१९९० नंतर महाराष्ट्राच्या पक्ष पद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल झाला. १९९० पूर्वी राज्याच्या राजकारणात प्रभावी असणारे शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल हे दोन पक्ष हळूहळू नामशेष झाले. १९९० च्या निवडणुकीसाठी भाजप आणि शिवसेना यांची आघाडी झाली. तोपर्यंत ग्रामीण भागात शिवसेनेने आपले प्रभाव क्षेत्र तरुणांमध्ये निर्माण केले होते. या निवडणुकीत जो ट्रेंड निर्माण झाला, तो नंतर ३०-३५ वर्षे कायम राहिला. या निवडणुकीत काँग्रेसला निसटता विजय मिळाला. या पक्षाला २८८ पैकी १४१ जागा मिळाल्या, सेना-भाजप युतीला ९० जागा मिळाल्या, त्यापैकी शिवसेनेला ५० आणि भाजपला ४० जागा मिळाल्या. जनता दल आणि मित्र पक्षांना ३० जागा मिळाल्या आणि सेना हा राज्यातील मुख्य विरोधी पक्ष बनला. यानंतर काँग्रेस, भाजप आणि शिवसेना हे राज्यातील तीन महत्त्वाचे पक्ष बनले. राज्यात हिंदुत्ववादाचा प्रभाव वाढू लागला. या निवडणुकीत त्यांना २८ टक्के मते मिळाली. पुढील काळ हा काँग्रेससाठी कमी होण्याचा आणि सेना-भाजपसाठी प्रभाव वाढण्याचा होता. १९९० च्या दशकात मंडल आयोग आणि राम मंदिर हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरले. मंडल आयोगाची वेळेत अंमलबजावणी न केल्यामुळे उत्तर भारतात काँग्रेसचा प्रभाव कमी झाला. त्यांच्या मतांची टक्केवारी सातत्याने घसरली. महाराष्ट्र काँग्रेस अंतर्गत मतभेदामुळे पोखरली गेली होती. त्यातच मुंबई शहरात १९९२-९३ साली अत्यंत हिंसक असे जातीय दंगे झाले. मुस्लिम समाज काँग्रेसपासून दुरावला गेला आणि हिंदू समाज भाजपकडे वळला. त्याचे प्रत्यंतर १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत सेना-भाजपच्या विजयात आणि काँग्रेसच्या पराभवात झाले. हा विजय जातीय ध्रुवीकरणामुळे झाला असे दिसते. कारण मुंबईतील सर्वच्या सर्व ३४ जागा युतीने जिंकल्या. महाराष्ट्रात प्रथमच मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्णत: विरोधी पक्षांचे सरकार स्थापन झाले. डाव्या पक्षांचा व डाव्या राजकारणाचा ऱ्हास होत राहिला.
महाराष्ट्रातील काँग्रेस पक्षाची पक्की अशी बांधणी यशवंतराव चव्हाण यांनी १९६० नंतर केली होती. त्यास उत्तम असा सामाजिक आणि संस्थात्मक पाया प्राप्त झाला होता. पण १९८० नंतर हा पाया खिळखिळीत व्हावयास सुरुवात झाली. शरद जोशी यांची शेतकरी चळवळ, इतर मागास जातींची काँग्रेस बाहेर जाऊन राजकारणाची इच्छा, मराठा व मध्यम शेतकरी जातींतील तरुणांचा काँग्रेसबद्दल झालेला भ्रमनिरास आणि या दोन्ही गटास हिंदुत्वाबद्दल निर्माण झालेले आकर्षण या गोष्टी काँग्रेसचा प्रभाव क्षीण होण्यास काही प्रमाणात कारणीभूत ठरल्या. त्यातच पक्षात शरद पवार विरोधक आणि शरद पवार समर्थक असे गट निर्माण झाले.
