धोरण तडीस लावण्याची चिनी पद्धत

-निळू दामले

भारतात विचार, सिद्धांत मांडले गेले पण अर्थव्यवस्था खुरडत वाटचाल करत राहिली. दोन पावलं पुढं, एक पाऊल मागं अशी गती. विचार अधिक अंमल कमी. चीननं १९८० पासून धडाधड नवनवी धोरणं ठरवली, अमलात आणली, त्यासाठी राजकीय व्यवस्थेतही सुधारणा केल्या. त्याचा परिणाम आज दिसतोय.

चीन हा जगाच्या कुतूहुलाचा  विषय असतो. जगातली दोन नंबरची अर्थव्यवस्था चालते तरी कशी याचा नीटसा पत्ता अजून जगाला लागलेला नाही. चीनमधे सध्या ३.६२ लाख सरकारी उद्योग आहेत. १० वर्षांपूर्वी त्यांची संख्या २.२७ लाख होती. चीनमधे आज एक लाख खाजगी उद्योग आहेत. सरकारी आणि खाजगी उद्योग एकमेकांच्या मदतीनं अर्थव्यवस्था चालवतात. 

चीनला हे कसं काय जमतं?

१५वं ते १९वं शतक अशी चारशे वर्षं चीन जगापासून तुटला होता. चीनच्या सम्राटानं चीनचा जगापासूनचा संबंध तोडला होता. चीनमधे काय चाललंय ते कळत नसे. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात शीतयुद्धानंतर चीन अमेरिका आणि युरोपात घुसला. आता चीन आशिया, आफ्रिका, द. अमेरिका या खंडांत बाजार काबीज करत आहे.  उलाढालीचे आकडे प्रसिद्ध होतात पण उद्योग कसे चालतात ते कळत नाही.ची न श्रीमंत झालाय ते कळतं पण ती श्रीमंती चीननं कशी मिळवलीय ते एक कोडंच रहातं. 

अलिकडं चिनी अर्थतज्ञांनी लिहिलेल्या पुस्तकांतून  चीनबद्दल बऱ्याच गोष्टी कळू लागल्या आहेत.

अगदी परवापरवा केयु जिन या तरूण अर्थतज्ज्ञ महिलेचं चीनच्या विद्यमान अर्थव्यवस्थेवर एक पुस्तक प्रसिद्ध झालंय. पुस्तकाचं नाव आहे The New China Playbook: Beyond Socialism and Capitalism. 

हेफेई या शहरानं केलेल्या आर्थिक भरभराटीचं उदाहरण जिन यांनी सविस्तर दिलं आहे.

हेफेईची लोकसंख्या ४५ लाख आहे. हेफेई शांघायपासून २५० मैलावर आहे. हेफेईमधे एक तंत्रज्ञान संशोधन युनिव्हर्सिटी आहे. अमेरिकेतून शिकून आलेले लोक ही युनिव्हर्सिटी चालवतात. बाजारात मागणी असणारी उत्पादनं चीनमधे किफायतशीर आणि कार्यक्षमतेनं तयार कशी करता येतील याचा अभ्यास युनिव्हर्सिटी करते आणि उद्योगाला आवश्यक तंत्रज्ञान सिद्ध करते. 

हेफेईनं अनेक फंड तयार केले आहेत. हेफेई पालिका आणि सरकार यातले काही फंड स्वतःच्या महसुलातून तयार करते.   या फंडांसाठी इतर उद्योग, इतर बँका, इतर देश इत्यादी ठिकाणाहून पालिका-सरकार पैसे गोळा करतं. हा फंड व्यावसायिक पद्धतीनं काम करतो. उद्योगांना आवश्यक पैसे हे फंड गुंतवतात. हे फंड प्रामुख्यानं स्टार्ट अप किंवा आधीच चाललेल्या उद्योगांसाठी सहाय्यक घटक (सप्लाय चेन) उभे करतात.

हेफेई पालिका-सरकार रोजगार कसा वाढेल या विचारात असतं. त्या दिशेनं नवे उद्योग उभं करणं, जुन्यांना कार्यक्षम करण हे त्यांचं काम. त्यासाठी हेफेई चारीबाजूला पहात असतं. चीनमधे इतरत्र आणि जगामधे काय चाललंय इकडं त्यांचं लक्ष असतं. हेफेईतल्या कंपन्या आणि फंड न्यू यॉर्क आणि लंडनच्या स्टॉक एक्सेंजवर आहेत.

