पुणे; प्रतिनिधी : गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेशासह अन्य राज्यांत साखर कारखान्यांचे गळीत सुरू झाले असले, तरी महाराष्ट्रात बॉयलर प्रदीपन होऊनही अद्याप खऱ्या अर्थाने गळीत हंगाम सुरू होऊ शकलेला नाही. १५ नोव्हेंबरपासून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असला, तरी निवडणुकीचे मतदान वीस तारखेला असल्याने गळीत हंगाम सुरू व्हायला त्यानंतर चार-पाच दिवस लागू शकतील, असा अंदाज आहे.
ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या तारखेवरून महाराष्ट्रातील ऊसतोड कामगार आणि साखर कारखान्यांत वाद सुरू आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव साखर उत्पादक राज्य आहे, जिथे राज्य सरकार गळीत हंगामाची तारीख ठरवते. साखर कारखान्यांनी १५ नोव्हेंबरची तारीख ठेवण्यास सांगितले आहे, तर तोडणी कामगारांना ती तारीख २० नोव्हेंबरनंतर हवी आहे. विधानसभेसाठी वीस तारखेला मतदान आहे. ऊस तोडणी मजुरांना एकदा कारखान्यावर गेले, तर पुन्हा मतदानासाठी परत जाता येणार नाही. महाराष्ट्रात सुमारे १५ लाख ऊसतोडणी मजूर आहेत, नगर, बीड, जळगाव आदी जिल्ह्यांतील हे मजूर महाराष्ट्राबरोबरच कर्नाटक आणि गुजरातमध्ये ऊसतोडणीसाठी जात असतात.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी १५ नोव्हेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे. तथापि बीड, अहमदनगर, अमरावती आणि जळगाव जिल्ह्यातील तोडणी मजूर हे कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झाल्यावर साखर कारखान्यांच्या ठिकाणी जातील. त्यामुळे ते निवडणुकीत मतदान करण्यापासून वंचित राहतील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. दुसरीकडे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे, की जर सत्राची सुरुवात नोव्हेंबरच्या अखेरपर्यंत पुढे ढकलली गेली, तर नोव्हेंबर महिन्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांशी केलेल्या करारानुसार साखर कारखाने इथेनॉलचा पुरवठा करू शकणार नाहीत.
‘वेस्टर्न इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (व्हिस्मा) चे अध्यक्ष बी. बी ठोंबरे यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहून १५ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू होईल, याची खात्री करण्यास सांगितले आहे. हंगाम सुरू होण्यास उशीर केल्याने ऊस तोडणी कामगारांचे कर्नाटक आणि गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर होईल आणि महाराष्ट्राचा उद्योग अडचणीत येईल. यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघानेही हंगाम सुरू होण्यास उशीर झाल्यास साखर उद्योगासाठी ते विनाशकारी असल्याचे म्हटले होते. बीड येथील ऊस तोडणाऱ्या संघटनेचे प्रतिनिधित्व करणारे जीवन राठोड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करून कामगारांना २० नोव्हेंबर रोजी मतदानाचा हक्क बजावता यावा, अशी मागणी केली आहे. बीडमधील ३० टक्के कामगार आधीच परराज्यात गेले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘ऊसतोडणी मजुरांना मतदान करण्याची परवानगी राज्य सरकारने द्यावी, अशी आमची इच्छा आहे. त्यामुळे गाळपाची तारीख ५ दिवसांनी वाढवणे हाच एकमेव उपाय आहे.
– जीवन राठोड, ऊस तोडणी कामगार संघटना