भाजपचा प्रभाव वाढला
काँग्रेसनंतरचा शिवसेना हा मोठा पक्ष होता. शिवसेनाप्रमुख बाळ ठाकरे यांनी प्रथम मुंबई आणि कोकणात व नंतर ग्रामीण महाराष्ट्रात पक्षाचा प्रभाव वाढवला. त्यासाठी मराठी प्रेमाबरोबरच त्यांनी हिंदुत्वाची कास धरली आणि मराठा व ओबीसी जातीतील कार्यकर्त्यांना काँग्रेसच्या विरोधामध्ये पर्यायी राजकारण करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली. समाजवादी काँग्रेस काँग्रेसमध्ये विलीन झाल्यानंतर ही प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली. भाजप हा तिसरा पक्ष. या पक्षाने गोपीनाथ मुंडे यांच्या आक्रमक नेतृत्वाखाली इतर मागास जाती, शहरी भागातील उच्च जाती आणि इतर छोटे गट यांची आघाडी उभी केली आणि शिवसेनेच्या मदतीने ग्रामीण भागात प्रवेश केला. महाराष्ट्रात हिंदुत्वाचा प्रभाव वाढल्यानंतर भाजपचाही प्रभाव वाढला. पक्षाकडे नवे मतदार आकर्षित झाले. त्यामुळे १९९५ साली सेना-भाजपचे सरकार स्थापन झाले. १९९९ साली काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या परदेशीपणावर आक्षेप घेत पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वत:चा असा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापन केला. या पक्षाला मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागात चांगला पाठिंबा मिळाला. या पक्ष स्थापनेमुळे शिवसेनेकडे जाणाऱ्या तरुणांचा ओघ राष्ट्रवादीकडे वळला आणि काँग्रेस पक्षावर मोठा आघात झाला. पवारांच्या पक्षाला सहा महिन्यांत निवडणुकांना तोंड द्यावे लागले. निवडणुकीत राष्ट्रवादी पक्षाला महाराष्ट्रात लोकसभेच्या सहा आणि विधानसभेच्या ५६ जागा मिळाल्या. पक्षात फूट पडूनही काँग्रेस पक्षाने ७५ जागा जिंकल्या. काँग्रेस पक्ष अडचणीत आला, की दलित, मुस्लिम आणि इतर गरीब लोक त्याच्या मदतीला धावतात हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. सेना-भाजप आघाडीला या निवडणुकीत बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे काही अपक्षांना आणि छोट्या पक्षांना हाताशी धरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांचे संयुक्त सरकार विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन करण्याबाबत एकमत झाले. काँग्रेसशी आघाडी केल्याशिवाय आपल्यापुढे दुसरा पर्याय नाही हे लक्षात आल्यानंतर शरद पवार यांनी आघाडी सरकारला पाठिंबा दिला.
महाराष्ट्र २०१४नंतर
आता महाराष्ट्राचे राजकारण काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि सेना-भाजप या चार पक्षांभोवती फिरत राहिले. फारसे वैचारिक मतभेद नसल्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची आघाडी चांगल्या प्रकारे स्थिरस्थावर झाली. या आघाडीने सलग तीन निवडणुका जिंकून महाराष्ट्रावर राज्य केले. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने आपापले बालेकिल्ले शाबूत राखले. शिवसेनेमधून छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे आणि मुख्यत: राज ठाकरे यांनी पक्षाचा त्याग केला. त्यामुळे शिवसेनेची ताकद कमी झाली. २००९ साली भाजपला सेनेपेक्षा जास्त जागा मिळून भाजपचे नेते एकनाथ खडसे विरोधी पक्षनेते झाले. महाराष्ट्रातील ही राजकीय व्यवस्था जवळ जवळ २० वर्षे कायम राहिली. आघाड्यांमध्ये कुरबुरी होत्या; पण प्रत्येक पक्षाचा जनाधार पक्का असल्यामुळे फूट पडली नाही.
२०१९ च्या निवडणुकीमध्ये मतदारांनी पुन्हा एकदा भाजप-सेना युतीला विधानसभेमध्ये बहुमत दिले. मधल्या काळामध्ये महाराष्ट्रात भाजपची ताकद मोठ्या प्रमाणात वाढत होती. २०१४ च्या निवडणुकीत भाजपने काँग्रेसला मागे टाकत १२४ जागा मिळवून प्रथम स्थान प्राप्त केले. यावेळी चारही पक्षांनी स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवली होती. सेनेने ६३ जागा मिळवल्या आणि थोडीफार कुरकुर करत भाजप-सेनेचे सरकार सत्तारूढ झाले. २००९ ते १४ या काळात भाजपची झालेली वाढ आश्चर्यकारक होती. मध्यम वर्गाचा, बिगरमराठी भाषिक मतदारांचा आणि ओबीसीचा मोठा पाठिंबा पक्षाला मिळाला. त्यामानाने काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धक्का बसला. २०१९ साली पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाला कलाटणी मिळाली आणि भाजपबरोबर नाराज असणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी यांच्याशी आघाडी करून उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन केले. ही घटना राज्याच्या राजकारणात मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता निर्माण करणारी ठरली. या आघाडी सरकारमुळे शिवसेनेमध्ये पहिल्यांदा आणि नंतर राष्ट्रवादीमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला. व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजकीय भवितव्याबद्दल अनिश्चितता यांचा वापर करून भाजपने दोन्ही पक्ष फोडले आणि दोन्ही पक्षांतील २/३ (दोन तृतीयांश) पेक्षा जास्त आमदार या पक्षांतरामध्ये सामील झाले. थोडक्यात, आता महाराष्ट्रामध्ये सहा राजकीय पक्ष आहेत. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर त्यातील काही पक्षांना आपल्या भवितव्याबद्दल विचार करावा लागेल. सध्या तरी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष ताकदीने उभे आहेत आणि मतदारांना उरलेल्या चार पक्षांपैकी दोन पक्ष निवडायचे आहेत. निवडणुकीनंतर महाराष्ट्रातील ही अस्थिरता संपून पुन्हा एकदा नव्याने राजकीय पक्षपद्धती स्थापन होईल, अशी आशा करूया.
अशोक चौसाळकर, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक