नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : भारतीय दंड संहितेअंतर्गत सार्वजनिक सेवकांची चौकशी आणि खटला चालवण्यापूर्वी ‘ईडी’ने सरकारची मान्यता घेणे आवश्यक आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. (Supreme Court of India)
न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी अंमलबजावणी संचालनालयाची (ईडी) याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात, दोन आयएएस (भारतीय प्रशासकीय सेवा) अधिकाऱ्यांविरुद्ध ‘ईडी’चा आरोपपत्राची दखल घेण्याचा आदेश रद्द करण्यात आला. ‘सीआरपीसी’ च्या कलम १९७ (१) च्या तरतुदी ‘पीएमएलए’ च्या कलम ४४ (१) (ब) अंतर्गत तक्रारींना लागू होतात असे न्यायालयाने नमूद केले. ‘सीआरपीसी’ च्या कलम १९७ (१) नुसार, जर कोणताही सार्वजनिक सेवक, न्यायाधीश किंवा दंडाधिकारी यांनी त्यांची अधिकृत कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असेल, तर कोणतेही न्यायालय, सरकारच्या मंजुरीशिवाय या गुन्ह्याचा खटला चालवू शकत नाही.
केंद्र सरकारच्या वतीने राष्ट्रपती आणि राज्य सरकारच्या वतीने राज्यपालांची मान्यता घेणे आवश्यक आहे. लोकसेवक केंद्र सरकारमध्ये कार्यरत असल्यास केंद्र सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल. लोकसेवक राज्य सरकारमध्ये कार्यरत असल्यास राज्य सरकारकडूनच मान्यता घ्यावी लागेल. ‘सीआरपीसी’ नुसार, कायद्याखालील अधिकाऱ्याकडून तक्रार आल्यावर विशेष न्यायालय कलम ३ अंतर्गत गुन्ह्याची दखल घेऊ शकते. न्यायालयाच्या आदेशाचा अर्थ असा आहे, की ‘पीएमएलए’ अंतर्गत ‘मनी लाँड्रिंग’ गुन्ह्याची दखल घेण्यापूर्वी ‘सीआरपीसी’ च्या कलम १९७ (१) अंतर्गत आवश्यक असलेली पूर्वपरवानगी विशेष न्यायालयाकडून प्राप्त करणे आवश्यक आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे, की ‘सीआरपीसी’ च्या कलम १९७ (१) चा उद्देश सार्वजनिक सेवकांना त्यांच्या कर्तव्यादरम्यान केलेल्या कृत्यांसाठी खटल्यापासून संरक्षण करणे आहे. (Supreme Court of India)
पूर्वपरवानगीनंतरच कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की ‘सीआरपीसी’ च्या कलम १९७ (१) चा उद्देश सार्वजनिक सेवकांना खटल्यापासून संरक्षण करणे आणि त्यांच्या कर्तव्याचे पालन करताना त्यांनी केलेल्या कोणत्याही चुकीसाठी त्यांच्यावर कारवाई होणार नाही याची खात्री करणे आहे. ही तरतूद प्रामाणिक आणि समर्पित अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यासाठी आहे. तथापि, हे संरक्षण कोणत्याही अटींशिवाय नाही. योग्य सरकारच्या पूर्वपरवानगीच्या अधीन राहून त्यांच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले, की ‘ईडी’ दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची पूर्व परवानगी मिळाल्यानंतर कारवाई करू शकते.