवाय राहणे हे आव्हान असणार आहे.
