Home » Blog » न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची निवृत्ती

by प्रतिनिधी
0 comments
Dhananjaya Y. Chandrachud

देशातील घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत चिंता व्यक्त होत असल्याच्या काळात सरन्यायाधीशपदी न्या. धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांची झालेली नियुक्ती देशभरातील लोकशाहीवादी नागरिकांची उमेद वाढवणारी ठरली होती. परंतु सरन्यायाधीशपदी तब्बल दोन वर्षांचा कार्यकाळ मिळूनही न्या. चंद्रचूड यांनी अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांमध्ये वेळकाढूपणाची भूमिका बजावून अपेक्षाभंग केला. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाचे काम करावे, ही लोकांची अपेक्षा रास्त नसल्याचे मत त्यांनी अनेकदा व्यक्त केले. त्यांच्या या मताशी सहमती दर्शवताना त्यांच्या वर्तनव्यवहारातील विसंगती ठळकपणे समोर आल्यावाचून राहात नाही. महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांमधील फुटींसंदर्भातील देशाच्या लोकशाहीच्या दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या प्रकरणात घोळ त्यांनीच घातला आणि तो न निस्तरताच ते सरन्यायाधीशपदावरून पायउतार झाले. इतिहास माझ्या कारकीर्दीची योग्य दखल घेईल, असे म्हणणाऱ्या  न्या. चंद्रचूड यांची नोंद त्यांनी दिलेल्या निकालांऐवजी त्यांनी टाळलेल्या निकालांच्या संदर्भानेच अधिक घेतली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याचे कारण नाही, परंतु सत्ताधारी पक्षाला पूरक ठरतील असे निकाल देणेही योग्य नाही. किंवा सत्ताधाऱ्यांचे  हितसंबंध असलेल्या प्रकरणांमध्ये सोयीची भूमिका घेऊन त्यांच्या मर्जीत राहणेही योग्य नाही. सर्वोच्च न्यायालय ही संस्थाच गेली काही वर्षे संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. खरेतर सत्ताधाऱ्यांनी सगळ्या घटनात्मक संस्थांचे खच्चीकरण केले असताना सर्वोच्च न्यायालय हा सामान्य माणसाचा एकमेव आधार उरला होता, परंतु त्या स्तंभानेही सपशेल निराशा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील चार न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यपद्धतीसंदर्भात काही प्रश्न उपस्थित केले होते. देशाच्या इतिहासात घडलेल्या या अभूतपूर्व घटनेमुळे न्यायव्यवस्थेबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात शंका निर्माण झाली होती. त्यानंतर सातत्याने न्यायव्यवस्थेबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात होते. देशाच्या राजकारणात, समाजकारणात आणि एकूण समाजजीवनात अनेक उलथापालथी होत असताना न्यायालयांच्या भूमिकेला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले होते. दरम्यानच्या काळात अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांमध्ये न्या. चंद्रचूड यांनी घेतलेली भूमिका किंवा दिलेले निकाल न्या. चंद्रचूड यांच्याबरोबरच न्यायव्यवस्थेप्रती सामान्य माणसाचा विश्वास वाढवणारे होते. त्याअर्थाने देशवासीयांच्या अपेक्षेचे प्रचंड ओझे घेऊन न्या. चंद्रचूड सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाले होते. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणारे ते पन्नासावे म्हणजे सुवर्णमहोत्सवी सरन्यायाधीश होते, त्याअर्थाने त्यांची नियुक्तीही ऐतिहासिक अशीच होती. 

न्या. धनंजय चंद्रचूड यांचे वडिल न्या. यशवंतराव चंद्रचूड हे देशाचे सोळावे सरन्यायाधीश होते. वडिल आणि मुलगा अशा दोघांनीही सरन्यायाधीशपद भूषवण्याचे हे देशाच्या इतिहासातील पहिलेच उदाहरण. न्या. धनंजय चंद्रचूड हे न्यायनिष्ठूर तरीही उदारमतवादी न्यायमूर्ती म्हणून ओळखले जात. त्यांचे अनेक निकाल समाजाच्या पारंपरिक धारणांना धक्का देण्याबरोबरच काळाबरोबर आलेल्या नव्या मूल्यांच्या वृद्धीसाठी पोषक ठरले आहेत. अर्नब पासून झुबेरपर्यंत सगळ्यांना न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न केल्याचे ते सांगत असताना त्यांना उमर खालिदची आठवण करून द्यावी लागली. कोरेगाव भीमा प्रकरणात देशातील अनेक विचारवंत, साहित्यिकांना दीर्घकाळ तुरुंगात डांबण्यात आले, त्यांच्या हक्कांचे समर्थन करणारे त्यांचे मतही महत्त्वाचे ठरले होते. परंतु त्यांना दीर्घकाळ तुरुंगात खितपत पडावे लागले, ही वस्तुस्थितीही नजरेआड करून चालणार नाही. विवाहितेबरोबरच अविवाहितेलाही गर्भपाताचा अधिकार असल्याचा निर्णय न्या. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दिला. व्यक्तिस्वातंत्र्याबाबतचा पुरोगामी दृष्टिकोन त्यांच्या या निकालामधून अभिव्यक्त झाला. गोपनीयतेला मूलभूत अधिकार म्हणून मान्यता देणारा न्या. चंद्रचूड यांचा निर्णयही मानवी अधिकारांचा पुरस्कार करणारा ठरला. आधार जोडणीसंदर्भातील निकालातील न्या. चंद्रचूड यांचे मत अल्पमतातील असले तरी ते बहुमतातील निकालापेक्षा अधिक चर्चेचे आणि स्वागतार्ह ठरले. देशभरातील तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या कच्च्या कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत चिंता व्यक्त करून, एका दिवसासाठीही स्वातंत्र्यापासून वंचित राहणे हे कैक दिवसांसारखे आहे, असे त्यांचे मत केवळ पोपटपंची ठरते. मानवी हक्कांप्रती आस्था बाळगणा-या प्रत्येकाला न्या. चंद्रचूड यांच्याकडून खूप अपेक्षा होत्या. न्यायव्यवस्थेची ढासळत चाललेल्या विश्वासार्हतेला ते आधार देतील, असा विश्वास होता, तो त्यांनी फोल ठरवला आहे. नजिकच्या काळात केंद्र सरकारकडून त्यांना कोणती मोठी जबाबदारी मिळते, हे पाहावे लागेल.

You may also like

error: Content is protected !!
-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00