याच खटाटोपात हेफेईला कळलं की नियो नावाची एक इलेक्ट्रिक कार तयार करणारी कंपनी शांघायमधे नीट चालत नाहीये. त्यांना अधिक गुंतणुकीची गरज होती. हेफेईनं किती पैसे लागतील याचा अंदाज घेतला. हेफेईकडं तेवढे पैसे उपलब्ध नव्हते. हेफेईत एक सबवे रेलवेचा प्रकल्प चालला होता. तो रेंगाळला होता. पैसे गुंतवले जात होते परंतू त्यातून अजून परतावा मिळत नव्हता. पैसे अडकून पडले होते. हेफेईनं तो प्रकल्प स्थगित केला, त्यातले पैसे काढले. ते नियोत गुंतवले.

नियो हेफेईत आला, हेफेईत रोजगार वाढला, हेफेईची भरभराट झाली. 

काय घडलं? एक अकार्यक्षम कंपनी कार्यक्षम केली गेली. त्यासाठी तिची नव्यानं रचना करण्यात आली, ती वेगळ्या ठिकाणी हलवण्यात आली, पैसे गुंतवून त्या कंपनीचं उत्पादन तंत्र कार्यक्षम करण्यात आलं.

हेफेईला हे कसं शक्य झालं? चीनमधल्या सध्याच्या अर्थराजकीय रचनेमुळं. 

चीनमधे केंद्र सरकारनं एक व्यापक, बृहद आर्थिक धोरण ठरवलं आहे. त्या धोरणा  अंतर्गत आपापले निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य तालुका, जिल्हा, प्रांत, महानगरं या पातळीवरच्या सरकारांना-पालिकांना आहे. प्रत्येक ठिकाणच्या सरकार-पालिकांनी स्वतःचे विविध फंड तयार केले आहेत. नाना प्रकारचे. त्यांचं मुख्य काम सप्लाय चेन मजबूत करून उद्योगांना कामाला लावणं. हे फंड त्या त्या सरकारचे असतात, खाजगीही असतात. सरकारी फंडात खाजगी उद्योगांनी पैसे गुंतवलेले असतात. खाजगी फंडात सरकारी फंडानं पैसे गुंतवलेले असतात. उद्योग, रोजगार हे या फंडांचं मुख्य काम असतं. त्यांना स्वातंत्र्य असतं.

फंडांचं किंवा सरकार-पालिकेचं काम काय? उद्योग चालवणं हे त्यांचं काम नाही. उद्योगांचं आर्थिक व्यवस्थापन नीट होतंय की नाही त्यावर लक्ष ठेवणं हे त्यांचं काम. ते मालक नसतात, फंड व्यवस्थापक असतात, वित्त पुरवठा हे हत्यार वापरून उद्योगाला रुळावर ठेवतात.

या दिशेनं हेफेई सरकार-पालिका वागली.

अमेरिकेनं ट्रंप यांच्या अध्यक्षपदाच्या काळात अमेरिका फर्स्ट हे धोरण जाहीर केलं. ट्रंप यांना अमेरिकेतला रोजगार वाढवायचा होता. अमेरिकेत गुंतवणूक वाढावी, अमेरिकेची निर्यात वाढावी, अमेरिकेत होणारी आयात कमी करावी असं अमेरिका फर्स्ट धोरण ट्रंप यानी जाहीर केलं. परिणामी चिनी मालाची खरेदी कमी केली, चिनी मालावर जकात लादली.  

चिनी अर्थव्यवस्था संकटात सापडली. चीनच्या निर्यातीवर परिणाम झाला. 

अमेरिकेनं आणि अमेरिकेच्या प्रभावाखालच्या देशांनी (तैवान, द. कोरिया, जपान इ.) चीनला सेमीकंडक्टरचा पुरवठा कमी केला.  कार, फ्रीज, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, टीव्ही इत्यादी वस्तूंच्या उत्पादनातला महत्वाचा घटक असतो सेमिकंडक्टर. त्यामुळं अमेरिकेच्या उत्पादन व्यवस्था संकटात सापडली. 

चीननं उत्पादन व्यवस्था सुधारणं आणि सेमी कंडक्टरचं उत्पादन वाढवणं याकडं लक्ष दिलं. जगात इलेक्ट्रिक कारचा बोलबाला झाला होता. कार तेलावर चालते, तेलावर चालणारी कार प्रदुषण करते असा बोभाटा झाल्यानं ग्राहक विजेवर चालणाऱ्या कारची मागणी करू लागले. चीननं विजेवर चालणाऱ्या कारचं उत्पादन वाढवलं. कारमधे बॅटरी असते. बॅटरीत लिथियम असतो. चीननं लिथियम मिळवण्याच्या दिशेनं पावलं टाकली. अर्जेटिना, द. आफ्रिका, अफगाणिस्तान या ठिकाणी लिथियम सापडतं. चीननं त्यात देशात हातपाय पसरले. लिथियम खणणाऱ्या, लिथियम शुद्ध करणाऱ्या उद्योगांमधे पैसे गुंतवले. त्या देशांना त्यांचं इन्फ्रा स्ट्रक्चर उभं करण्यासाठी मदत केली. उदा. पाकिस्तानात रस्ते आणि बंदर उभारण्यासाठी पाकिस्तानला मदत केली. अफगाणिस्तानातल्या वस्तू पाकिस्तानच्या वाटेनं चीनमधे पोचण्यासाठी हा उद्योग. 

