पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांचे वयाच्या ६९व्या वर्षी शुक्रवारी निधन झाले. त्यांच्या निधनामुळे एक व्यासंगी विद्वान काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. आपल्याकडे विद्वानांनी सत्ताशरण होऊन सत्तेच्या सोयीनुसार वागण्याची परंपरा फार जुनी आहे. विवेक देबरॉय त्याच परंपरेतील विद्वान होते. त्यापलीकडे त्यांचे कर्तृत्व विशेष नोंद घेण्याजोगते आहे.
विवेक देबरॉय यांचा जन्म २५ जानेवारी १९५५ रोजी मेघालयातील शिलाँगमध्ये झाला. त्यांचे आजी आजोबा बांग्लादेशातील सिलहटमधून भारतात आले होते. त्यांचे वडिल भारत सरकारच्या इंडियन ऑडिट अँड अकौंट्स सेवेमध्ये कार्यरत होते. ‘रामकृष्ण मिशन स्कूल’मध्ये त्यांचे प्राथमिक शिक्षण झाले. कोलकाता प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये महाविद्यालयीन शिक्षण झाले. त्यानंतर दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि केंब्रिज येथील त्रिनिटी कॉलेजमधून त्यांनी अर्थशास्त्रात प्रावीण्य मिळविले. विवेक देबरॉय यांनी कोलकाता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेज, पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, दिल्लीतील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड येथे काम केले आहे. अर्थ मंत्रालयातील कायदेविषयक सुधारणा प्रकल्पाचे संचालक म्हणूनही त्यांनी काम केले. २०१५ ते २०१९ या काळात ते नीती आयोगाचे पूर्णवेळ सदस्य होते. त्यांचा २०१५ मध्ये पद्मश्रीने सन्मान करण्यात आला होता. सप्टेंबर २०१७ पासून पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे ते अध्यक्ष होते. व्यासंगी आणि सतत कार्यशील असलेल्या देबरॉय यांनी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये लेखन केले. विविध विषयांवरील पुस्तके त्यांनी लिहिली आणि संपादित केली. अर्थशास्त्राबरोबरच पुराण, चार वेद आणि उपनिषदांचे भाषांतरही केले आहे.
पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटचे कुलपती म्हणून अलीकडेच त्यांची नियुक्ती झाली होती. याच काळात सप्टेंबरमध्ये त्यांनी कुलगुरू अजित रानडे यांना हटविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून देशभर वादंग निर्माण झाले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने रानडे यांची नियुक्ती रद्द करण्याच्या निर्णयास स्थगिती दिल्यानंतर देबरॉय यांनी कुलपतीपदाचा राजीनामा दिला होता. देबरॉय यांच्या निर्णयावर देशभरातून प्रतिक्रिया आल्या होत्या.
अर्थशास्त्राखेरीज त्यांचे संस्कृत भाषेवरही प्रभुत्व होते. प्राचीन धर्मग्रथांचा अभ्यास होता. पुराण, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत यांचे भाषांतरही त्यांनी केले. विविध विषयांमध्ये त्यांना रस होता. देबरॉय यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने रेल्वेसाठीचा अर्थसंकल्प मुख्य अर्थसंकल्पात विलीन करण्याचा निर्णय घेतला होता. याखेरीज अर्थशास्त्रीय सिद्धांत, उत्पन्नांतील विषमता, पायाभूत सुविधांना अर्थपुरवठा अशा क्षेत्रांमध्ये त्यांनी संशोधन केले.
देबरॉय यांनी अलीकडेच केलेल्या एका मागणीमुळे देशभर मोठे वादंग माजले होते. एका वृत्तपत्रात लेख लिहून त्यांनी देशासाठी नवीन राज्यघटनेची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले होते. देशाचे सध्याची राज्यघटना १९३५च्या भारत सरकारच्या अधिनियमावर आधारावर आहे आणि २०४७ साठी म्हणजे देशाच्या स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव साजरा होत असताना नव्या राज्यघटनेची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले होते. त्याच्यावर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.
सत्तेच्या सोयीची भूमिका घेतल्यामुळे त्यांना अनेकदा टीकेचा सामना करावा लागला. त्यामुळे ते वादग्रस्तही बनले. त्यापलीकडे त्यांची विद्वत्ता वाखाणण्याजोगी होती. त्यांच्या निधनामुळे देश एका विद्वानाला मुकला आहे. त्यांना भावपूर्ण आदरांजली.