महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना तिकडे झारखंडमध्येही निवडणूक प्रचार शिगेला पोहोचला आहे. यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ मध्ये पाच टप्प्यांमध्ये मतदान झालेल्या झारखंडमध्ये यावेळी १३ आणि २० नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांमध्ये मतदान होत आहे. महाराष्ट्र हे उत्तर प्रदेशनंतर मोठे राज्य असल्यामुळे आणि आर्थिक राजधानी मुंबईमुळे राष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व असल्यामुळे महाराष्ट्राच्या निवडणुकीची चर्चा जरा जास्तीच होणे स्वाभाविक आहे. त्यात पुन्हा महाराष्ट्रात शरद पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार अशी एकाहून एक दिग्गज नेतेमंडळी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असल्यामुळे महाराष्ट्राला झुकते माप मिळते आहे. झारखंडमध्ये मात्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हेच एकमेव राष्ट्रीय पातळीवर ओळखले जाणारे नेते प्रमुख नेते आहेत. बाकी काही नावे असली तरी त्यांना तेवढे वलय नाही. सध्याचा जमाना व्यक्तिकेंद्री राजकारणाचा असल्यामुळे राजकारण व्यक्तिंभोवती फिरते आणि त्याचा फायदा सध्याच्या राजकीय चर्चेत महाराष्ट्राला मिळतो. त्यात पुन्हा गेली पाच वर्षे महाराष्ट्रात घडणारे राजकारण देशपातळीवरही अनेक धक्के देणारे आहे. याचा अर्थ झारखंडमध्ये काहीच घडत नाही, असे नाही. झारखंडही छोटे असले तरी राष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत राहील याची खबरदारी मध्यंतरीच्या काळात केंद्रातील सरकारने घेतली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यानंतर अटकेत गेलेले दुसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आहेत. केजरीवाल यांनी अटकेत जाऊनही मुख्यमंत्रिपद सोडले नाही आणि सोरेन यांनी मात्र मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन चंपई सोरेन या आपल्या ज्येष्ठ सहका-याकडे मुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी दिली. चंपई सोरेन यांची जबाबदारी अर्थातच वनवासात गेलेल्या रामाच्या पादुका सांभाळणा-या भरताएवढीच होती. त्यामुळे हेमंत सोरेन यांची सुटका झाल्यानंतर ते पुन्हा मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. त्यामुळे दुखावलेल्या चंपई सोरेन यांच्यावर भाजपने जाळे टाकले आणि तेही त्यात अलगद सापडले. स्वाभिमान दुखावल्याचे कारण सांगून त्यांनी भाजपशी गाठ मारली. बिहारमध्ये मागे नीतिश कुमार यांनी जीतनराम मांझी यांच्याकडे जबाबदारी दिली होती, त्यांनीही अशाच रितीने भाजपशी संधान साधले. त्याचीच पुनरावृत्ती झारखंडमध्ये झाली. चंपई सोरेन आपल्याकडे आले म्हणजे मोठीच बाजी मारली, असा भाजपच्या नेत्यांचा समज होता, परंतु तशी परिस्थिती नाही. चंपई यांना हेमंत सोरेन यांनी पद दिल्यामुळे ते मुख्यमंत्री झाले, त्यांची तेवढी कुवत नव्हती आणि राजकीय प्रभावही नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी आधी स्वतःचा पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली, परंतु नंतर भाजपसोबतच गेले.
झारखंडमध्ये २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत झारखंड मुक्ती मोर्चाला ३०, काँग्रेसला १६ तर राष्ट्रीय जनता दल आणि माकपला प्रत्येकी एकेक जागा मिळाली होती. भाजपला २५ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळच्या निवडणुकीत तसाच पारंपरिक मुकाबला होत आहे. विधानसभेच्या ८१ जागा असलेल्या झारखंडमध्ये ४१ जागा जिंकणारा पक्ष किंवा आघाडी सत्तेवर येऊ शकते, त्यासाठी दोन्ही बाजूंनी जोर लावण्यात आला आहे. या ८१ जागांपैकी संथाल परगण्यातील १८ आणि कोल्हान विभागातील १४ जागांवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे, कारण गतवेळी या ३२ जागांपैकी भाजपला फक्त तीन जागा मिळाल्या होत्या आणि येथील आघाडीवरच झारखंड मुक्ती मोर्चा सत्तेत आला होता. यावेळीही या जागांवर सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे कारण हेमंत सोरेन यांचे वडिल शिबू सोरेन यांचे साथीदार असलेल्या चंपई सोरेन यांना कोल्हान टायगर म्हणून ओळखले जाते आणि कोल्हान विभागातील चौदापैकी किती जागा चंपई भाजपला जिंकण्यासाठी मदत करतात, याचे कुतूहल आहे. झारखंडमध्ये एकूण २६ टक्के आदिवासी मतदार असून ८१ पैकी २८ जागा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव आहेत. २०१४ मध्ये अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या २८ पैकी प्रत्येकी १३ जागा झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भाजपला मिळाल्या होत्या, त्या बळावर भाजप सत्तेपर्यंत पोहोचला होता. २०१९ मध्ये या जागांवर भाजपचे पानिपत झाल्यामुळे सत्तेतून बाहेर जावे लागले होते. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आदिवासीबहुल पाचही जागांवर भाजपचा पराभव झाला होता. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीतही भाजपसमोर आदिवासी बहुल जागा जिंकण्याचे आव्हान आहे. झारखंडमधील लढाई आदिवासी मतांसाठीची लढाईच आहे.