सेमी कंडक्टरच्या उद्योगासाठी चीन सप्लाय चेन मजबूत करत चाललंय.एक वेळ अशी येऊ शकते जेव्हां सेमीकंडक्टरच्या खेळात चीन ही सर्वात बलवान टीम असेल. सेमी कंडक्टरवर ताबा मिळवल्यावर उद्योगांवर ताबा मिळालाच असं समजा.

स्वातंत्र्य मिळाल्यावर १९५० च्या दशकात आर्थिक विकासाच्या योजना नेहरूंनी आखल्या. त्याच काळात माओ झे डाँग यांनी चीन एका परीनं स्वतंत्र करून नव्या चीनचा पाया घातला. जवाहरलाल नेहरू आणि माओ दोघांनीही १९५० च्या दशकात आर्थिक विकासाला सुरवात केली. 

१९६० मधे चीनचा जीडीपी १२० अब्ज डॉलर आणि दरडोई उत्पन्न ८९ डॉलर होतं. त्याच वेळी भारताचा भारताचा जीडीपी १२९ अब्ज डॉलर होता आणि दरडोई उत्पन्न ८२ डॉलर होतं.

२०२३ साली चीनचं जीडीपी १७ ट्रिलियन डॉलर आणि दरडोई उत्पन्न १३ हजार डॉलर आहे; भारताचं जीडीपी ३.७ ट्रिलियन आणि दरडोई उत्पन्न २.६ हजार डॉलर आहे. सहा पटीचा फरक.

आर्थिक विकास कसा करावा यावर भारतात अनेक मॉडेलं आणि विचार मांडले गेले. नेहरूंच्या काळात सुरु झालेली अर्थव्यवस्था समाजवादी, मिश्र अर्थ व्यवस्था होती. नरसिंह राव यांनी अर्थव्यवस्थेला बाजाराशी जोडलं, बाजारस्नेही केलं, समाजवादापासून तोडलं.  नरसिंह रावांनतर वाजपेयी, मनमोहन सिंग, नरेंद्र मोदी यांची सरकारं आली. पण धोरणाची चौकट बदलली नाही. या काळात विकासाचा वेग कधी वर गेला, कधी खाली आला, परंतु प्रगती चमकदार कधीच झाली नाही. प्रगतीसाठी अनेक विचार मांडले गेले पण प्रत्यक्षात फरक पडला नाही.

तिकडं चीनमधे माओ, नंतर देंग आणि सी जिनपिंग यांनी अर्थव्यवस्थेला नवी वळणं दिली. माओचं धोरण समाजवादी होतं. देंग यांनी अर्थव्यवस्थेला बाजारवादी वळण दिलं. आता सी जिनपिंग वित्तव्यवस्थापनाचं नवं वळण दिलंय.  

समाजवादी अर्थव्यवस्थेत उत्पादनं कोणती करायची, उत्पादनाच्या किमती काय असतील, उत्पादनाची मात्रा काय असेल  इत्यादी सर्व गोष्टी सरकार ठरवायचं. आता चीनमधे तेच निर्णय बाजाराचा विचार करून घेतं. पण त्यासाठी उद्योग चालवण्यापेक्षा उद्योगातल्या भांडवलाचं व्यवस्थापनाकडं लक्ष देण्याचं धोरण सी जिन पिंग यांनी आखलंय, अमलात आणलंय. त्यासाठी राजकीय रचनेतही त्यांनी बदल केलेत, निर्णयाचे अधिकार विकेंद्रित केलेत. 

भारतात विचार, सिद्धांत मांडले गेले पण अर्थव्यवस्था खुरडत वाटचाल करत राहिली. दोन पावलं पुढं, एक पाऊल मागं अशी गती. विचार अधिक अमल कमी. चीननं १९८० पासून धडाधड नवनवी धोरणं ठरवली, अमलात आणली, त्यासाठी राजकीय व्यवस्थेतही सुधारणा केल्या. त्याचा परिणाम आज दिसतोय.

प्रस्तुत पुस्तकात चीनची प्रगती कां झाली याचं काहीसं उत्तर मिळतं.